बी के झा

NSK

मुंबई / न ई दिल्ली, 31 जनवरी

महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां संवेदनाएं भी रणनीति के अधीन होती हैं और समय भी सत्ता के हिसाब से चलता है। डिप्टी सीएम अजित पवार के आकस्मिक निधन के महज तीन दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेना केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता-संरक्षण, संगठनात्मक अस्तित्व और भविष्य की राजनीति का संयुक्त फैसला है।सबसे बड़ा सवाल यही है—इतनी जल्दबाजी क्यों?क्या यह फैसला अपरिहार्य था, या फिर किसी गहरे राजनीतिक डर और दबाव का नतीजा?

1 अजित पवार की बगावत और ‘अकेले पड़ जाने’ की कहानी

जब अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी पर दावा ठोका था, तब स्थिति अभूतपूर्व थी।एक तरफ अजित पवार और उनका परिवार,दूसरी तरफ पूरा पवार परिवार, पार्टी का पुराना ढांचा और नैतिक समर्थन।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार,“अजित पवार की बगावत वैचारिक नहीं, बल्कि संगठनात्मक नियंत्रण की लड़ाई थी।”उनकी पार्टी सरकार में तो थी, लेकिन भावनात्मक वैधता कमजोर थी। यही कारण था कि अजित पवार के असमय निधन के बाद सबसे बड़ा खतरा यही था कि—उनके द्वारा खड़ी की गई एनसीपी बिखर न जाए।

2 सुनेत्रा पवार: अनिच्छा से अनिवार्यता तक

सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार स्वयं इस भूमिका के लिए प्रारंभ में तैयार नहीं थीं।वे शोक में थीं, परिवार आहत था और पवार परिवार के एक बड़े वर्ग की राय थी कि—“कम से कम 13 दिन के शोक के बाद निर्णय लिया जाए।”लेकिन राजनीति भावनाओं की प्रतीक्षा नहीं करती।पार्टी नेतृत्व का दबाव एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायकों, मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में कहा—पार्टी को तुरंत नेतृत्व चाहिए सत्ता में भागीदारी बनाए रखना जरूरी हैऔर सबसे अहम—विलय से पहले संगठन को मजबूत रखना अनिवार्य है यहीं से सुनेत्रा पवार की भूमिका विधवा से वारिस की नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षक की बनती चली गई।

3 आज ही शपथ क्यों? इसके पीछे 5 बड़े कारण

(1) पार्टी टूटने का डर यदि डिप्टी सीएम पद खाली रहता—विधायक इधर-उधर हो सकते थे भाजपा-शिवसेना के भीतर असंतुलन पैदा हो सकता था एनसीपी का गुटीय अस्तित्व कमजोर पड़ जाता

(2) विलय की बातचीत पर नियंत्रण

शरद पवार और एनसीपी (SCP) से विलय की चर्चा चल रही थी।लेकिन बिना नेतृत्व के विलय = आत्मसमर्पण।सुनेत्रा पवार के शपथ लेने से यह संदेश गया—“पहले हम खड़े रहेंगे, फिर बात करेंगे।

(3) महायुति सरकार की मजबूरी

भाजपा और सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए भी यह जरूरी था कि—सरकार स्थिर दिखेबजट से पहले कोई संवैधानिक शून्य न रहेऔर अजित पवार गुट नाराज़ न होइसीलिए फडणवीस ने पहले ही सार्वजनिक समर्थन दे दिया।

(4) संवैधानिक गति

सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा देकरविधायक दल की नेता बनते हीसंवैधानिक अड़चनों को खत्म कर दिया।

(5) भावनात्मक नैरेटिव

एनसीपी प्रवक्ताओं ने इसे“कार्यकर्ताओं की मांग और जनभावना”बताकर पेश किया—ताकि संवेदना को वैधता में बदला जा सके।

4 शरद पवार और सुप्रिया सुले की गैर-मौजूदगी:

एक मौन संदेशशपथ ग्रहण समारोह मेंशरद पवारसुप्रिया सुलेकी अनुपस्थिति महज़ संयोग नहीं थी।वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक,“यह असहमति का शोर नहीं, बल्कि दूरी की घोषणा है।”पवार परिवार का एक बड़ा वर्ग मानता है कि—निर्णय जल्दबाजी में लिया गया परिवार को भरोसे में नहीं लिया गयाऔर शोक की मर्यादा नहीं रखी गई

5 बजट और सत्ता का संतुलन

हालांकि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनीं,लेकिन वित्त मंत्रालय और बजट पेश करने की जिम्मेदारी सीएम फडणवीस के पास ही रही।

कानूनविदों के अनुसार—“यह साफ संकेत है कि सत्ता संतुलन अभी भी भाजपा के हाथ में है।”

6 विपक्ष और विश्लेषकों के सवाल विपक्षी

दलों ने सवाल उठाया—क्या 48 घंटे में इतना बड़ा फैसला जरूरी था?क्या यह संवैधानिक मजबूरी थी या राजनीतिक अवसरवाद?

क्या महाराष्ट्र में सहानुभूति अब सत्ता का औज़ार बन चुकी है?

राजनीतिक शिक्षाविदों का मत है—“

यह निर्णय नैतिक रूप से विवादित हो सकता है,लेकिन राजनीतिक रूप से अपरिहार्य था।”

निष्कर्ष:

शोक के बीच सत्ता की सच्चाईसुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहणन केवल महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने की कहानी है,बल्कि यह कहानी है—

सत्ता को बचाने की,संगठन को संभालने की,और भविष्य की राजनीति पर नियंत्रण रखने की।राजनीति में कभी-कभी फैसले सही या गलत नहीं होते—

वे केवल जरूरी होते हैं।और महाराष्ट्र की राजनीति मेंयह फैसला भी उसी श्रेणी में आता है।