बी के झा

धार मध्यप्रदेश/ नई दिल्ली, 23 जनवरी

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में आज एक बार फिर इतिहास, आस्था और संविधान आमने-सामने नहीं, बल्कि साथ-साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अवसर है बसंत पंचमी और संयोग से आज जुमा भी है। ऐसे में वर्षों से संवेदनशील रहे इस स्थल पर आज हिंदू समाज द्वारा अखंड सरस्वती पूजा और मुस्लिम समाज द्वारा जुमे की नमाज़ एक ही दिन संपन्न हो रही है।यह सब संभव हो पाया है सुप्रीम कोर्ट के उस संतुलित आदेश के कारण, जिसने किसी एक पक्ष को प्राथमिकता न देते हुए दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का प्रयास किया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आस्था और कानून के बीच संतुलन

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि—हिंदू पक्ष सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा और हवन कर सकता है।मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में ही अलग निर्धारित स्थान पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सीमित संख्या में नमाज़ पढ़ने की अनुमति होगी।दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए जाएंगे।मुस्लिम समाज को पहचान-पास व्यवस्था के तहत प्रवेश दिया जाएगा।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार और जिला प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी होगी।

कानूनविदों का मानना है कि यह आदेश “संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का व्यावहारिक उदाहरण” है, जहाँ न्यायालय ने टकराव के बजाय सहअस्तित्व को प्राथमिकता दी।

प्रशासन अलर्ट मोड में, 8 हजार जवान तैनात

धार जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। करीब 8,000 पुलिसकर्मी,CRPF की तैनाती,भोजशाला परिसर में बैरिकेडिंग,CCTV कैमरे और ड्रोन निगरानी,लगातार फ्लैग मार्च इसके साथ ही,पेट्रोल-डीज़ल की बोतलें,ज्वलनशील पदार्थ,बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।प्रशासन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर विशेष निगरानी रखे हुए है।

दोनों पक्षों की बैठक, शांति पर सहमति

कोर्ट के आदेश के बाद कलेक्ट्रेट में हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।दोनों पक्षों ने शांति, संयम और प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया।

हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि—“हमारा वर्षों पुराना अखंड पूजा का संकल्प आज पूरा हो रहा है, यह हमारे लिए आस्था का विषय है।”वहीं मुस्लिम समाज ने भी स्पष्ट किया कि—“हम सांकेतिक और सीमित नमाज़ अदा करेंगे और शांति बनाए रखने में पूरा सहयोग करेंगे।”

इतिहास की छाया: जब पहले बढ़ा था तनाव

धार का इतिहास गवाह है कि जब-जब बसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़े, तब-तब तनाव की स्थिति बनी।2006, 2013 और 2016 मेंआगजनी, पथराव और कर्फ्यू तक लगाना पड़ा।इसी पृष्ठभूमि में आज का दिन प्रशासन और समाज—दोनों के लिए कसौटी बन गया है।

राजनीतिक और वैचारिक प्रतिक्रियाएँ

हिंदू संगठन हिन्दू संगठनों का कहना है कि यह निर्णय“संस्कृति और शिक्षा की देवी मां सरस्वती के सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

”शिक्षाविद और इतिहासकार कुछ शिक्षाविद मानते हैं कि“भोजशाला केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का प्रतीक है—इसका समाधान संवाद से ही निकलेगा।”

कानूनविद

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि“सुप्रीम कोर्ट ने कानून और आस्था के बीच न्यूनतम टकराव का रास्ता चुना है, जो न्यायिक परिपक्वता दर्शाता है।

”विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक

विपक्षी दलों और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर सवाल उठाए हैं।उनका आरोप है कि—“ऐसे विवादित धार्मिक मामलों को जानबूझकर लंबित रखा जाता है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके।”कुछ विश्लेषकों ने यह भी पूछा कि—“अगर सरकार धारा 370 जैसे ऐतिहासिक फैसले ले सकती है, तो कांग्रेस काल के विवादित धार्मिक कानूनों को खत्म करने में हिचक क्यों?”

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि—“सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है और राज्यों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

”निष्कर्ष:

परीक्षा सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी* आज भोजशाला में केवल पूजा और नमाज़ नहीं हो रही—आज संविधान, सहिष्णुता और सामाजिक परिपक्वता की परीक्षा भी हो रही है।

अगर यह दिन शांति से गुजरता है, तो यह संदेश जाएगा कि भारत में आस्था टकराती नहीं, संवाद करती है।

NSK