बी के झा

NSK

रांची/नई दिल्ली, 24 नवंबर

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सियासत के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अंसारी कथित तौर पर लोगों से कहते नजर आते हैं कि—

BLO अगर नाम काटने आए तो उसे घर के अंदर बंद कर दो।”यह बयान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान सामने आया है, जो कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की आधिकारिक प्रक्रिया है। बयान वायरल होते ही बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया, जबकि चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से तुरंत रिपोर्ट मांगी है।क्या है पूरा मामला?जामताड़ा में ‘सेवा के अधिकार सप्ताह’ कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने SIR प्रक्रिया का ज़िक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र में आने वाले BLO अगर वोटर लिस्ट से नाम काटने आएं तो उन्हें “घर में बंद कर दें।”

उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अधिकारी को नाम काटने न दें और तुरंत उन्हें इसकी जानकारी दें।इस बयान ने विपक्ष को आगबबूला कर दिया और भाजपा ने इस पर कड़ा हमला बोला।बीजेपी का पलटवार: “क्या यही लोकतंत्र है?”भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा—मंत्री सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी को बंधक बना लो! यह लोकतंत्र को बंधक बनाने की सबसे निंदनीय कोशिश है। क्या संविधान अब सुरक्षित है?”

उन्होंने INDIA गठबंधन पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि “जहां ये सत्ता में आते हैं, वहां संविधान की भावना को ताक पर रख दिया जाता है।चुनाव आयोग सख्त—झारखंड सरकार से रिपोर्ट तलब E C ने बयान को गंभीरता से लेते हुए इसे संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालने जैसा बताया है।

आयोग ने कहा—SIR का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। मृत, फर्जी या अयोग्य नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।”आयोग ने सरकार से पूछा है कि इस बयान का प्रशासनिक असर क्या पड़ा, और क्या किसी BLO ने धमकी या बाधा की शिकायत की है।इरफान अंसारी की सफाई: “मैंने फर्जी BLO के बारे में कहा था”विवाद बढ़ने के बाद मंत्री ने X (Twitter) पर सफाई देते हुए कहा—मुझे गलत संदर्भ में पेश किया गया। मैंने केवल उन फर्जी लोगों के बारे में कहा था जो नकली BLO बनकर गरीबों से वसूली कर रहे थे।”उन्होंने जोड़ते हुए लिखा—असली BLO हमारे सम्मानित अधिकारी हैं। मेरी चिंता सिर्फ यह है कि गरीब, वंचित लोग फर्जीवाड़े की वजह से नुकसान न उठाएं।

”राजनीतिक विश्लेषकों की राय:

1. “लोकतंत्र में शब्दों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है” — प्रो. अरुणेश मिश्र (राजनीतिक विश्लेषक)प्रो. मिश्र का कहना है—इरफान अंसारी जिस अखाड़े में राजनीति करते हैं, वहां बयानबाजी अक्सर तीखी होती है, लेकिन इस बार मामला संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा है।मंत्री का निवेदन चाहे जनहित में हो, लेकिन शब्दों की आक्रामकता ने उनकी मंशा को कमजोर कर दिया।”वे मानते हैं कि फर्जी BLO का मुद्दा गंभीर है, लेकिन इसे सही मंच पर उठाना चाहिए था।

2. “यह प्रशासनिक मशीनरी को असुरक्षित संदेश देता है” — सुशांत दवे (चुनावी प्रबंधन विशेषज्ञ)दवे का कहना है—एक मंत्री के द्वारा ऐसा वाक्य कहना—even metaphorically—फील्ड में काम कर रहे BLO, बूथ एजेंट और अन्य कर्मचारियों को गलत संकेत देता है।इस तरह के बयान से चुनावी प्रक्रिया में अविश्वास फैल सकता है।”समाजसेवियों की प्रतिक्रिया:

1. “गरीब मतदाताओं का डर असली मुद्दा है” — सरिता डे (समाजसेवी, दुमका)वे कहती हैं—ग्रामीण इलाकों में 20–40 रुपये लेकर फर्जी BLO द्वारा नाम काटने की घटनाएँ मिलती हैं।मंत्री की चिंता सही हो सकती है, लेकिन भाषा ने विवाद पैदा कर दिया।असली समाधान—फर्जी BLO पर सख्त कार्रवाई और जनता को जागरूक करना।

”2. “राजनीति में बयानबाजी से ज्यादा जनहित की जरूरत है” — यशवंत नायक (सामाजिक कार्यकर्ता)नायक कहते हैं—नेताओं को हर संवेदनशील मुद्दे पर सावधानी बरतनी चाहिए।BLO पर हमला लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट है, लेकिन फर्जी BLO का मुद्दा भी उतना ही गंभीर है। दोनों को अलग-अलग देखना चाहिए।

”क्या कहता है यह विवाद?एक संपादकीय दृष्टिकोण**यह घटना दो बड़े सवाल उठाती है—

1. क्या नेता अपनी भाषा पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं?एक मंत्री का बयान लाखों लोगों को प्रभावित करता है; ऐसे शब्द प्रशासनिक व्यवस्था को असुरक्षित कर सकते हैं।

2. क्या फर्जी BLO का नेटवर्क बड़ा हो रहा है?यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची से नाम हटाने/जोड़ने में अनियमितता की कई शिकायतें हैं।सरकार और आयोग दोनों को इस पर मिलकर काम करना होगा।

निष्कर्ष

इरफान अंसारी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक हलचल नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता और जमीनी चुनौतियों को उजागर करता है।फर्जी BLO की समस्या भी गंभीर है और निर्वाचन आयोग को इसे कड़ाई से देखना होगा। वहीं नेताओं को अपने शब्दों की जिम्मेदारी जरूर समझनी होगी।