बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 4 फरवरी

संसद का बजट सत्र आमतौर पर आंकड़ों, विधेयकों और तीखी बहसों के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार असली राजनीति सदन के भीतर नहीं, बल्कि उसके बाहर—सीढ़ियों, लॉबी और गलियारों में आकार लेती है। मंगलवार का दिन कुछ ऐसा ही रहा, जब एक ओर विपक्ष ने क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही सांसदों को संसदीय अनुशासन और जवाबदेही का कठोर पाठ पढ़ाया।

यह दिन इस बात का संकेत भी था कि संसद सिर्फ सत्ता और विपक्ष की टकराहट का मंच नहीं, बल्कि लोकतंत्र की कार्यसंस्कृति पर भी सवाल उठाने का आईना है।

सीढ़ियों पर सियासत: खरगे बनाम नायडू

संसद भवन के प्रवेश द्वार पर हुआ एक छोटा-सा संवाद, राजनीतिक संदेश में बड़ा था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जब सदन में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हो गई।नायडू सीढ़ियों पर अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। औपचारिक अभिवादन के तुरंत बाद खरगे ने बिना भूमिका बांधे सवाल दाग दिया—कलबुर्गी हवाई अड्डा कब खुलेगा?

कर्नाटक के इस हवाई अड्डे पर अक्टूबर से उड़ान सेवाएं बंद हैं। मंत्री ने इसे मंत्रालय की प्राथमिकता बताया, लेकिन खरगे का अगला सवाल विपक्षी राजनीति की शैली को साफ दर्शाता था—

“जल्द ही नहीं, तारीख बताइए—कितने दिनों में?

”विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डे का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि विपक्ष क्षेत्रीय असंतोष को राष्ट्रीय मंच पर लगातार उठाएगा, चाहे मौका सदन के भीतर मिले या बाहर।

PM मोदी का सख़्त संदेश: “जनता ने कैफेटेरिया के लिए नहीं चुना

”इसी दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर सामान्य से अधिक कठोर था। सूत्रों के मुताबिक, पीएम ने सांसदों की कम उपस्थिति और सदन से दूरी पर नाराज़गी जताई।

प्रधानमंत्री का संदेश साफ था—“जनता ने आपको सदन के भीतर रहने, बहस करने और उनके मुद्दे उठाने के लिए चुना है। आपका स्थान सदन में है, न कि कैफेटेरिया में।”राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह चेतावनी सिर्फ अनुशासन की नहीं, बल्कि 2024 के बाद बदले राजनीतिक माहौल की भी झलक है, जहां सरकार अब अपने सांसदों से परफॉर्मेंस चाहती है, सिर्फ संख्या बल नहीं।

शिक्षाविदों की दृष्टि:

लोकतंत्र की आत्मा उपस्थिति में है संवैधानिक मामलों के शिक्षाविद मानते हैं कि संसद में सांसदों की उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है।एक वरिष्ठ शिक्षाविद के शब्दों में—“जब सांसद सदन में नहीं होते, तो केवल सरकार नहीं, जनता की आवाज़ भी अनुपस्थित होती है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।”उनका मानना है कि कार्यवाही के दौरान खाली बेंच संस्थागत क्षरण (institutional erosion) का संकेत देती हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया: ‘पहले अपनी पार्टी देखिए’

प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष ने भी तंज कसने में देर नहीं लगाई।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि—सरकार पहले अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करेउसके बाद विपक्ष को सदन चलाने की नसीहत देएक विपक्षी सांसद ने टिप्पणी की—“जब बहस से बचने के लिए कार्यवाही स्थगित कराई जाती है, तब उपस्थिति का सवाल किसके लिए है?

”राज्यसभा में असहज क्षण: BJP सांसद बनाम प्रशासन

मंगलवार को राज्यसभा में एक और दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया, जब बीजेपी सांसद देबाशीष सामंतराय ने सदन में अपनी ही सरकार के प्रशासन पर सवाल उठा दिए।मुद्दा था—नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती

कटक में ‘नेताजी संस्कृति भवन’ का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन सामंत राय का आरोप था कि—वे उसी जिले से पूर्व विधायक वर्तमान में राज्यसभा सांसद फिर भी उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया उन्होंने इसे सांसदीय गरिमा का उल्लंघन बताते हुए कटक प्रशासन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस की मांग की।

कानूनविदों की राय: विशेषाधिकार बनाम प्रशासनिक चूक

संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला कानूनी से अधिक संस्थागत सम्मान से जुड़ा है।एक कानूनविद कहते हैं—“हर प्रशासनिक चूक विशेषाधिकार हनन नहीं होती, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि की अनदेखी लोकतांत्रिक शिष्टाचार का उल्लंघन ज़रूर मानी जा सकती है।”बड़ी तस्वीर: संसद की कार्य-संस्कृति पर सवाल मंगलवार की घटनाएं एक साथ कई संकेत देती हैं—

विपक्ष क्षेत्रीय मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहा है प्रधानमंत्री अपनी पार्टी में ढील नहीं, अनुशासन चाहते हैं सांसदों और प्रशासन के बीच संवाद की कमी उभरकर सामने आ रही हैं

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बजट सत्र सिर्फ विधायी एजेंडे का नहीं, बल्कि संसद की कार्य-संस्कृति को पुनर्परिभाषित करने का सत्र बनता जा रहा है।

निष्कर्ष

कैफेटेरिया बनाम सदन की बहस केवल उपस्थिति की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गंभीरता की बहस है।खरगे के सवाल हों या मोदी की चेतावनी, सामंतराय की नाराज़गी हो या विपक्ष का तंज—

इन सबके बीच एक बात साफ है—संसद की निगाहें अब सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि सांसदों के आचरण पर भी टिकी हैं।