बी के झा

NSK

पटना, 8 अप्रैल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक साथ दो बड़े फैसले लागू करने का संकेत दिया है। एक ओर विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 5 घंटे पढ़ाना अनिवार्य किया गया है, वहीं दूसरी ओर मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100 अंकों की कठोर चयन प्रणाली लागू की जा रही है।इन फैसलों ने शिक्षा जगत, राजनीतिक गलियारों और समाज में एक नई बहस को जन्म दे दिया है—क्या यह सुधार गुणवत्ता बढ़ाएगा या फिर नई चुनौतियां खड़ी करेगा?

विश्वविद्यालयों में नया नियम: “40 घंटे का शैक्षिक अनुशासन”राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि:हर प्राध्यापक को प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे पढ़ाना अनिवार्य सप्ताह में कुल 40 घंटे शैक्षिक कार्य एक सेमेस्टर में 30 सप्ताह या 180 दिन की अनिवार्य शैक्षणिक उपस्थितियह नियम सहायक प्राध्यापक से लेकर प्रोफेसर तक सभी पर लागू होगा।

जमीनी हकीकत: नियम बनाम व्यवस्था

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में पहले भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपस्थिति का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उसका प्रभावी पालन नहीं हो सका।बायोमेट्रिक मशीनें लगने के बावजूद:कई जगह मशीनें खराब उपस्थिति प्रणाली कमजोर प्रशासनिक निगरानी सीमित यानी नया नियम लागू करना अपने आप में बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

मॉडल स्कूल: अब ‘मेरिट प्लस इंटरव्यू’ का फार्मूला शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों के लिए चयन प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है:कुल 100 अंकों का मूल्यांकन चार आधार: शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पूर्व प्रदर्शन, इंटरव्यू चयन के लिए 5 सदस्यीय समिति153 शिक्षकों की नियुक्ति इस समिति में प्रशासनिक और शैक्षणिक अधिकारियों का संतुलित प्रतिनिधित्व रखा गया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया: समर्थन और सवाल

सत्तापक्ष का दावा सरकार का कहना है:यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी“काम नहीं, तो वेतन नहीं” की सोच लागू होंगी छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा

विपक्ष का हमला विपक्षी दलों ने सवाल उठाए:

क्या सरकार पहले बुनियादी ढांचा सुधार पाई है?क्या शिक्षकों की कमी और संसाधनों की समस्या हल हुई?एक विपक्षी नेता ने कहा:“केवल आदेश जारी करने से शिक्षा नहीं सुधरेगी, जमीन पर संसाधन भी देने होंगे।”

शिक्षाविदों की राय: “संतुलन जरूरी”शिक्षाविदों का मानना है कि:

नियमित कक्षाएं शिक्षा गुणवत्ता के लिए जरूरी

लेकिन शोध, मार्गदर्शन और प्रशासनिक कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा:“प्रोफेसर केवल पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि शोधकर्ता और मार्गदर्शक भी होता है—इसलिए कार्यभार संतुलित होना चाहिए।”

समाजसेवी संस्थाओं की चिंता

शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन कुछ सावधानियां भी सुझाईं:ग्रामीण कॉलेजों में संसाधन की कमीशिक्षकों की संख्या कमबुनियादी सुविधाएं कमजोरएक समाजसेवी संगठन ने कहा:“यदि सरकार निगरानी के साथ-साथ संसाधन भी बढ़ाए, तभी यह सुधार सफल होगा।”

बड़ा सवाल: सुधार या दबाव?यह फैसला दो अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है:

संभावित फायदे:कक्षाओं की नियमितता छात्रों की पढ़ाई में सुधार जवाबदेही तय

संभावित चुनौतियां:शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ना शोध कार्य प्रभावित होना कमजोर ढांचे में नियम लागू करना कठिन

निष्कर्ष

:बिहार सरकार का यह कदम शिक्षा सुधार की दिशा में एक साहसिक प्रयास जरूर है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या नियमों के साथ-साथ संसाधन, निगरानी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाती है।अगर यह संतुलन बन पाया, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए यह एक “टर्निंग पॉइंट” साबित हो सकता हैअन्यथा यह भी केवल कागजी सुधार बनकर रह जाएगा।