बी के झा

NSK

वॉशिंगटन / कोपेनहेगन / नई दिल्ली, 9 जनवरी

इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन कभी-कभी वह व्यंग्य के रूप में लौट आता है।यूरोप की राजशाही, अमेरिका की महाशक्ति महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया के खुले मंच पर जन्मी एक थ्योरी—इन तीनों ने मिलकर ग्रीनलैंड को एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विचार तेज़ी से वायरल हो रहा है—“डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे बैरन ट्रंप की शादी डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला से करवा दें और दहेज में ग्रीनलैंड ले लें।

”पहली नज़र में यह मज़ाक लग सकता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के रणनीतिक हलकों में इसे केवल मीम मानकर टाल नहीं दिया जा रहा। वजह साफ है—डोनाल्ड ट्रंप।ग्रीनलैंड: मज़ाक नहीं, रणनीति का केंद्र

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि“हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए।”यह बयान महज़ चुनावी शोर नहीं था।न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण की संभावना तक जता दी।अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि—ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य और सामरिक पकड़ मजबूत करता है यहां दुर्लभ खनिज, ऊर्जा संसाधन और भविष्य की समुद्री व्यापारिक राहें हैं चीन और रूस की आर्कटिक सक्रियता ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है

एक वरिष्ठ यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं,“वेनेजुएला के अनुभव के बाद कोई भी देश ट्रंप की महत्वाकांक्षाओं को हल्के में नहीं ले सकता।”राजशाही विवाह और भू-राजनीति: क्या यह संभव है?

सोशल मीडिया पर वायरल प्रस्ताव के अनुसार—बैरन ट्रंप (19 वर्ष)डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला (18 वर्ष)इन दोनों के विवाह के ज़रिये ग्रीनलैंड को ‘दहेज’ में अमेरिका को दे दिया जाए।इतिहास में यह तरीका नया नहीं है।हैब्सबर्ग, ट्यूडर और यूरोपीय राजवंशों ने सदियों तक विवाह के ज़रिये राज्य और साम्राज्य बढ़ाए।लेकिन सवाल यह है—क्या 21वीं सदी में ऐसा संभव है?कानूनी और संवैधानिक सच्चाई

अंतरराष्ट्रीय कानूनविद और संवैधानिक विशेषज्ञ इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं।एक वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ कहते हैं—“ग्रीनलैंड कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी संप्रभुता डेनमार्क और वहां की जनता के पास है। किसी राजकुमारी के पास इसे ‘ट्रांसफर’ करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं।”डेनमार्क सरकार पहले ही साफ कर चुकी है—ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहता प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन का बयान बेहद सख्त रहा है—

“अगर कोई NATO देश किसी दूसरे NATO देश पर हमला करता है, तो सब कुछ रुक जाएगा।”डेनमार्क का सैन्य संदेश: ‘पहले गोली’ग्रीनलैंड विवाद के बीच डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय का बयान भी चर्चा में है।1952 के कोल्ड वॉर निर्देश का हवाला देते हुए कहा गया—“अगर कोई विदेशी सेना डेनमार्क की जमीन पर कब्ज़ा करने आती है, तो सैनिक आदेश का इंतज़ार नहीं करेंगे—सीधे गोली चलाएंगे।”यह बयान बताता है कि कोपेनहेगन अमेरिकी ‘महत्वाकांक्षा’ को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

भारतीय दृष्टिकोण: विदेश मंत्रालय और रणनीतिक विशेषज्ञ

भारतीय विदेश मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं—“यह मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, यह वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था की परीक्षा है। अगर महाशक्तियां ज़मीन को सौदे या दबाव से लेने लगें, तो अंतरराष्ट्रीय कानून अर्थहीन हो जाएगा।”

भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि—आर्कटिक क्षेत्र भविष्य का नई कोल्ड वॉर ज़ोन बन रहा हैभारत को इस क्षेत्र में रूस, यूरोप और अमेरिका—तीनों के संतुलन को समझना होगा एक भारतीय रणनीतिक विश्लेषक के अनुसार—“आज ग्रीनलैंड है, कल किसी और क्षेत्र पर ऐसी नज़र पड़ सकती है। भारत को ऐसे उदाहरणों से सतर्क रहना चाहिए।”सोशल मीडिया बनाम राज्य व्यवस्था इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि—

सोशल मीडिया पर मज़ाकऔर सत्ता के गलियारों में गंभीर चिंता एक अमेरिकी शिक्षाविद कहते हैं—“सोशल मीडिया अक्सर उस बात को मज़ाक में कह देता है, जिसे सत्ता सोच रही होती है।

निष्कर्ष:

मज़ाक के पीछे छिपा यथार्थ बैरन ट्रंप और राजकुमारी इसाबेला की शादी की थ्योरी शायद कभी वास्तविकता न बने,लेकिन इस बहस ने यह साफ कर दिया है कि—ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ़ का टुकड़ा नहीं यह 21वीं सदी की भू-राजनीति का केंद्र हैऔर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता हैं, जिनके इरादों को दुनिया मज़ाक मानकर नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती

आज सवाल यह नहीं है कि ‘दहेज में ग्रीनलैंड मिलेगा या नहीं’,सवाल यह है कि क्या वैश्विक व्यवस्था अब भी नियमों से चलेगी—या ताक़त और महत्वाकांक्षा से।