बी के झा

NSK

केवटी/मधुबनी, (बिहार) 3 नवंबर

बिहार के चुनावी मैदान में अब भाषा और बयानबाज़ी का घमासान तेज़ हो गया है। मधुबनी के केवटी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के एक चुनावी कार्यक्रम में भाजपा सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव के उस वाक्य ने सियासी माहौल को गरमा दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कहा

— “अगर आप वोट नहीं देते तो कहो तौबा-तौबा”।केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में बोलते हुए अशोक यादव ने यह भी कहा कि केवटी का चुनाव लड़ते समय उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वे “पाकिस्तान की सीमा पर लड़ रहे हों” और स्थानीय डेमोग्राफी बदलने वाले या ‘घुसपैठिये’ पाए गए तो उन्हें जेल भेजा जाएगा।

उन्होंने समाज में दंगा-फसाद रचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही और एनडीए के प्रत्याशी डॉ. मुरारी मोहन झा को जिताने की अपील की।बयान की व्याख्या और सियासी प्रतिध्वनिअशोक यादव के शब्दों ने विपक्ष और नागरिक समाज के कई हिस्सों में आक्रोश उभारा।

एक स्थानीय शिक्षाविद ने टिप्पणी की कि किसी निर्वाचित सांसद को यह कहना शोभा नहीं देता कि जो आपको वोट नहीं देते वे सरकारी लाभ से ‘तौबा’ कर लें —

यह लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है और समाज में सांप्रदायिक विभाजन को हवा देता है।

कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेता ऐसे बयान को ध्रुवीकरण की शरारत करार दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आते ही ऐसी भाषा सामाजिक सौहार्द को भंग कर सकती है।

वहीं भाजपा कार्यकर्ता इसे चुनावी जोश और धड़ strength की भाषा बता रहे हैं —

उनका कहना है कि सांसद ने कानून-व्यवस्था व घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों पर आगाह किया।भाषण की पृष्ठभूमि —

अयोध्या, छठ और राजनीतिक नारों का संदर्भअशोक यादव ने अपने संबोधन में अयोध्या के भव्य मंदिर निर्माण का भी ज़िक्र किया और सांस्कृतिक-धार्मिक मुद्दों के साथ जुड़ी भावनाओं को उभारने की कोशिश की।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी राम मंदिर व जन भावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो वादे किए गए थे वे पूरे हो रहे हैं।राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि चुनाव से पहले ऐसे धार्मिक-सांस्कृतिक संकेत और भी अधिक तेज़ होते हैं —

खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक लेआउट (डेमोग्राफी) और वोट बैंक संवेदनशील हैं। हालांकि वे आगाह भी करते हैं कि भाषाई अतिवाद से स्थानीय शांति पर असर पड़ सकता है और हिंसक घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।क्या कहते हैं कानूनी व संवैधानिक मानदण्ड?

किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के बयान की वैधता और संवैधानिक सीमाएँ अक्सर बहस का विषय रहती हैं। स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक अधिकार ऐसी मान्यताएँ हैं जिनका उल्लंघन करने वाले बयान सामाजिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर जांच के दायरे में आ सकते हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि चुनावी भाषणों में यदि किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वाला या विभाजनकारी क़िस्म का बयान आता है तो उस पर चुनाव आयोग, कानून और सार्वजनिक दबाव के ज़रिए जवाबदेही तय की जा सकती है।स्थानीय प्रतिक्रियाएँ —

तंज भी, चिंता भीकेवटी के स्थानीय नागरिकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दिखीं —

कुछ लोग सांसद की बातों को कड़ा संदेश मानकर समर्थन दे रहे थे, वहीं कई लोग यह सोचकर चिंतित थे कि चुनावी रैलियों में इस तरह की भाषा सामाजिक सौहार्द पर क्या असर डालेगी। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, “लोकतंत्र में किसी को वोट न देने का अधिकार है —

किसी को तौबा बताना सही नहीं।”विश्लेषण: चुनावी रणनीति या जोखिम भरा ध्रुवीकरण?राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, चुनाव के अंतिम चरणों में ऐसे बयान कई मायनों में उपयोगी और जोखिम भरे दोनों हो सकते हैं —

उपयोगी इसलिए कि वे किसी विशेष वोट बैंक को सक्रिय कर सकते हैं; और जोखिम भरे इसलिए कि वे दूसरे समुदायों में बेचैनी और प्रतिक्रीयाएँ पैदा कर सकते हैं, जो law-and-order के लिए संकट बन सकती हैं।

विशेषज्ञों ने सलाह दी कि लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए राजनीतिक नेतृत्व को भाषा में संयम बरतना चाहिए। चुनावी बहसें मुद्दों पर होनी चाहिए —

रोजगार, विकास, कानून-व्यवस्था और सामाजिक समावेशन पर —

न कि समुदायों के बीच दूरी बढ़ाकर।

निष्कर्ष —

चुनावी ज़मीन पर जब बातें आग पकड़ेंकेवटी की यह सभा यह फिर याद दिलाती है कि चुनाव सिर्फ वोटों का गणित नहीं, सामाजिक सामंजस्य और सार्वजनिक नैतिकता की भी कसौटी हैं। 6 और 11 नवंबर की वोटिंग से पहले ऐसे बयान आगे बढ़ते रहे तो यह देखना होगा कि प्रशासन, चुनाव आयोग और राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से सामाजिक ताने-बाने को नियमित रखते हुए चुनावी प्रतिस्पर्धा को शान्तिपूर्ण बनाते हैं।