बी के झा

NSK

मुजफ्फरपुर/ पटना, 2 मई

बिहार में एक ओर सरकार सुरक्षा और विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बार-बार उन दावों को चुनौती देती नजर आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां 10 दिनों से लापता एक प्रोफेसर के बेटे का शव मेडिकल कॉलेज में मिलने से सनसनी फैल गई है।

लापता से मौत तक — घटनाक्रम ने बढ़ाई बेचैनी

सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर, कृष्णा नगर निवासी रवि किशोर 19 अप्रैल से लापता था। परिजनों की खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद 28 अप्रैल को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। शुक्रवार को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास अचेत अवस्था में मिले एक व्यक्ति की मौत हो गई है।पोस्टमार्टम हाउस में शव की पहचान रवि किशोर के रूप में हुई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिससे मौत के कारणों पर रहस्य और गहरा गया है। परिवार के अनुसार, मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन सवाल यह उठता है कि 10 दिनों तक वह कहां रहा और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई।

कानून-व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब राज्य में अपराध और सुरक्षा को लेकर बहस तेज है। एक ओर सम्राट चौधरी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की “गारंटी” दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं।मुख्यमंत्री ने नालंदा दौरे के दौरान कहा कि “जब तक हमारी बच्चियां सुरक्षित घर नहीं पहुंच जातीं, तब तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी।” उन्होंने शिक्षा, रोजगार और निवेश को लेकर भी बड़े ऐलान किए, जिनमें 2030 तक एक करोड़ रोजगार और 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य शामिल है।

सियासत में आरोप-प्रत्यारोप

विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि “राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है।”राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार विकास के एजेंडे को आगे रखकर सुरक्षा के मुद्दे को संतुलित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी घटनाएं इस संतुलन को बार-बार बिगाड़ रही हैं।

शिक्षाविदों और समाज की चिंता

वरिष्ठ शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसी घटनाएं केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी हैं। “अगर एक व्यक्ति 10 दिनों तक लापता रहता है और प्रशासन को कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, तो यह व्यवस्था की गंभीर कमी को दर्शाता है।”

कानूनविदों की दृष्टि

कानून विशेषज्ञों के अनुसार, पोस्टमार्टम से इनकार करने के बावजूद पुलिस को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। “यह केवल एक ‘मिसिंग पर्सन’ का मामला नहीं रह जाता, बल्कि संभावित आपराधिक पहलुओं की जांच जरूरी हो जाती है,” एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा।

आम जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भय और असंतोष दोनों है। “अगर कोई व्यक्ति यूं ही गायब हो जाए और बाद में उसकी लाश मिले, तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे?” —

यह सवाल अब लोगों के बीच गूंज रहा है।

निष्कर्ष:

दावों और हकीकत के बीच खाई

मुजफ्फरपुर की यह घटना केवल एक दुखद हादसा नहीं, बल्कि उस गहरी खाई को उजागर करती है जो सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच मौजूद है।एक तरफ विकास, सुरक्षा और रोजगार के बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हैं जो उन वादों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देती हैं।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी पारदर्शिता और गंभीरता दिखाता है —क्योंकि जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस सुरक्षा की जरूरत है।