बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 26 फरवरी

कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ शीर्षक से जुड़े अध्याय पर आपत्ति के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया और इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए किताब को दोबारा लिखने की घोषणा कर दी।Supreme Court of India की फटकार के कुछ घंटों के भीतर ही संबंधित पुस्तक को वेबसाइट से हटा लिया गया और उसका वितरण रोक दिया गया। अब इसे “उपयुक्त अधिकारियों के परामर्श” से संशोधित कर शैक्षणिक सत्र 2026–27 से लागू करने की बात कही गई है।यह घटनाक्रम केवल एक पाठ्यपुस्तक की त्रुटि नहीं, बल्कि शिक्षा, अभिव्यक्ति, संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन की बड़ी बहस को जन्म देता है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: ‘संस्थागत गरिमा सर्वोपरि’

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने पाठ्यसामग्री में न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया।वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा तत्काल उल्लेख के बाद अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी को भी न्यायपालिका की निष्पक्षता और गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह रुख अनुच्छेद 50 (न्यायपालिका की स्वतंत्रता) और संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की भावना के अनुरूप है। न्यायपालिका केवल एक संस्था नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की अंतिम संरक्षक है।

NCERT की सफाई: ‘अनजाने में हुई त्रुटि’

NCERT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि अध्याय में “अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय की त्रुटि अनजाने में शामिल हो गई।” परिषद ने दोहराया कि उसका उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता और संस्थाओं के प्रति सम्मान विकसित करना है, न कि किसी संवैधानिक संस्था को कमतर आंकना।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाठ्यपुस्तक निर्माण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है—लेखन, संपादन, विशेषज्ञ समीक्षा और अंतिम स्वीकृति। ऐसे में प्रश्न उठता है कि समीक्षा तंत्र में यह सामग्री कैसे पारित हो गई? एक वरिष्ठ शिक्षाविद के शब्दों में:“आलोचनात्मक चिंतन और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन बिठाना ही पाठ्यपुस्तक लेखन की सबसे बड़ी चुनौती है।”

राजनीतिक प्रतिक्रिया: आरोप-प्रत्यारोप का दौर

विपक्षी दलों ने इस प्रकरण को शिक्षा नीति में “विचारधारात्मक हस्तक्षेप” का परिणाम बताया। उनका तर्क है कि पाठ्यक्रम निर्माण में पारदर्शिता और विविध विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।कुछ नेताओं ने कहा कि यदि सामग्री आपत्तिजनक थी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए—सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं।

सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि NCERT ने तुरंत सुधारात्मक कदम उठाकर अपनी संस्थागत जिम्मेदारी निभाई है। उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि सरकार और शैक्षिक संस्थान न्यायपालिका की गरिमा के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

कानूनी दृष्टि: अभिव्यक्ति बनाम अवमानना

कानूनविदों का मत है कि न्यायपालिका की आलोचना और ‘अवमानना’ के बीच एक महीन रेखा होती है।न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार पर चर्चा लोकतंत्र का हिस्सा है।परंतु ऐसी सामग्री जो संस्थागत विश्वास को ठेस पहुंचाए या तथ्यों से परे हो, वह अवमानना की श्रेणी में आ सकती है।यह मामला इसी संतुलन की परीक्षा बन गया है।शिक्षा जगत की चिंता: विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव? शिक्षाविदों का मानना है कि किशोर आयु के विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाने वाली सामग्री में भाषा और संदर्भ बेहद सावधानी से चुने जाने चाहिए।

संवैधानिक मूल्यों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता—को पढ़ाते समय संस्थागत गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है।एक शिक्षा नीति विश्लेषक का कहना है:“बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना संभव है, लेकिन वह तथ्यों और मर्यादा के दायरे में हो।”

आगे की राह:

सुधार का अवसरयह विवाद केवल एक त्रुटि नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर भी है।पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए।विविध वैचारिक पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।संवैधानिक संस्थाओं पर आधारित अध्यायों के लिए विशेष कानूनी परामर्श अनिवार्य किया जाए।यदि इन कदमों को लागू किया जाता है, तो यह प्रकरण भविष्य में शिक्षा तंत्र को अधिक परिपक्व और जवाबदेह बना सकता है।

निष्कर्ष:

लोकतंत्र की सीख

इस पूरे घटनाक्रम ने तीन महत्वपूर्ण संदेश दिए—न्यायपालिका अपनी संस्थागत गरिमा की रक्षा के प्रति सजग है।शैक्षणिक संस्थानों को सामग्री निर्माण में और सतर्क रहना होगा।लोकतंत्र में आलोचना और सम्मान—

दोनों का संतुलन अनिवार्य है।कक्षा आठ की एक किताब से उठी बहस ने देश को यह याद दिलाया है कि शिक्षा केवल पाठ्य सामग्री नहीं, बल्कि संवैधानिक चेतना का निर्माण भी है।