बी के झा

NSK

पटना / न ई दिल्ली, 31 जनवरी

बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की रहस्यमयी मौत अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रही, बल्कि यह बिहार की कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक विश्वसनीयता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की अग्निपरीक्षा बन चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपे जाने के फैसले ने जहां सत्ता पक्ष को “पारदर्शिता का पक्षधर” दिखाने की कोशिश दी है, वहीं विपक्ष इसे जिम्मेदारी से पलायन करार दे रहा है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस निर्णय को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आशंका जताई है कि नीट छात्रा हत्याकांड का अंजाम भी मुजफ्फरपुर के नवरुणा कांड जैसा हो सकता है—लंबी जांच, कोई दोषी नहीं और अंत में क्लोजर रिपोर्ट।

तेजस्वी यादव का तीखा प्रहार: “CBI मतलब केस को ठंडे बस्ते में डालना”

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए लिखा—“नीट छात्रा के रेप और मर्डर केस का खुलासा करने के बजाय बिहार सरकार ने केस को CBI को सौंप दिया। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है।”उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि—“पुलिस से ज्यादा बड़बोली यह सरकार है, जो दिन-रात अपराधियों को पकड़ने के दावे करती है, लेकिन एक जघन्य बलात्कार और हत्या का केस सुलझाने में असफल साबित हुई।”

तेजस्वी ने सीधा सवाल उठाया—“चुनाव के समय ‘जंगलराज’ चिल्लाने वाले आज कहां हैं?

बिहार की ध्वस्त कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा?

”नवरुणा कांड की छाया: पुराना जख्म, नया डर

तेजस्वी यादव द्वारा उठाया गया नवरुणा कांड का संदर्भ बिहार की स्मृति में आज भी एक खुला घाव है।

क्या था नवरुणा केस?

18 सितंबर 2012: मुजफ्फरपुर से 12 वर्षीय नवरुणा चक्रवर्ती का अपहरण

26 नवंबर 2012: घर के पास नाले से कंकाल बरामद

डीएनए से पुष्टि—नवरुणा

2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI जांच

भू-माफिया की संलिप्तता के आरोप

वर्षों की जांच के बाद सबूतों के अभाव में CBI की क्लोजर रिपोर्ट

आज भी न आरोपी, न सजा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी की चिंता केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि उस जन-अनुभव पर आधारित है जिसमें CBI जांच अक्सर लंबे समय तक लटकने का पर्याय बन जाती है।

परिवार का दर्द: “हमें CBI नहीं, जज की निगरानी चाहिए”

नीट छात्रा के परिजन भी सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। परिवार के एक सदस्य ने साफ कहा—“हमें किसी पर भरोसा नहीं है—न पुलिस, न CBI। हम सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच चाहते थे।”परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा—प्रशासन, हॉस्टल और अस्पताल की मिलीभगत

छात्रा के कमरे से सबूत मिटाने का संदेह

DGP द्वारा शुरुआती बयान में आत्महत्या बताना सरकार द्वारा मामला दबाने की कोशिश परिवार का कहना है कि न्याय केवल जांच एजेंसी बदलने से नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने से मिलेगा।

सरकार का पक्ष: “परिवार संतुष्ट नहीं था, इसलिए CBI

”राज्य सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका उद्देश्य केवल पारदर्शी जांच है।

गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बयान

“नीट छात्रा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI को केस सौंपने की सिफारिश की गई है। सच्चाई सामने आनी चाहिए।”डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा“सरकार की मंशा साफ है। हमने ईमानदारी से जांच की, लेकिन पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं था। इसलिए CBI जांच का फैसला लिया गया।”सरकार का दावा है कि वह किसी भी स्तर पर दोषियों को बचाना नहीं चाहती।

शिक्षाविदों की चिंता: छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल

शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला—कोचिंग संस्कृति हॉस्टल सुरक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के दबाव से जुड़े गहरे सामाजिक सवाल उठाता है।एक वरिष्ठ शिक्षाविद के अनुसार—“अगर राजधानी में पढ़ने वाली छात्रा सुरक्षित नहीं है, तो यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक तंत्र की विफलता है।”

कानूनविदों की राय: जज-मॉनिटरिंग से ही बनेगा भरोसा

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि—CBI जांच वैधानिक है लेकिन जांच की समय-सीमा और न्यायिक निगरानी न हो तो भरोसा टूटता है उनके अनुसार, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जांच की दिशा और गति दोनों सुनिश्चित की जा सकती थीं।

राजनीतिक निष्कर्ष: जांच एजेंसी नहीं, भरोसे का संकट

नीट छात्रा हत्याकांड ने बिहार में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि—

क्या CBI जांच वास्तव में न्याय की गारंटी है?

या यह सरकारों के लिए असहज सवालों से बचने का रास्ता?

तेजस्वी यादव की चेतावनी और परिवार की पीड़ा यह संकेत देती है कि मामला अब कानूनी से ज्यादा नैतिक और राजनीतिक हो चुका है।

अंतिम सवाल

क्या यह केस नवरुणा की तरह इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा?

या बिहार की व्यवस्था इस बार पीड़िता को इंसाफ दिलाकर भरोसा लौटाएगी?

पूरा बिहार जवाब का इंतज़ार कर रहा है।