बी के झा

NSK

वाशिंगटन/नई दिल्ली, 31 जनवरी

जब दुनिया यूक्रेन युद्ध के बाद बनी नई विश्व-व्यवस्था से जूझ रही है, तब कच्चा तेल केवल ऊर्जा संसाधन नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक हथियार बन चुका है। भारत—जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल खपत करने वाली अर्थव्यवस्था है—आज इसी वैश्विक तेल-राजनीति के केंद्र में खड़ा है।

रूस से दूरी और वेनेजुएला से नजदीकी की अमेरिकी पेशकश इसी रणनीतिक शतरंज का नया मोहरा है।

रूस से दूरी: मजबूरी या रणनीति?

यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत ने भारी छूट पर रूसी तेल खरीदा। इससे एक ओर भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई, दूसरी ओर वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की छवि उभरी।लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों और रूसी तेल से जुड़े आयात पर कुल 50% तक टैरिफ लगाने के बाद भारत पर दबाव बढ़ा है।रॉयटर्स के मुताबिक भारत रूसी तेल आयात को:जनवरी: ~12 लाख बैरल/दिनमार्च: ~8 लाख बैरल/दिनभविष्य में: 5–6 लाख बैरल/दिन तक लाने की तैयारी में है-यह कटौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक समायोजन का संकेत है।

वेनेजुएला: प्रतिबंधित तेल से “अमेरिका-नियंत्रित विकल्प” तक

यहां कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है।मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया था। आज वही अमेरिका भारत से कह रहा है—“रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदिए।”अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट का बयान अहम है कि:30–50 मिलियन बैरल वेनेजुएला तेल पहले से स्टोरेज में है इसका निर्यात अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में होगा भुगतान और मार्केटिंग पर कड़ी शर्तें होंगी अर्थात, यह तेल वेनेजुएला का है, लेकिन रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में।

भारत की कूटनीतिक चाल: मोदी–डेल्सी रोड्रिगेज वार्ता इसी बीच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच फोन वार्ता ने संकेत दिया कि भारत इस प्रस्ताव को केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन के रूप में देख रहा है।प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था—“भारत–वेनेजुएला संबंधों को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों पर ले जाना।”यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया है और लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ी है।

रक्षा और भू-राजनीतिक विश्लेषण

वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार:तेल सप्लाई रूट्स अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं रूस पर अत्यधिक निर्भरता भारत को पश्चिमी ब्लॉक से टकराव में ला सकती है वहीं अमेरिका-नियंत्रित वेनेजुएला तेल भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है भू-राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका का असली लक्ष्य:रूस की तेल आय सीमित करना

भारत को पश्चिमी व्यापार ढांचे में और गहराई से जोड़ना चीन को लैटिन अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र से दूर रखना

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान संतुलित रहा:“भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है। हमारी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा और किफायती आपूर्ति है।”सरकार यह संदेश देना चाहती है कि यह फैसला किसी एक देश के दबाव में नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक हित में है।

विपक्ष का हमला

विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं:

“क्या भारत अमेरिकी टैरिफ के डर से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ रहा है?”“

वेनेजुएला का तेल अगर अमेरिका बेचेगा, तो भारत की संप्रभुता कहां रही?”

कुछ नेताओं ने इसे “तेल के बदले व्यापार समझौता” करार दिया है।

निष्कर्ष:

भारत की कसौटीआज भारत ऐसे मोड़ पर है जहां:रूस सस्ता लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील विकल्प है वेनेजुएला उपलब्ध है, पर अमेरिकी शर्तों के साथ मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका विविधता देते हैं, पर स्थिरता की अपनी चुनौतियां हैं-यह फैसला केवल तेल खरीद का नहीं, बल्कि इस सवाल का है—

क्या भारत वैश्विक दबावों के बीच भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पाएगा?

तेल के इस खेल में भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है।

आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि नई ऊर्जा कूटनीति भारत को मजबूती देगी या उसे किसी नई भू-राजनीतिक जकड़न में ले जाएगी।