बी के झा

NSK

नई दिल्ली / वॉशिंगटन , 5 जनवरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका नाराज़ है, केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि भारत के लिए उभरती हुई एक गंभीर भू-आर्थिक चेतावनी है। ट्रंप का यह संकेत कि अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकता है, ऐसे समय में आया है जब भारतीय निर्यात पहले ही भारी दबाव में है।फिलहाल अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा रहा है, जिसमें से 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर ‘दंडात्मक टैक्स’ के रूप में जोड़ा गया है। यदि यह टैरिफ और बढ़ता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों की दिशा पर भी असर डाल सकते हैं।

निर्यात पर मंडराता संकट: आंकड़े क्या कहते हैं?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, मई से नवंबर 2025 के बीच अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 20.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टैरिफ और बढ़े, तो यह गिरावट और तेज हो सकती है।GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव कहते हैं,“भारत पहले ही 50 प्रतिशत के भारी टैरिफ का सामना कर रहा है। अमेरिका यदि इसमें और इजाफा करता है, तो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और केमिकल्स जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

”राजनीतिक विश्लेषक:

चीन बनाम भारत की असमान स्थिति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की यह सख्ती चयनात्मक है। चीन, जो रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसके खिलाफ अमेरिका ने अब तक ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाया है।वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रो. राकेश सिन्हा के अनुसार,“चीन के पास अमेरिका पर रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी बढ़त है। भारत उस स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वाशिंगटन भारत पर दबाव बनाने में अपेक्षाकृत सहज महसूस कर रहा है।”यह स्थिति भारत के लिए एक असहज प्रश्न खड़ा करती है—क्या वह ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भरता कम करे, या आर्थिक दबाव झेलते हुए भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे?

शिक्षाविदों की राय: ऊर्जा सुरक्षा बनाम व्यापार हित

अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों का एक वर्ग मानता है कि रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना भारत की आर्थिक मजबूरी है। इससे महंगाई नियंत्रण में रहती है और चालू खाता घाटा संभलता है।दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) डॉ. मीरा कपूर कहती हैं,“यदि भारत रूस से तेल खरीदना अचानक कम करता है, तो घरेलू ईंधन कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर आम नागरिक और उद्योग पर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस सामाजिक-आर्थिक लागत की भरपाई करेगा?”

कानूनविदों का दृष्टिकोण: क्या टैरिफ अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के विशेषज्ञों ने इस टैरिफ नीति को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सिद्धांतों की कसौटी पर खड़ा किया है।वरिष्ठ कानूनविद एडवोकेट संजय हेगड़े के अनुसार,“यदि किसी देश को तीसरे देश से व्यापार करने के लिए दंडित किया जाता है, तो यह ‘एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल पनिशमेंट’ की श्रेणी में आता है। यह WTO के गैर-भेदभाव और मुक्त व्यापार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।”हालांकि, व्यावहारिक राजनीति में ऐसे कानूनी तर्क अक्सर महाशक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया: संयम, संवाद और संतुलन

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया है। वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत अमेरिका के साथ संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करेगा।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक,“भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात दोगुना किया है। यह दिखाता है कि भारत ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका इस वास्तविकता को समझेगा।”सरकार का जोर इस बात पर है कि व्यापारिक मतभेद रणनीतिक साझेदारी को कमजोर न करें।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया: सरकार पर दबाव

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से अधिक स्पष्ट और सख्त रुख अपनाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति पर किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए।एक विपक्षी नेता ने टिप्पणी की,“अगर आज रूस के तेल पर दबाव माना गया, तो कल कोई और शर्त आ जाएगी। भारत को अपनी संप्रभु आर्थिक नीति की रक्षा करनी होगी।”वाम दलों ने इसे “आर्थिक दबाव की राजनीति” बताते हुए अमेरिका की आलोचना की।

निर्यातक संगठन: संकट में अवसर भी

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) ने माना कि अतिरिक्त टैरिफ से भारतीय निर्यात को झटका लगेगा, लेकिन साथ ही इसे एक अवसर के रूप में भी देखा।FIEO के महानिदेशक अजय सहाय कहते हैं,“ऐसा दबाव निर्यातकों को एक ही बाजार पर निर्भरता कम करने, नए बाजार तलाशने और उत्पादों की गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष:

दबाव की राजनीति और भारत की राह

अमेरिकी टैरिफ का संभावित बढ़ना भारत के सामने एक जटिल चुनौती खड़ी करता है—ऊर्जा सुरक्षा, निर्यात हित और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन साधने की चुनौती।यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत को केवल कूटनीतिक संवाद ही नहीं, बल्कि व्यापारिक विविधीकरण और दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति पर भी तेज़ी से काम करना होगा।

यह संकट एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी—चेतावनी इसलिए कि वैश्विक राजनीति में आर्थिक हथियार कितने प्रभावी हो चुके हैं, और अवसर इसलिए कि भारत अपने निर्यात और ऊर्जा नीति को अधिक आत्मनिर्भर और बहुआयामी बना सके।