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अयोध्या से आगरा तक: आस्था, सुरक्षा और कानून के बीच भारत की सख्त लेकिन संवैधानिक रेखा
बी के झा अयोध्या / आगरा / लखनऊ, 10 जनवरी अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा नमाज़ पढ़ने की कोशिश और आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों का निर्वासन—ये दोनों घटनाएं अलग-अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक संवेदनशीलता और कानून के शासन के…
अयोध्या में सुरक्षा की परीक्षा राम मंदिर में नमाज़ की कोशिश, नारेबाज़ी और 15 किलोमीटर का प्रतिबंध: आस्था, संविधान और सख्ती के बीच सरकार
बी के झा अयोध्या / लखनऊ / नई दिल्ली, 10 जनवरी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर—जो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संघर्ष और संवैधानिक निर्णय का प्रतीक है—एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कारण बना मंदिर परिसर में एक कश्मीरी व्यक्ति द्वारा नमाज़ पढ़ने की कोशिश, उसके बाद नारेबाज़ी और…
दिल्ली में कॉमनवेल्थ संसद सम्मेलन, पर खाली रहेंगी दो कुर्सियाँ पाकिस्तान–बांग्लादेश की अनुपस्थिति, भारत की बदली कूटनीति और लोकतांत्रिक संदेश
बी के झा नई दिल्ली, 10 जनवरी भारत अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संसदीय आयोजन—कॉमनवेल्थ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC)—की मेजबानी करने जा रहा है। 14 से 16 जनवरी तक संसद भवन में आयोजित होने वाला यह 28वां सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय सहयोग पर केंद्रित होगा।लेकिन इस बहुपक्षीय मंच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश…
हिंदू एक नहीं हुए तो सर्वनाश”—योगी का आह्वान बांग्लादेश की हिंसा से चेतावनी, सनातन एकता का संदेश और राजनीति की तीखी बहस
बी के झा प्रयागराज / लखनऊ, 10 जनवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जगद्गुरु रामानंदाचार्य जयंती समारोह के मंच से जो कहा, वह केवल एक धार्मिक संबोधन नहीं, बल्कि समकालीन राजनीति, सामाजिक एकता और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़ा स्पष्ट संदेश था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का उल्लेख करते…
आई-पैक पर ईडी की रेड से सियासी भूचाल, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; बंगाल सरकार ने दायर की केविएट
बी के झा नई दिल्ली / कोलकाता, 10 जनवरी पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचाने वाली राजनीतिक परामर्शदाता फर्म आई-पैक (Indian Political Action Committee) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट…
