बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 24 मार्च

पश्चिम एशिया में भड़का संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत की संसद में नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त चिंता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह संकट आने वाले समय में विश्व व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक संतुलन को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

ऊर्जा संकट: दुनिया की धड़कन पर चोट

दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा Strait of Hormuz से होकर गुजरता है। ऐसे में इस जलडमरूमध्य पर तनाव का अर्थ है—वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन पर सीधा प्रहार।तेल, गैस और उर्वरक—तीनों ही क्षेत्रों में अस्थिरता के संकेत स्पष्ट हैं।इसका असर केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी के जीवन तक पहुंचेगा—महंगाई, परिवहन लागत और खाद्य सुरक्षा पर सीधा दबाव पड़ेगा।

भारत की चुनौती: आयात निर्भरता का यथार्थ

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी आवश्यकताओं का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है।ऐसे में यह संकट भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है।हालांकि, सरकार ने आपूर्ति स्रोतों को 41 देशों तक विस्तारित कर एक संतुलन बनाने की कोशिश की है।साथ ही Indian Strategic Petroleum Reserves Limited के अंतर्गत बनाए गए रणनीतिक भंडार वर्तमान में एक “बफर” के रूप में काम कर रहे हैं।लेकिन यह व्यवस्था केवल अल्पकालिक राहत दे सकती है—दीर्घकालिक समाधान आत्मनिर्भरता में ही निहित है।

कूटनीति: संतुलन की भारतीय नीतिइस जटिल परिस्थिति में भारत ने जिस संतुलित कूटनीति का परिचय दिया है, वह उसकी वैश्विक भूमिका को परिभाषित करता है।ईरान, इजरायल और अमेरिका—इन सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन भारत ने इसे संभव कर दिखाया है।

भारत का स्पष्ट रुख है—युद्ध नहीं, संवाद

टकराव नहीं, समाधान दबाव नहीं, संतुलन

यह नीति न केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है, बल्कि भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है।

मानवीय संकट: प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा

खाड़ी देशों में रह रहे लगभग एक करोड़ भारतीय इस संकट के केंद्र में हैं।उनकी सुरक्षा और आजीविका भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है।लाखों भारतीयों की सुरक्षित वापसी समुद्री मार्गों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा निरंतर निगरानी और कूटनीतिक हस्तक्षेप यह सब दर्शाता है कि भारत केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सक्रिय है।

आर्थिक प्रभाव: आने वाले संकट की आहट

ऊर्जा संकट का प्रभाव बहुआयामी होगा:

महंगाई में वृद्धि उद्योगों पर दबाव

कृषि क्षेत्र में उर्वरक संकट

वैश्विक बाजार में अस्थिरता ऐसे में भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी सतर्क रहना होगा।मौद्रिक नीति, सब्सिडी प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती—ये सभी कदम निर्णायक होंगे।

राजनीतिक एकजुटता: समय की मांग

सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाना एक सकारात्मक संकेत है।ऐसे समय में जब वैश्विक संकट देश के द्वार पर खड़ा हो, राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़ना आवश्यक है।राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए—यही लोकतंत्र की असली परीक्षा भी है।

संकट में अवसर:

आत्मनिर्भर भारत की दिशा हर संकट एक अवसर भी लेकर आता है।यह समय है जब भारत:नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाएं घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करें ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देऔर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करे“आत्मनिर्भर भारत” अब केवल एक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है।

निष्कर्ष:

एक निर्णायक मोड़

पश्चिम एशिया का यह संकट भारत के लिए एक “अग्निपरीक्षा” है—जहां उसे अपनी कूटनीति, आर्थिक नीति और रणनीतिक दृष्टि का संतुलन बनाए रखना होगा।नरेंद्र मोदी का यह संदेश कि “संवाद ही समाधान है”—

आज के वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है।(संपादकीय टिप्पणी)दुनिया एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है।ऐसे में भारत को केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करना होगा।

ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन और आत्मनिर्भरता—

यही वह त्रिकोण है, जिस पर भारत का भविष्य टिका है।