बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 9 दिसंबर

शीतकालीन सत्र के सातवें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही बहस अचानक उस समय गर्मा गई जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में RSS, संस्थागत कब्ज़े, गोडसे और लोकतंत्र के ढांचे को प्रभावित करने के आरोपों का उल्लेख किया। सत्ता पक्ष के साथ सदन में जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर ने कई बार हस्तक्षेप कर भाषण को विषय पर सीमित रखने की सलाह दी।भारत का हर धागा बराबर—पर यही सोच RSS को असहज करती है

”राहुल गांधी का सीधा निशाना**राहुल गांधी ने कहा:“यह सोच कि भारत संघ में हर धागा, हर व्यक्ति बराबर है—RSS में मेरे दोस्तों को परेशान करती है।वे देश के ताने-बाने को देखकर खुश तो हैं, लेकिन वे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हर धर्म, हर भाषा, हर समुदाय बराबर हो। क्योंकि वे बराबरी में नहीं, बल्कि हायरार्की में विश्वास करते हैं—और उसमें सबसे ऊपर खुद को रखना चाहते हैं।”

उन्होंने आगे महात्मा गांधी की हत्या का संदर्भ देते हुए कहा:“30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या की। आज भी संस्थाओं का कब्ज़ा उसी सोच की अगली कड़ी है।”खादी, विविधता और ‘भारत एक फैब्रिक’—राहुल गांधी का दार्शनिक अंदाज राहुल गांधी ने आरोपों के साथ-साथ गांधीवादी दर्शन पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा—“खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, भारत की आत्मा है।यह भारत की कल्पना, भावनाओं और उत्पादक शक्ति का प्रतीक है।

हिमाचली टोपी, असमिया गमछा, बनारसी और कांचीपुरम साड़ियाँ, नागा जैकेट—यह विविधता ही भारत का वास्तविक फैब्रिक है।”“कोई धागा किसी दूसरे धागे से बड़ा नहीं होता, लेकिन एक साथ मिलकर वे कपड़ा बनाते हैं—जैसे भारत 140 करोड़ लोगों का साझा ताना-बाना है।”RSS पर संस्थागत कब्जे का आरोप—सदन में हंगामाजैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि “देश के विश्वविद्यालयों, CBI-ED और चुनाव आयोग पर RSS से जुड़े लोगों का कब्ज़ा है”, सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया।

कुर्सियों पर थाप, नारेबाज़ी और शोर के बीच स्पीकर ओम बिरला ने टोका—“आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विषय पर बोलें, किसी संगठन का नाम न लें। सदन की गरिमा बनाए रखें।”संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी:“हम सुनने आए हैं। यदि वे विषय पर नहीं बोलेंगे तो सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?”चुनाव सुधार: मशीन-रीडेबल लिस्ट, CCTV फुटेज और वोटर फ्रॉड के उदाहरण राहुल गांधी ने कहा कि भारत को चुनाव सुधारों की तत्काल ज़रूरत है।उनके मुख्य सुझाव:सभी राजनीतिक दलों को मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव से एक माह पहले उपलब्ध कराई जाए।

CCTV फुटेज नष्ट करने से जुड़े मौजूदा नियमों में संशोधन आवश्यक है।वोट चोरी देश-विरोधी कार्य है।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा—“

हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राज़ीलियन महिला की तस्वीर 22 बार छपी।”इस पर भी सत्ता पक्ष की ओर से तीखा विरोध दर्ज कराया गया।

विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ:

इस भाषण का राजनीतिक और संस्थागत प्रभाव

1. प्रो. अरविंद कृष्णन (संवैधानिक विशेषज्ञ)“राहुल गांधी ने ‘भारत फैब्रिक’ का जो रूपक दिया, वह राजनीतिक नहीं बल्कि दार्शनिक था।मगर RSS पर सीधे आरोपों ने बहस को वैचारिक युद्ध में बदल दिया।यह भाषण चुनाव सुधार से हटकर संस्थागत ढाँचे की वैधता पर सवाल खड़ा करता है।”

2. डॉ. सीमा मुखर्जी (राजनीतिक विश्लेषक, JNU)“लोकसभा में इस तरह का खुला वैचारिक टकराव 1970 के दशक के बाद इतने तीखे रूप में कम ही देखा गया है।राहुल गांधी का लक्ष्य चुनाव सुधार से अधिक ‘संस्थागत कब्ज़े’ के नैरेटिव को स्थापित करना दिखा।यह विपक्ष की लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।”

3. प्रो. संजय देसाई (शिक्षा नीति विशेषज्ञ)“विश्वविद्यालयों और कुलपति नियुक्तियों पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन इन्हें तथ्यों के साथ सदन में प्रस्तुत करना चाहिए।इसी बिंदु पर सत्ता पक्ष को आक्रामकता का अवसर मिला।फिर भी यह बहस शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श शुरू करती है।

”4. अनिल ठाकुर (चुनाव प्रणाली शोधकर्ता)“राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज वाले बिंदु तकनीकी दृष्टि से सही हैं।भारत में चुनाव मशीनरी मजबूत है, पर डिजिटल पारदर्शिता में सुधार की अभी गुंजाइश है।इन सुझावों पर सदन को गंभीरता से काम करना चाहिए।

निष्कर्ष:

सदन में टकराव, पर बहस ने लोकतंत्र की ‘नई धुरी’ को छुआ राहुल गांधी का भाषण विषयांतर, वैचारिक आक्रामकता और चुनाव सुधार—तीनों का मिश्रण था।सत्ता पक्ष ने इसे संस्थाओं पर अनावश्यक हमला बताया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न माना।राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक,यह बहस आने वाले समय में चुनाव सुधार, संस्थागत स्वतंत्रता और विचारधारात्मक संघर्ष—तीनों को नई दिशा दे सकती है।