बी के झा

NSK

नई दिल्ली / बीजिंग / वॉशिंगटन , 5 जनवरी

वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाए जाने की खबर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीखी हलचल पैदा कर दी है। शीत युद्ध के बाद के दौर में यह घटनाक्रम उन विरले मामलों में शामिल हो गया है, जिसने “संप्रभुता”, “अंतरराष्ट्रीय कानून” और “महाशक्ति दादागिरी” जैसे मूलभूत प्रश्नों को एक बार फिर वैश्विक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कड़ी प्रतिक्रिया ने इस संकट को केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक व्यापक वैश्विक शक्ति-संघर्ष के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया है।शी जिनपिंग का तीखा संदेश: ‘एकतरफा दादागिरी’ बनाम बहुध्रुवीय विश्वसमाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर सीधा प्रहार बताया। उन्होंने कहा,“दुनिया ऐसे बदलावों और उथल-पुथल से गुजर रही है, जो पिछली एक सदी में नहीं देखे गए। कुछ देशों की दादागिरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रही है।”

आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ बातचीत में शी का यह बयान केवल अमेरिका के प्रति नाराज़गी नहीं, बल्कि चीन की उस दीर्घकालिक रणनीति का संकेत है, जिसमें वह खुद को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। बीजिंग का स्पष्ट मानना है कि किसी भी देश के नेतृत्व या शासन-प्रणाली में बदलाव का अधिकार केवल उस देश की जनता को है—किसी बाहरी सैन्य शक्ति को नहीं।

कानूनविदों की राय:

अंतरराष्ट्रीय कानून की कसौटी पर अमेरिका-भारत और यूरोप के कई अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के उल्लंघन के रूप में देखा है, जो किसी संप्रभु देश के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाता है।प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) अरुण मेहता के अनुसार,“यदि किसी देश के राष्ट्रपति को विदेशी सेना द्वारा हिरासत में लिया जाता है, तो यह न केवल संप्रभुता का हनन है, बल्कि यह भविष्य में किसी भी कमजोर देश के लिए खतरनाक नज़ीर बन सकता है।”उनका मानना है कि ‘मानवाधिकार’ या ‘लोकतंत्र बहाली’ के नाम पर की गई ऐसी कार्रवाइयाँ अक्सर राजनीतिक हितों से प्रेरित होती हैं, न कि विधिक या नैतिक दायित्वों से।

भारत सरकार की संतुलित लेकिन अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक अत्यंत संयमित रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली ने सभी पक्षों से संयम बरतने, हिंसा से बचने और अंतरराष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने की अपील की है।एक वरिष्ठ राजनयिक के शब्दों में,“भारत किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का समर्थक है। हम मानते हैं कि राजनीतिक संकटों का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए, न कि सैन्य हस्तक्षेप से।”विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का यह रुख उसकी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति को दर्शाता है—जहाँ वह न तो अमेरिकी खेमे में पूरी तरह खड़ा दिखता है, न ही चीन के साथ खुला संरेखण करता है।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया: सरकार से स्पष्ट रुख की मांग

भारत में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से अधिक मुखर रुख अपनाने की मांग की है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा,“भारत को वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी संप्रभु देश में सत्ता परिवर्तन के लिए सैन्य कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।”वाम दलों ने इसे “नव-साम्राज्यवादी हस्तक्षेप” करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की, जबकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने आशंका जताई कि ऐसे कदम वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ाएंगे, जिसका असर विकासशील देशों पर पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं?

अमेरिका स्थित थिंक टैंक के विश्लेषक इस कार्रवाई को वाशिंगटन की “पुरानी लैटिन अमेरिकी नीति” की निरंतरता मानते हैं, जहाँ तेल संसाधन और भू-राजनीतिक प्रभाव प्रमुख कारक रहे हैं।वहीं यूरोपीय विश्लेषकों का एक वर्ग इसे खतरनाक मिसाल मानता है।

फ्रांस के राजनीतिक विश्लेषक जीन-पियरे लुई के अनुसार,“यदि महाशक्तियाँ अपने हितों के लिए इस तरह सीधे हस्तक्षेप करेंगी, तो वैश्विक व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ेगी।”चीन–वेनेजुएला संबंध: क्यों है बीजिंग इतना आक्रोशित?

ह्यूगो शावेज़ के दौर से ही वेनेजुएला चीन का रणनीतिक साझेदार रहा है। ऊर्जा सहयोग, तेल के बदले कर्ज और पश्चिमी प्रभाव का साझा विरोध—इन तीन स्तंभों पर यह संबंध टिका रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार और निवेशक बना रहा।मादुरो सरकार का पतन और उनकी गिरफ्तारी बीजिंग के लिए केवल एक मित्र राष्ट्र का नुकसान नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिका में उसके बढ़ते प्रभाव को झटका भी है।

निष्कर्ष:

एक घटना, कई संकेत वेनेजुएला संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया एक बार फिर शक्ति-संघर्ष के नए दौर में प्रवेश कर रही है। अमेरिका की कार्रवाई, चीन की तीखी प्रतिक्रिया, भारत का संतुलित रुख और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बंटी हुई राय—ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में ‘संप्रभुता बनाम हस्तक्षेप’ की बहस और तेज होगी।

यह संकट केवल वेनेजुएला का नहीं, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है, जो नियमों से चलेगी या ताकत के दम पर।