बी के झा

नई दिल्ली / ढाका, 23 दिसंबर

भारत और बांग्लादेश के संबंध इस समय अपने सबसे नाज़ुक दौर से गुजर रहे हैं। भारत द्वारा चटगांव स्थित भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर की सेवाएं निलंबित किए जाने के बाद अब बांग्लादेश ने भी जवाबी कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से भारतीय नागरिकों के लिए सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी हैं।इस फैसले ने न सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की डोर इस वक्त बेहद कमजोर हो चुकी है।

क्या है ताज़ा घटनाक्रम?

बांग्लादेश हाई कमीशन, नई दिल्ली की ओर से जारी बयान में कहा गया—“अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मिशन से सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित की जाती हैं।”हालांकि बयान में औपचारिक रूप से खेद जताया गया, लेकिन कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिससे अटकलों को और हवा मिल गई।शरीफ उस्मान हादी की मौत से भड़की आग राजनायिक सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा विवाद बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़का।

हादी वही चेहरा था, जो पिछले वर्ष शेख हसीना सरकार को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन का प्रतीक बना था।उसकी मौत के बाद—बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाएं भड़कीं चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर उग्र प्रदर्शन हुए राजशाही स्थित भारतीय वीजा सेंटर को खून-खराबे की धमकियां दी गईं भारत का फैसला: सुरक्षा सर्वोपरि इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र भारत ने 21 दिसंबर 2025 से चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर की सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी थीं।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है—“राजनयिक मिशनों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वियना कन्वेंशन के तहत यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।”

राजनीतिक विश्लेषण: दबाव की कूटनीति या हताश प्रतिक्रिया?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश का यह कदम कूटनीतिक संतुलन से अधिक घरेलू दबाव का परिणाम है।वरिष्ठ विश्लेषक कहते हैं—“जब अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, तब सरकारें अक्सर बाहरी दुश्मन का नैरेटिव गढ़ती हैं। वीजा सस्पेंशन उसी रणनीति का हिस्सा दिखता है।शिक्षाविदों की राय: लोगों से लोगों के रिश्तों पर चोटअंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्येता मानते हैं कि इस कदम का सबसे बड़ा नुक्सान छात्रों मरीजों व्यापारियों सांस्कृतिक और अकादमिक आदान-प्रदानको होगा।

एक शिक्षाविद के अनुसार—“वीजा रोकना सरकारों का फैसला हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं।्

”रक्षा विशेषज्ञ: उग्र भीड़ और सुरक्षा खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकतासुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है किभारतीय मिशनों के बाहर हथियार उठाने तक की धमकी रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है।उनके शब्दों में—“यह केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि संगठित उकसावे की आशंका को जन्म देता है।

भारत का कदम पूरी तरह सुरक्षा-आधारित और उचित है।”भारत सरकार का रुख: संयम लेकिन स्पष्टता भारत सरकार ने अब तक संयमित और जिम्मेदार भाषा अपनाई है।विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार—भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है लेकिन अपने मिशनों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने सरकार से संसद को विश्वास में लेने पड़ोसी देशों के साथ संवाद के नए चैनल खोलने की मांग की है।विपक्ष का कहना है—“तनाव बढ़ाने की बजाय हालात को ठंडा करना भारत के दीर्घकालिक हित में है।”

निष्कर्ष:

पड़ोस की राजनीति, वैश्विक संदेश भारत-बांग्लादेश संबंध केवल दो देशों तक सीमित नहीं हैं।यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया की स्थिरता क्षेत्रीय कूटनीतिऔर भारत की सुरक्षा नीति से जुड़ा हुआ है।आज सवाल सिर्फ वीजा सेवाओं का नहीं है,सवाल यह है कि-

NSK

क्या बांग्लादेश अपने भीतर की हिंसा और उग्रवाद से निपटने की जिम्मेदारी निभाएगा,या कूटनीतिक टकराव के जरिए उससे ध्यान हटाने की कोशिश करेगा?

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