बी के झा

NSK

नई दिल्ली/ पटना, 2 फरवरी

केंद्रीय बजट में इस बार बिहार के लिए बुनियादी ढांचे से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। रेल परियोजनाओं के विस्तार, नए रेलमार्गों की स्वीकृति, स्टेशन पुनर्विकास और सेमीकंडक्टर व परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं ने राज्य के विकास को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या ये घोषणाएं बिहार की तस्वीर बदल पाएंगी या फिर कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौतियां इन सपनों पर भारी पड़ेंगी?

रेल कनेक्टिविटी: बिहार को नई रफ्तार का दावा

बजट में बिहार के लिए रेलवे विकास को लेकर हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। लगभग 500 करोड़ रुपये से पटना के हार्डिंग पार्क में बन रहे नए रेल टर्मिनल के निर्माण में तेजी आएगी। इसके साथ ही 17,000 करोड़ रुपये की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

इसी क्रम में बिहटा–औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण को भी बजट में जगह मिली है। दो चरणों—बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड और अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद—में बनने वाली इस लाइन से मगध क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, परियोजना-वार आवंटन की स्पष्ट तस्वीर रेलवे की ‘पिंक बुक’ जारी होने के बाद ही सामने आएगी।इसके अलावा सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली (सुरसंड होते हुए) 188 किमी और ललित ग्राम–वीरपुर 22 किमी लंबी नई रेल लाइनों के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।नवादा–पावापुरी रेल लाइन: आस्था और विकास का संगमरेल मंत्रालय ने 492.14 करोड़ रुपये की लागत से 25.10 किमी लंबी नवादा–पावापुरी नई रेल लाइन को स्वीकृति दे दी है।

जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल पावापुरी को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने से धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की संभावना है।

अमृत भारत योजना और स्टेशन पुनर्विकास

अमृत भारत योजना के तहत गया, बेगूसराय, बरौनी, दरभंगा, मधुबनी सहित कई प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भी राशि आवंटित की गई है। सरकार का दावा है कि इससे यात्री सुविधाएं विश्वस्तरीय होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सेमीकंडक्टर और परमाणु ऊर्जा: बिहार के भविष्य का सपना

बजट की सबसे महत्वाकांक्षी घोषणाओं में सेमीकंडक्टर और परमाणु ऊर्जा इकाइयों की संभावना को माना जा रहा है। बिहार सरकार पहले ही बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दे चुकी है, जिसके तहत राज्य को 2030 तक पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है।राज्य ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश और करीब दो लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से बिहार को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुराने औद्योगिक क्लस्टर: पुनर्जीवन की कोशिश

केंद्रीय बजट में पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की घोषणा भी की गई है। बिहार में इथनॉल, सीमेंट, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इंजीनियरिंग और लघु विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में पहले से गतिविधियां हैं। सरकार का मानना है कि बुनियादी सुविधाएं और नीतिगत समर्थन मिलने से निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।

विशेषज्ञों की राय: उम्मीद बनाम हकीकत

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बजट में बिहार को लगातार महत्व मिलना केंद्र की रणनीतिक मजबूरी भी है और राजनीतिक आवश्यकता भी। उनका कहना है कि “घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन ही असली परीक्षा होगी।

”आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, रेल और सेमीकंडक्टर निवेश से बिहार की संरचनात्मक अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। “यदि योजनाएं समय पर पूरी हुईं तो राज्य की जीडीपी और रोजगार दोनों में बड़ा उछाल संभव है,” वे कहते हैं।

शिक्षाविदों का मत है कि तकनीकी उद्योग तभी सफल होंगे जब कौशल विकास और उच्च शिक्षा में समानांतर निवेश किया जाए।

कानूनविदों और विपक्षी दलों ने इन घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ते अपराध और कमजोर कानून-व्यवस्था के माहौल में बड़े निवेशकों का भरोसा कायम करना आसान नहीं होगा।

एक वरिष्ठ साहित्यकार ने नाम न छापने की शर्त पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा, “जब बिहार में कानून-व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी केंद्र के गृहमंत्री अमित शाह के भरोसेमंद और भाजपा कोटे से बने उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है, तो फिर प्रदेश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता की जवाबदेही किसकी है? शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब बिहार में हत्या, लूट या संगठित अपराध की खबर न आती हो। पुलिस-प्रशासन पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप आम हो चुका है और ईमानदार अफसर हतोत्साहित हैं। ऐसे माहौल में कोई भी उद्योगपति अपनी गाढ़ी कमाई दांव पर लगाने से पहले सौ बार सोचेगा।”

हिंदू संगठनों का कहना है कि विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है, ताकि निवेश और समाज दोनों सुरक्षित रहें।

निष्कर्ष:

अवसर बड़ा, चुनौती उससे भी बड़ी

केंद्रीय बजट ने बिहार के लिए अवसरों का बड़ा दरवाजा खोला है—रेल नेटवर्क से लेकर हाई-टेक उद्योग तक। लेकिन सवाल अब भी कायम है: क्या राज्य सरकार कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और निवेश-

अनुकूल माहौल तैयार कर पाएगी? यदि ऐसा हुआ, तो बिहार के अरमान सचमुच पंख पा सकते हैं; नहीं तो ये घोषणाएं भी कागजी सपनों में सिमटकर रह जाएंगी।