बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 1 मई

ऊर्जा संकट में भारत की बढ़त* वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल के बीच, जब कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, तब एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण बयान पाकिस्तान से सामने आया है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज़ मलिक ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि मौजूदा ऊर्जा संकट में भारत की स्थिति उनके देश की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और स्थिर है।यह सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि उस आर्थिक और रणनीतिक सोच की पुष्टि है, जिसने भारत को वैश्विक संकट के दौर में भी संभाले रखा।

भारत की तैयारी: संकट में भी संतुलन

पाकिस्तानी मंत्री के बयान से साफ है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है।विशाल विदेशी मुद्रा भंडार (करीब 600 अरब डॉलर)60-70 दिनों तक चलने वाला रणनीतिक तेल भंडारविभिन्न देशों से तेल आयात के विकल्पइन सभी ने मिलकर भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधित होने के बावजूद स्थिर बनाए रखा।विशेषज्ञों के अनुसार, यह “प्रोएक्टिव पॉलिसी” का परिणाम है—जहां संकट आने से पहले ही उसकी तैयारी कर ली जाती है।

पाकिस्तान की चुनौती: सीमित संसाधन, बढ़ता दबाव

इसके विपरीत, पाकिस्तान की स्थिति काफी नाजुक बताई गई है।केवल 5-7 दिनों का कच्चे तेल का भंडार20-21 दिनों का परिष्कृत ईंधन स्टॉकरणनीतिक भंडार का अभावमंत्री अली परवेज़ मलिक ने स्पष्ट कहा—“हम भारत की तरह नहीं हैं, जहां एक हस्ताक्षर से 60-70 दिनों का भंडार जारी किया जा सके।”

IMF की शर्तें: आर्थिक मजबूरी का जाल

पाकिस्तान की स्थिति को और जटिल बनाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का दबाव।राहत पैकेज के बदले सख्त शर्तेंपेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ाने की मजबूरीसब्सिडी देने की सीमित क्षमतामंत्री ने स्वीकार किया कि बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार को टैक्स नीति में बदलाव IMF की मंजूरी से ही करना पड़ा।

भारत का लचीलापन: टैक्स नीति और वित्तीय ताकत

भारत ने इस संकट के दौरान:ईंधन पर टैक्स में कटौती कीरणनीतिक भंडार का इस्तेमाल कियावैश्विक बाजार से सस्ते विकल्प तलाशेयह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और नीति स्वतंत्रता मौजूद थी।आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि “ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ संसाधनों से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता से भी तय होती है।”

विश्लेषण: रणनीति बनाम मजबूरी

यह पूरा घटनाक्रम दो अलग-अलग आर्थिक मॉडल्स को सामने लाता है:पहलूभारतपाकिस्तानरणनीतिक भंडारमजबूत (60-70 दिन)नहींविदेशी मुद्राउच्चसीमितनीति स्वतंत्रताअधिकIMF पर निर्भरसंकट प्रबंधनसक्रियप्रतिक्रियात्मकशिक्षाविदों के अनुसार, “भारत ने जहां दीर्घकालिक योजना पर काम किया, वहीं पाकिस्तान अल्पकालिक दबावों में उलझा रहा।”

वैश्विक संकेत: ऊर्जा ही नई शक्ति

आज के दौर में ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक और रणनीतिक ताकत का आधार बन चुकी है।भारत का उदाहरण यह दिखाता है कि:समय पर निवेशविविध आपूर्ति स्रोतमजबूत वित्तीय आधारकिस तरह किसी देश को वैश्विक संकट में भी स्थिर बनाए रख सकते हैं।

निष्कर्ष:

तारीफ के पीछे छिपा बड़ा संदेश

पाकिस्तान के मंत्री की यह तारीफ केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक संकेत है—कि वैश्विक संकट के दौर में वही देश टिके रहते हैं, जो पहले से तैयार होते हैं।

अंतिम शब्द:

जब पड़ोसी देश भी आपकी रणनीति को सराहने लगें, तो यह सिर्फ कूटनीतिक क्षण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति की सफलता का प्रमाण होता है।सवाल अब यह है—

क्या भारत इस बढ़त को भविष्य में और मजबूत बना पाएगा, या वैश्विक चुनौतियां नई परीक्षा लेकर आएंगी?