बी के झा

अयोध्या/ लखनऊ/ नई दिल्ली, 27 जनवरी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक असहज लेकिन निर्णायक दौर दिखाई देने लगा है—जहां धर्म, सत्ता, प्रशासन और असहमति आपस में टकरा रहे हैं। अयोध्या में तैनात राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का इस्तीफा इसी टकराव का ताज़ा और सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा की गई टिप्पणियों से आहत होकर प्रशांत सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निर्णय बताते हुए कहा—“मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूं, लेकिन मेरे भीतर भी दिल है। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए हैं। उन पर की जा रही टिप्पणी मुझे आहत करती है।

योगी मेरे बॉस हैं”— प्रशासन और सत्ता का नया विमर्शअपने बयान में प्रशांत सिंह ने जो बात सबसे अधिक राजनीतिक और वैचारिक बहस को जन्म देती है, वह यह है कि“मेरा जीवन इस सरकार के कारण चल रहा है, वो मेरे बॉस हैं।”

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कथन भारतीय लोकतंत्र में प्रशासनिक तटस्थता और संवैधानिक मूल्यों को लेकर एक गहरी बहस को जन्म देता है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रो. एस.एन. मिश्रा कहते हैं,“लोकतंत्र में अफसर सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के ‘बॉस’ नहीं। यह बयान प्रशासनिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है और व्यक्तिपूजा की ओर संकेत करता है।

”शंकराचार्य पर सीधा आरोप: “इस्तीफों का माहौल बना रहे हैं”

प्रशांत सिंह ने अपने इस्तीफे में शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोगों को “बरगलाकर इस्तीफा दिला रहे हैं”। उन्होंने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का हवाला देते हुए कहा कि शंकराचार्य ने उन्हें धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देने का आश्वासन दिया था, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रम और अस्थिरता पैदा हो रही है।

कानूनविदों की राय: क्या यह आचरण सेवा नियमों के दायरे में है?

सेवा कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि किसी अधिकारी का इस तरह सार्वजनिक रूप से राजनीतिक समर्थन या विरोध में इस्तीफा देना नैतिक अधिकार हो सकता है, लेकिन यह सेवा आचरण नियमों की भावना के विरुद्ध भी जा सकता है।वरिष्ठ कानूनविद् एडवोकेट संजय भारद्वाज कहते हैं,“एक अधिकारी को व्यक्तिगत आस्था रखने का अधिकार है, लेकिन पद पर रहते हुए राजनीतिक या धार्मिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बनना संवैधानिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है।

”विपक्ष का हमला: “भाजपा शासन में डर और विभाजन

”इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घटनाएं दर्शाती हैं कि यूपी में प्रशासनिक ढांचा दबाव, भय और वैचारिक विभाजन में काम कर रहा है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा,“एक अधिकारी सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा है, दूसरा सरकार के विरोध में। यह स्पष्ट संकेत है कि सत्ता ने संस्थानों को असहज बना दिया है।”

सवर्ण समाज के भीतर दरारें: ब्राह्मण बनाम राजपूत?

राजनीतिक हलकों में इस पूरे प्रकरण को सवर्ण समाज के भीतर उभरती वैचारिक दरार के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ओर ब्राह्मण समाज का एक वर्ग शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा दिखता है, तो दूसरी ओर राजपूत पृष्ठभूमि से आने वाले प्रशांत सिंह जैसे अधिकारी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नज़र आते हैं।

एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी टिप्पणी में कहा,“यह सिर्फ़ इस्तीफों की कहानी नहीं है, यह सत्ता और समाज के बीच टूटते संवाद का संकेत है। अगर यही रुझान रहा, तो यह भाजपा शासन के लिए अंत कि चेतावनी हो सकता है।

”निष्कर्ष:

इस्तीफा नहीं, यह संकेत हैअयोध्या से आया यह इस्तीफा महज़ एक प्रशासनिक घटना नहीं है। यह उस दौर का संकेत है जहां धर्म सत्ता से टकरा रहा है,अधिकारी तटस्थता छोड़ भावनात्मक निर्णय ले रहे हैं,और समाज भीतर ही भीतर बंट रहा है।

सवाल यह नहीं है कि कौन सही है—शंकराचार्य या मुख्यमंत्री।सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में असहमति को इस्तीफों, अपमान और ध्रुवीकरण तक पहुंचना चाहिए?

इसका जवाब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज—तीनों को दिशा देगा।

NSK