बी के झा

NSK

शिमला ( धर्मपुर हिमाचल ) / नई दिल्ली, 26 फरवरी

AI समिट के दौरान हुए कथित शर्टलेस प्रोटेस्ट से शुरू हुआ विवाद शिमला के चंडीगढ़-कालका-शिमला हाईवे पर उस वक्त चरम पर पहुंच गया, जब दो राज्यों की पुलिस आमने-सामने खड़ी दिखीं। एक ओर दिल्ली से आई टीम तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर लौट रही थी, तो दूसरी ओर हिमाचल पुलिस ने धर्मपुर में बैरिकेडिंग कर कार्रवाई को “गैरकानूनी” बताते हुए रोक दिया। मामला इतना बढ़ा कि दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई।घंटों चली नोकझोंक, कोर्ट की दखल और देर रात ट्रांजिट रिमांड के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हो सकी। लेकिन सवाल केवल तीन आरोपियों का नहीं—यह संघीय ढांचे, पुलिस अधिकार-क्षेत्र और राजनीतिक मर्यादाओं की कसौटी का भी है।

घटनाक्रम: टकराव की पूरी कड़ी

दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि AI समिट विरोध प्रदर्शन से जुड़े तीन युवा शिमला के रोहड़ू क्षेत्र में छिपे हैं।दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और दिल्ली ले जाने लगी।सोलन पुलिस को सूचना मिलते ही धर्मपुर में हाईवे पर बैरिकेडिंग कर टीम को रोका गया।

हिमाचल पुलिस का आरोप:

गिरफ्तारी की प्रक्रिया में राज्य पुलिस को सूचित नहीं किया गया, न ही वैधानिक अनुमति ली गई।

दिल्ली पुलिस का पक्ष:

कार्रवाई विधिसम्मत थी और आरोपियों के खिलाफ दिल्ली में दर्ज FIR के आधार पर की गई।देर रात आरोपियों को शिमला की अदालत में पेश किया गया, जहां एसीजेएम कोर्ट ने तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी—सौरभ सिंह (अमेठी, यूपी),

सिद्धार्थ अवदूत (मध्य प्रदेश)

और अरबास खान (सुल्तानपुर, यूपी)—को अब दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा।

कानून क्या कहता है? –

संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता की दृष्टि

एक वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ के अनुसार:“भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ राज्य सूची का विषय है। यानी कानून-व्यवस्था का प्राथमिक अधिकार राज्य सरकार के पास है। लेकिन आपराधिक मामलों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धाराएं पुलिस को अंतरराज्यीय कार्रवाई का अधिकार भी देती हैं—बशर्ते स्थानीय पुलिस को सूचना और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए।”CrPC की धारा 48 के अनुसार पुलिस किसी भी आरोपी का पीछा करते हुए भारत के किसी भी हिस्से में जा सकती है। परंतु गिरफ्तारी के बाद स्थानीय न्यायालय में पेशी और स्थानीय पुलिस को सूचित करना आवश्यक माना जाता है।यही बिंदु इस पूरे विवाद का केंद्र है—

क्या दिल्ली पुलिस ने प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया या नहीं?

यदि प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, तो हिमाचल पुलिस की कार्रवाई वैधानिक मानी जा सकती है।यदि प्रक्रिया सही थी, तो हिरासत में लेना संघीय टकराव का संकेत बन सकता है।

सियासत गरमाई: आरोप-प्रत्यारोप

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर आरोप लगाया कि वह “आरोपियों को बचाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है।” उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करना “देशहित के खिलाफ” है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह “राजनीतिक प्रतिशोध” का मामला है और दिल्ली पुलिस का रवैया “अतिसक्रिय” था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार से समन्वय किया जाता तो टकराव की नौबत नहीं आती।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की संभावित भूमिका

ऐसे मामलों में परंपरागत रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय स्थिति पर नजर रखता है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने प्रारंभिक रिपोर्ट तलब की है।यदि मामला और बढ़ता है तो केंद्र निम्न कदम उठा सकता है:दोनों राज्यों से विस्तृत स्पष्टीकरणअंतरराज्यीय पुलिस समन्वय के लिए एडवाइजरी

भविष्य में ऐसे टकराव रोकने हेतु SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी करना संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी भी है,

विशेषकर जब मामला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ा हो।

संघवाद की कसौटी पर घटना

भारत का संघीय ढांचा “सहकारी संघवाद” पर आधारित है। लेकिन जब कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हित आपस में उलझते हैं, तो यह ढांचा परीक्षा में पड़ जाता है।एक राजनीतिक विश्लेषक का मत है:“यह केवल पुलिस कार्रवाई का विवाद नहीं, बल्कि केंद्र और विपक्ष-शासित राज्यों के बीच अविश्वास की खाई का प्रतिबिंब है। जब समन्वय तंत्र कमजोर होता है, तो सड़क पर वर्दीधारी आमने-सामने दिखते हैं।”

आगे क्या?

तीनों आरोपियों को दिल्ली में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।दिल्ली पुलिस मीडिया ब्रीफिंग कर सकती है।हिमाचल में दर्ज FIR और दिल्ली की कार्रवाई—

दोनों की कानूनी जांच समानांतर चल सकती है।यदि विवाद बढ़ता है, तो मामला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है।

निष्कर्ष:

कानून बनाम राजनीति

शिमला हाईवे पर जो दृश्य दिखा, वह केवल दो पुलिस बलों का टकराव नहीं था—वह भारतीय संघवाद की संवेदनशीलता का आईना था।कानून की किताब स्पष्ट है, पर उसकी व्याख्या और क्रियान्वयन राजनीतिक तापमान से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आवश्यकता है—

पारदर्शी जांचवैधानिक प्रक्रिया का कठोर पालनऔर राजनीतिक संयमताकि कानून की गरिमा भी बनी रहे और संघीय संतुलन भी।