बी के झा

NSK

भागलपुर/पटना, 6 जनवरी

बिहार में वर्षों से आम जनता के लिए सिरदर्द बनी भू-माफिया की समस्या पर नीतीश सरकार ने अब निर्णायक तेवर दिखा दिए हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने जिले के भू-माफियाओं की सूची पुलिस अधीक्षक (SP) के सहयोग से तैयार कर अविलंब मुख्यालय भेजें। सरकार स्तर पर इन पर सीधी और कठोर कार्रवाई की जाएगी।भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में डिप्टी सीएम का यह फरमान प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर गया है।“जनता की जमीन, जनता का हक” –

विजय सिन्हा का स्पष्ट संदेश

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि“भू-माफिया आम लोगों की परेशानी की जड़ हैं। इनकी पैठ को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही व्यक्ति किसी भी कीमत पर पीड़ित नहीं होगा, लेकिन नियम तोड़ने वालों को जेल जाना तय है।”उन्होंने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं ताकि पारदर्शिता बढ़े और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।ऑनलाइन व्यवस्था और CSC केंद्र: जनता को राहत का दावा डिप्टी सीएम ने बताया कि:12 दिसंबर से पटना से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद की शुरुआत की गईऑनलाइन आवेदन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए हर अंचल कार्यालय में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) खोले गए हैं इन केंद्रों पर कंप्यूटर प्रशिक्षित VLE (Village Level Entrepreneur) मामूली शुल्क पर:आवेदन भरेंगे सही परामर्श देंगे और लोगों को दलालों से बचाएंगे फर्जी कागजात वालों पर आपराधिक मुकदमे

विजय सिन्हा ने दो टूक कहा कि:फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काम रोकने या विवाद खड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:“इस अधिकार का इस्तेमाल निर्भीक होकर करें और सही काम में बाधा डालने वाले माफिया तत्वों को जेल भेजें।”

राज्यव्यापी कार्यशाला: अफसरों को स्पष्ट निर्देश इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए:पटना के ज्ञान भवन में राज्य के सभी 38 जिलों केअपर समाहर्ता (राजस्व)भूमि सुधार उप समाहर्ताअंचल अधिकारी की भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला आयोजित की गई।इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि:“विभाग की कार्यप्रणाली के केंद्र में केवल बिहार की जनता होगी—पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”मौके पर विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल भी मौजूद रहे।

राजनीतिक विश्लेषक: “यह सिर्फ आदेश नहीं, सिस्टम शिफ्ट है”वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह फैसला केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं, बल्कि भूमि व्यवस्था में सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश है।एक विश्लेषक के अनुसार:“DM और SP को एक साथ जिम्मेदारी देना यह संकेत है कि सरकार भू-माफिया के खिलाफ आधी-अधूरी कार्रवाई नहीं, बल्कि संगठित प्रहार चाहती है।”

कानूनविदों की राय: कार्रवाई टिकाऊ होनी चाहिए वरिष्ठ कानूनविदों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि:“अगर भू-माफिया की सूची कानूनी साक्ष्यों और पारदर्शी प्रक्रिया से बनेगी, तो यह अभियान लंबे समय तक असरदार रहेगा।”हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि:कार्रवाई राजनीतिक दबाव से मुक्त होऔर निर्दोष लोगों को किसी भी हालत में परेशान न किया जाए

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया: समर्थन भी, सवाल भीविपक्षी दलों ने एक स्वर में भू-माफिया पर कार्रवाई की जरूरत स्वीकार की, लेकिन सरकार से कुछ सवाल भी पूछे।एक विपक्षी नेता ने कहा:“अगर सरकार वाकई गंभीर है, तो यह भी साफ करे कि अब तक भू-माफिया फल-फूल कैसे रहे थे? क्या उनमें सत्ताधारी दल से जुड़े लोग भी शामिल होंगे?”

बुद्धिजीवियों की टिप्पणी: जमीन विवाद ही सबसे बड़ा सामाजिक तनाव सामाजिक बुद्धिजीवियों का मानना है कि:“बिहार में जमीन विवाद सबसे बड़ा सामाजिक और कानूनी तनाव है। अगर यह अभियान ईमानदारी से लागू हुआ, तो यह आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

निष्कर्ष

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह निर्देश स्पष्ट करता है कि बिहार सरकार अब:भू-माफिया के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं प्रशासन को खुली छूट और स्पष्ट जिम्मेदारी दी जा रही हैअब असली परीक्षा यह होगी कि:सूचियां कितनी निष्पक्ष बनती हैंऔर कार्रवाई कितनी ज़मीन पर दिखती है कुल मिलाकर, यह कदम भूमि सुधार के नाम पर बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।