बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 23 नवंबर

लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण धमाके की जांच ने देश के एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कठघरे में खड़ा कर दिया है। धमाके में 12 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) ने यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा सवाल उठाया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है —

जिसके बाद राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है।यह नोटिस ऐसे समय आया है जब जांच एजेंसियां पहले ही यूनिवर्सिटी, उसके मेडिकल कॉलेज, और उससे जुड़े कई डॉक्टरों पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही हैं।

धमाके के आरोपी यूनिवर्सिटी से जुड़े — संदेह की बुनियाद यहीं सेजांचकर्ताओं के अनुसार:विस्फोटक से भरी गाड़ी चलाने वाले डॉ. उमर उन-नबी,और UAPA के तहत गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल शकील गनीदोनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे।राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने गंभीर आरोपों के बाद चार डॉक्टरों के नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए हैं।

18 नवंबर को ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। ये केस यूनिवर्सिटी के फर्जी मान्यता दावों और फंडिंग में गड़बड़ी से जुड़ा है।एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने भी यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है।

NCMEI का बड़ा कदम: Minority Status पर ही उठाया प्रश्नNCMEI ने यूनिवर्सिटी और इसके मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजकर पूछा है:

क्या संस्थान की मैनेजमेंट आज भी उसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है?

क्या स्वामित्व या नियंत्रण में कोई बदलाव हुआ है?

क्या अल्पसंख्यक दर्जे की आवश्यक शर्तें अब भी पूरी होती हैं?

फंडिंग के स्रोत, नियुक्ति प्रक्रिया, ट्रस्ट संरचना और प्रवेश डेटा की सच्चाई क्या है?आयोग ने 4 दिसंबर की सुनवाई में रजिस्ट्रार और हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है।स्पष्ट चेतावनी दी गई है — यदि दस्तावेज नहीं दिए या पेश नहीं हुए तो एकतरफा कार्रवाई होगी।

हरियाणा शिक्षा विभाग को आदेश — पूरे रिकॉर्ड की Verification Report तैयार करेंशिक्षा विभाग से कहा गया है कि:यूनिवर्सिटी को minority status मिलने के बादकौन-कौन से निरीक्षण हुए?क्या अनियमितताएँ मिलीं?विभाग और यूनिवर्सिटी के बीच क्या पत्राचार हुआ?सभी तथ्य सत्यापन रिपोर्ट के रूप में पेश किए जाएँ।यह कदम संकेत देता है कि केंद्र इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है।

BJP और हिंदू संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया — “अल्पसंख्यक दर्जा आतंक की ढाल नहीं”भाजपा नेताओं ने नोटिस को “सही दिशा में कदम” बताया।भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा:“यदि किसी संस्थान में देशविरोधी तत्व पनप रहे हैं, तो उसका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करना ही होगा। Minority tag कोई सुरक्षा कवच नहीं हो सकता।”

मोहसिन रज़ा (बीजेपी नेता) बोले:“अल-फलाह जैसे संस्थान शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। सरकार बिल्कुल सही कर रही है।”विहिप और बजरंग दल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:“अब समय आ गया है कि ऐसी यूनिवर्सिटियों पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिट हो। अल्पसंख्यक होने के नाम पर विशेष दर्जा लेकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ नहीं चल सकतीं।”

विपक्ष का हमला — “पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश”कांग्रेस नेता उदित राज ने NCMEI की कार्रवाई पर सरकार को घेरा:“अगर दो लोग दोषी हैं तो पूरे संस्थान और समुदाय को सजा क्यों? सरकार जांच की आड़ में अल्पसंख्यक संस्थानों को कमजोर कर रही है।”एनसीपी और डीएमके के नेताओं ने भी चिंता जताई कि केंद्र targeted action कर रहा है।

मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की प्रतिक्रिया — “राजनीतिक नफरत का माहौल”जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक वरिष्ठ मौलाना ने कहा:“अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई का समय संदिग्ध है। ऐसे कदम माहौल खराब करते हैं। अपराधियों को सजा दी जाए, पर संस्थान की पहचान पर चोट क्यों?”ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा:“अल्पसंख्यक दर्जा किसी कृपा का प्रमाण नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। सरकार इसे सहजता से छीन नहीं सकती।”

शिक्षा जगत में चिंता — “क्या यह उदाहरण भविष्य में बड़ी कार्रवाई की शुरुआत है?”NAAC द्वारा नोटिस, NMC का सख्त कदम और ED की गिरफ्तारी ने शिक्षा जगत में भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

विशेषज्ञ कह रहे हैं:क्या भविष्य में अन्य minority universities भी रडार पर आएँगी?

क्या यह education sector में व्यापक सफाई का संकेत है?क्या यह मामला आतंक से जुड़े नेटवर्क का बड़ा हिस्सा उजागर करेगा?

आगे क्या? 4 दिसंबर की सुनवाई निर्णायक होगीNCMEI यह तय कर सकता है:

और दस्तावेज माँगे

नई जांच शुरू करे

या minority status वापस लेने का फैसला कर देकेंद्र की कई एजेंसियाँ पहले से:रोजगार रिकॉर्ड फंडिंग एकेडमिक मान्यता और ट्रस्ट संरचनाकी विस्तृत जांच में जुटी हैं।

निष्कर्ष

अल-फलाह केस अब केवल एक संस्थान का मामला नहीं रहा — यह राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यक अधिकार, तीनों का संगम बन चुका हैदेश में इस विषय पर गंभीर बहस शुरू हो चुकी है।अब सबकी निगाहें 4 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।