बी के झा

NSK

मोतिहारी (बिहार), 3 अप्रैल

शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने मौत का ऐसा तांडव मचाया है, जिसने प्रशासन, राजनीति और समाज—तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। मोतिहारी के तुरकौलिया क्षेत्र में जहरीली शराब से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।इस त्रासदी ने न केवल कई परिवारों के चिराग बुझा दिए, बल्कि उस नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे कभी “सामाजिक सुधार” की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया था।

प्रशासन का एक्शन: निलंबन, गिरफ्तारी और छापेमारी

घटना के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आया है।तुरकौलिया के थानाध्यक्ष उमाशंकर मांझी को निलंबित कर दिया गया परसौना के चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी नागा राय सहित करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया इलाके में लगातार छापेमारी जारी है, जबकि प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे डर के कारण बीमारियों को न छिपाएं।

मौत का सिलसिला: आंकड़ों से ज्यादा भयावह हकीकत

मृतकों में प्रमोद यादव (32)

परीक्षण मांझी (45)

हीरालाल भगतचंदू कुमार (22)शामिल हैं।

सात लोग अभी भी इलाजरत हैं, जबकि कुछ लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं।लेकिन स्थानीय स्तर पर यह आशंका जताई जा रही है कि डर और कानूनी कार्रवाई के भय से कई मामले सामने ही नहीं आ रहे—जो स्थिति को और गंभीर बनाता है।

राजनीतिक भूचाल: ‘कमाऊ पूत’ बनी शराबबंदी?

इस घटना ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है।विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा—“शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल हो चुका है। यह अब भ्रष्ट अधिकारियों और शराब माफियाओं के लिए ‘कमाऊ पूत’ बन गया है।”उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी लागू होने के बाद से 1300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है तेजस्वी ने पुलिस और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि आज बिहार में “घर-घर शराब की होम डिलीवरी” हो रही है।

राजनीतिक विश्लेषण: नीति बनाम जमीन की सच्चाई

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की शराबबंदी नीति, जिसे नीतीश कुमार सरकार ने बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ लागू किया था, अब नीति और क्रियान्वयन के बीच की खाई का उदाहरण बनती जा रही है।विश्लेषकों के अनुसार:शराबबंदी ने वैध बाजार को खत्म किया, लेकिन अवैध नेटवर्क को बढ़ावा दिया पुलिस और प्रशासन पर निगरानी की कमी ने माफियाओं को मजबूत कियाऔर कानून का डर अब गरीबों तक सीमित रह गया है

शिक्षाविदों की चिंता: ‘सामाजिक सुधार या सामाजिक संकट?

’एक वरिष्ठ शिक्षाविद ने इस पूरे घटनाक्रम को “सामाजिक विफलता” करार दिया।उनका कहना है,“जब कानून का उद्देश्य समाज सुधार हो, लेकिन उसका परिणाम मौत और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आए, तो उस नीति की समीक्षा जरूरी हो जाती है।”उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में शराब और ठेकेदारी से जुड़ा भ्रष्टाचार चरम पर है कई जगहों पर खुलेआम शराब बिक रही है, जबकि प्रशासन मौन है

कानूनविदों की नजर: ‘हत्या का मामला या प्रशासनिक लापरवाही?

’इस मामले में रघुनाथपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।कानून विशेषज्ञों का मानना है कि:जहरीली शराब से मौत सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि “संगठित अपराध” की श्रेणी में आती है यदि प्रशासन की लापरवाही साबित होती है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है-यह मामला आगे चलकर नीतिगत जिम्मेदारी बनाम व्यक्तिगत अपराध की बहस को भी जन्म दे सकता है।

जमीनी हकीकत: डर, दबाव और दुविधा

घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है लोग खुलकर सामने आने से डर रहे हैंऔर कई परिवार चुपचाप अपने घाव सह रहे हैं यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल शराब की नहीं, बल्कि विश्वास और व्यवस्था के संकट की भी है।

निष्कर्ष:

नीति पर पुनर्विचार का समय?

मोतिहारी की यह घटना केवल एक जिला या एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि उस सवाल का प्रतीक है—क्या कानून बनाना ही पर्याप्त है, या उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है?

शराबबंदी का उद्देश्य भले ही नेक रहा हो, लेकिन यदि वह मौत,भ्रष्टाचार,और अवैध कारोबार को जन्म दे रही है, तो अब समय आ गया है कि इस नीति पर गंभीर मंथन और ईमानदार पुनर्विचार किया जाए।

क्योंकि जब कानून जिंदगी बचाने के बजाय उसे खतरे में डालने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।