“कोई भी मुझसे ‘वंदे मातरम’ नहीं कहवा सकता”: अबू आसिम आझमी ने फिर छेड़ा हिन्दू–मुस्लिम राग, राजनीति गरमाई, महाराष्ट्र के निर्देश पर सियासी तूफान — पत्थर भी उठा, तर्क भी तेज़ हुए

बी के झा

NSK

मुंबई / न ई दिल्ली, 7 नवंबर

महाराष्ट्र सरकार के ‘वंदे मातरम’ के पूरे छंद स्कूलों में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गाने के आदेश के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने फिर वही बयान दिया जिसने देशव्यापी बहस को एक नया मोड़ दे दिया:

“मेरे धर्म के हिसाब से मैं वंदे मातरम नहीं गाऊँगा — और कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता।” यह बयान राजनीतिक रंग भी लेकर आया और भावनात्मक उबाल भी पैदा कर गया —

कुछ दलों ने आझमी की निंदा की तो कुछ आवाज़ें उनके समर्थन में भी आयीं। महाराष्ट्र की राजनीति, स्कूलों की नीतियाँ और देश के संवैधानिक अधिकार —

तीनों एक ही अख़बार के पन्नों में तेज़ी से उलझ गए।आदेश का कंटेक्स्ट: क्यों पूरा संस्करण जरूरी कर दिया गया?राज्य शिक्षा विभाग ने 27 अक्टूबर के परिपत्र में कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरा संस्करण स्कूलों में गाया जाए। इससे पहले कई राज्यों में केवल पहले दो छंद गाए जाते रहे हैं; पर इस साल पूरे संस्करण को अपनाने का आदेश दिया गया। सरकारी तर्क में यह राष्ट्रीय गीत के गौरव को मान देना और छात्रों में देशभक्ति का संचार करना है। पर आलोचक कहते हैं कि जब तक किसी नियम में “अनिवार्यता” का स्वर है, व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं और संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न खड़ा होता रहेगा।

आजमी की दलील: धार्मिक निषेध या व्यक्तिगत विवेक?आजमी का कहना है कि वंदे मातरम के कुछ वाक्य-रूप “उपासना/भक्ति” के समकक्ष माने जा सकते हैं और इसलिए इस पर मुस्लिम अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आपत्ति जता सकते हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

इसी तर्ज पर आजमी ने कहा—“जो मैं अपनी आस्था के खिलाफ करूँ, वह मुमकिन नहीं।”

कानूनी पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है:

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को उद्धृत करते हुए कई पत्रकारिक रिपोर्टों ने यह भी बताया है कि किसी को जबरन राष्ट्रीय गीत या किसी धार्मिक-समान भावनात्मक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ माना जा सकता है। राजनीतिक प्रतिउत्तर: आरोप, भावनाएँ और सख़्त

टिप्पणी

भाजपा तथा उसके साथी वर्गों ने आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने कहा कि जो इस तरह के भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें अपने पद और जिम्मेदारी पर विचार करना चाहिए; कुछ ने तो आजमी को देश विरोधी राग झेलने वाला बताया। वहीं कुछ क्षेत्रीय समूहों ने कहा कि वंदे मातरम जैसे प्रतीक “राष्ट्र-एकता” का हिस्सा हैं और उनका असम्मान सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है।

सियासत में यह हमला–प्रत्यारोप खासकर इस समय संवेदनशील है क्योंकि कई राज्यों में चुनावी हलचल और सार्वजनिक भावनाओं की कसौटी तेज़ है — और ‘वंदे मातरम’ पर विवाद को राजनीतिक लाभ में बदला जा सकता है।

नागरिक और शैक्षिक दृष्टि

: स्कूल में अनिवार्यता—ठोस सवालशिक्षाविद् कहते हैं कि स्कूलों में राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय गीत का गायन छात्रों में नागरिक भावना जगाने का साधन हो सकता है; पर सवाल यह उठता है कि किसी भी गतिविधि को जबरदस्ती लागू करने से संवैिधानिक हक़ और व्यक्तिगत स्वावलंबन किस तरह प्रभावित होते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों के एक वर्ग ने कहा कि स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था रखी जानी चाहिए — जिन छात्रों की धार्मिक मान्यताएँ अनुमति न दें, उन्हें उपविषय या अन्य नागरिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। कई समाचार रिपोर्टों ने भी यही सुझाव उभारा है।

कहीं ज्वाला न बन जाए —

राजनीतिक नेतृत्व की ज़िम्मेदारी यह विवाद याद दिलाता है कि भाषणों का प्रभाव सीमाओं से परे होता है। जब कोई जनप्रतिनिधि संवेदनशील धार्मिक-राष्ट्रीय मुद्दों पर तीखा बयान दे, तो उसे यह समझना होगा कि उसकी बातें समाज के कोमल धागों को भी झकझोर सकती हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि सरकार और विपक्ष—दोनों को—ऐसे बहसों को उकसाने के बजाय संवाद के रास्ते अपनाने चाहिए। ऐसी घटनाएँ केवल राजनीतिक नरेटिव को हवा देती हैं; असल समस्या तब पैदा होती है जब नरेश्वरी राजनीति सामाजिक तालमेल को चोट पहुँचाने लगे।

निष्कर्ष

संवैधानिक अधिकार बनाम राष्ट्रीय प्रतीकअबू आसिम आजमी के बयान ने एक बुनियादी सवाल फिर खड़ा कर दिया है—क्या राष्ट्रगीत के प्रतीकात्मक मान को सार्वजनिक क्षेत्र में अनिवार्य कर देना सही है, या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा प्राथमिक होनी चाहिए? इस बहस का उत्तर केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक और नैतिक भी है। महाराष्ट्र के इस आदेश ने देशभर में एक बहस छेड़ दी है, जिसका समापन जल्द नज़र नहीं आता — पर समाधान वही होगा जिसमें संवैधानिक अधिकारों का सम्मान और राष्ट्रीय एकता—दोनों का संतुलन हो।

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