बी के झा

नई दिल्ली/ कोलकाता, 2 जुन

राजनीति में अक्सर सत्ता, पद और महत्वाकांक्षा की चर्चा होती है। लेकिन कभी-कभी कुछ चेहरे ऐसे भी सामने आते हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा किसी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि एक गहरे व्यक्तिगत दर्द और न्याय की तलाश से शुरू होती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ का नाम ऐसी ही कहानियों में शामिल हो गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब कई नामों को लेकर चर्चाएं तेज थीं, तब राजनीतिक गलियारों में यह भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि आरजी कर कांड के बाद न्याय की लड़ाई का चेहरा बनीं रत्ना देबनाथ को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद उनकी प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों को चौंका दिया।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी मंत्री बनने का सपना नहीं देखा था और राजनीति में उनका प्रवेश किसी पद या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था।

एक मां का दर्द, जिसने आंदोलन को जन्म दिया

अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई जघन्य घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर दिया था। पीड़िता के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ डॉक्टरों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किए थे।उस समय एक शोकग्रस्त मां की आंखों में केवल एक मांग थी— न्याय।

कई महीनों तक चली कानूनी और सामाजिक लड़ाई के दौरान रत्ना देबनाथ राज्यव्यापी आंदोलन का प्रतीक बन गईं। बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और जनता के समर्थन से विधानसभा तक पहुंचीं।

“राजनीति कभी मेरे दिमाग में नहीं थी”

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में देबनाथ ने कहा,”मैंने कभी मंत्री बनने की उम्मीद नहीं की थी। राजनीति मेरे दिमाग में कभी नहीं थी। मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। सत्ता या पद प्राप्त करना कभी मेरा लक्ष्य नहीं रहा।”उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय राजनीति में अक्सर पद और शक्ति को सफलता का पैमाना माना जाता है।देबनाथ ने कहा कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है और विधायक के रूप में लोगों की सेवा करना ही उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

मंत्रिमंडल में जगह नहीं, लेकिन संदेश बड़ा

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मंत्रिमंडल में शामिल न होने के बावजूद देबनाथ की नैतिक और सामाजिक स्वीकार्यता कम नहीं हुई है।राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय मुखर्जी कहते हैं,”भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं जहां कोई नेता सार्वजनिक रूप से यह कहे कि पद उसकी प्राथमिकता नहीं है।

रत्ना देबनाथ की पहचान एक मंत्री या विधायक से अधिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक के रूप में बनी है।”उनके अनुसार कई बार राजनीतिक प्रभाव पद से नहीं, बल्कि नैतिक वैधता और जनविश्वास से पैदा होता है।

भाजपा का पक्ष

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार संगठनात्मक संतुलन, प्रशासनिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर किया गया है।पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार,”रत्ना देबनाथ या रेखा पात्रा के नामों पर मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई थी। यह निर्णय पूरी तरह संगठनात्मक जरूरतों के आधार पर लिया गया।”भाजपा का कहना है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर कई नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

विपक्ष का नजरिया

विपक्षी दलों का मानना है कि आरजी कर आंदोलन ने बंगाल की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था और उस संघर्ष से जुड़े चेहरों को जनता ने विशेष महत्व दिया है।

हालांकि विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि क्या आंदोलन के दौरान जनता की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया गया या वास्तव में न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।

न्याय बनाम राजनीति की बहस

शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि रत्ना देबनाथ का राजनीतिक सफर एक बड़े सामाजिक प्रश्न को सामने लाता है—

क्या न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाइयों को राजनीति से अलग रखा जा सकता है?

समाजशास्त्री डॉ. सुष्मिता सेन कहती हैं,”जब कोई नागरिक न्याय के लिए संघर्ष करता है और बाद में राजनीति में प्रवेश करता है, तो उसका उद्देश्य केवल सत्ता नहीं होता। कई बार वह व्यवस्था के भीतर रहकर बदलाव लाने की कोशिश करता है।”उनके अनुसार देबनाथ का बयान राजनीति में नैतिकता और संवेदनशीलता पर नई चर्चा शुरू कर सकता है।

एक मां की पहचान पद से बड़ी?

मंत्रिमंडल में जगह मिले या न मिले, रत्ना देबनाथ की पहचान आज भी उस मां के रूप में है जिसने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को राज्यव्यापी आंदोलन में बदल दिया।राजनीतिक पद अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन कुछ संघर्ष इतिहास में स्थायी पहचान छोड़ जाते हैं।

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल की नई राजनीतिक व्यवस्था में भले ही रत्ना देबनाथ मंत्री न बनी हों, लेकिन उनका बयान इस बात की याद दिलाता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है। कभी-कभी यह दर्द, संघर्ष और न्याय की तलाश से भी जन्म लेती है।आरजी कर कांड की पीड़िता की मां का यह संदेश राजनीति के शोर-शराबे के बीच एक अलग आवाज की तरह सुनाई देता है—

“मुझे कुर्सी नहीं, न्याय चाहिए था।”और शायद यही बात उन्हें सामान्य नेताओं से अलग बनाती है।

NSK