बी के झा

NSK

बेंगलुरु/ नई दिल्ली, 2 जुन

देश में बढ़ते अपराध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और न्यायिक प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर चिंता के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट की एक तीखी टिप्पणी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। एक बलात्कार आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त सख्ती नहीं होने के कारण कानून का भय कम होता जा रहा है।अदालत की टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने उस व्यापक सामाजिक चिंता को सामने ला दिया, जो वर्षों से देश में अपराध और दंड व्यवस्था को लेकर व्यक्त की जाती रही है।

अदालत ने आखिर ऐसा क्यों कहा?

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. नटराज की पीठ एक 23 वर्षीय छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर सहपाठी युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप है।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अपराधियों के खिलाफ कठोरता नहीं दिखाई जाएगी तो कानून का भय समाप्त हो जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का सम्मान जरूरी है, लेकिन अधिकारों का दुरुपयोग भी चिंता का विषय बनता जा रहा है।अदालत की टिप्पणी का सार यही था कि अपराध और दंड के बीच का संतुलन बिगड़ने पर कानून की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

क्या देश में अपराध को लेकर बढ़ रही है न्यायपालिका की चिंता?

हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध, संगठित अपराध और नाबालिगों से जुड़े अपराधों को लेकर अदालतें कई बार चिंता जता चुकी हैं।न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की टिप्पणी को केवल शब्दशः नहीं बल्कि उस व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें न्यायपालिका लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर चिंता व्यक्त करती रही है।

कानूनविदों की राय: सख्ती जरूरी, लेकिन संविधान सर्वोपरि

संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अजय त्रिपाठी कहते हैं,”अदालत की टिप्पणी को अपराध के प्रति चिंता के रूप में समझना चाहिए। भारत का संविधान किसी भी प्रकार की शारीरिक दंड व्यवस्था की अनुमति नहीं देता। इसलिए न्यायिक टिप्पणियों और संवैधानिक व्यवस्था के बीच अंतर समझना जरूरी है।”उनके अनुसार भारतीय दंड प्रणाली का आधार न्याय, सुधार और विधि का शासन है, न कि प्रतिशोध।एक अन्य कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि अदालतें कई बार समाज को झकझोरने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा संविधान और कानून के दायरे में ही होता है।

शिक्षाविदों का दृष्टिकोण: केवल सजा से नहीं रुकेगा अपराध

अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ और शिक्षाविद प्रो. संजय मिश्रा का मानना है कि कठोर दंड अपराध नियंत्रण का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह संपूर्ण समाधान नहीं है।”अपराध रोकने के लिए पुलिस सुधार, तेज न्यायिक प्रक्रिया, लैंगिक संवेदनशील शिक्षा और सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। केवल कठोर दंड से अपराध पूरी तरह समाप्त नहीं होते।”उनके अनुसार अपराध की जड़ों को समझे बिना केवल दंड नीति पर ध्यान देना अधूरा दृष्टिकोण होगा।

महिला अधिकार संगठनों की चिंता

महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठनों का लंबे समय से कहना रहा है कि सबसे बड़ी समस्या सजा की कठोरता नहीं बल्कि न्याय मिलने में होने वाली देरी है।संगठनों का तर्क है कि यदि जांच और मुकदमों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो, तो कानून का डर स्वतः बढ़ेगा।उनका मानना है कि पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपराधियों को दंडित करना।

राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा

अदालत की टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में भी अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर बहस को नया आयाम दे दिया है।विश्लेषकों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक सुधार आने वाले समय में राजनीतिक दलों के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि न्यायपालिका की टिप्पणियों को राजनीतिक विवाद में बदलने के बजाय उन्हें नीति सुधार के संदर्भ में देखना अधिक उचित होगा।

क्या भारत को और कठोर कानूनों की जरूरत है?

यह प्रश्न एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कानून पर्याप्त हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन चुनौती बना हुआ है।दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि जघन्य अपराधों के मामलों में और कठोर दंड व्यवस्था पर विचार होना चाहिए।हालांकि अधिकांश संवैधानिक विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी सुधार का आधार संविधान, मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया ही होना चाहिए।

मूल मामला क्या है?

आरोपी एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का छात्र है और अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपनी सहपाठी को बातचीत के बहाने फ्लैट पर बुलाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न किया। बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।मामले की अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की गई है।

निष्कर्ष

कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर उस सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है कि क्या देश में कानून का भय कमजोर पड़ रहा है? क्या कठोर दंड अपराध रोक सकते हैं? या फिर समाधान न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तेज और जवाबदेह बनाने में छिपा है?इन सवालों के जवाब भले अलग-अलग हों, लेकिन एक बात स्पष्ट है—

महिलाओं की सुरक्षा, न्याय की गति और कानून के प्रभाव को लेकर देश में चिंता पहले से कहीं अधिक गहरी होती जा रही है।