*बी के झा नई दिल्ली/बेंगलुरु, 23 नवंबर

बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर “वोट चोरी” का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा तीन महीने पहले लगाए गए आरोप—कि इस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक लाख से अधिक फर्जी नाम जोड़े गए—अब आधिकारिक शिकायत और एफआईआर के रूप में गूंज रहे हैं। कांग्रेस की महिला इकाई से जुड़ी कार्यकर्ता वाई. विनोदा ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने विश्वासघात, जालसाजी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 के तहत केस भी दर्ज कर लिया है।

हालांकि, कानूनी हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि यह एफआईआर आगे कायम रहेगी या नहीं, क्योंकि कानून के अनुसार वोटर लिस्ट से संबंधित शिकायतें केवल निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा दर्ज की जा सकती हैं। फिर भी इस FIR ने चुनावी राजनीति में एक बड़ा बहस का द्वार खोल दिया है।क्या है विनोदा की शिकायत?अपनी शिकायत में विनोदा ने गंभीर आरोप लगाया है कि—

2024 लोकसभा चुनाव से पहले महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में भारी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए। यह राजनीतिक लाभ और चुनावी फैसलों को प्रभावित करने की एक सोची-समझी साजिश थी।उन्होंने कहा कि ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक किअज्ञात अधिकारी + एक राजनीतिक दल + निजी व्यक्तिके बीच सांठगांठ न हो।शिकायत के ठीक एक दिन बाद उन्हें मराठाहल्ली कांग्रेस ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया—जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह के संकेत निकाले जा रहे हैं।

पहले भी उठ चुका है विवाद: चिलुमे ट्रस्ट का मामला 2022 में इसी क्षेत्र के एक बूथ लेवल अधिकारी ने आरोप लगाया था कि चिलुमे ट्रस्ट, जिसे ब्याज निगम (BBMP) ने चुनावी डेटा इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया था,मतदाता सूचियों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था।यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि—2022–23 में भाजपा की सरकार थी, जब पहली बार हेरफेर के आरोप लगे।2024 में कांग्रेस की सरकार थी, जब दूसरी बार वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मामला उठा।यानी यह विवाद किसी एक दल तक सीमित नहीं; बल्कि बेंगलुरु की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी और चुनावी राजनीति के ‘ग्रे ज़ोन’ पर गंभीर सवाल उठाता है।

राहुल गांधी का आरोप क्या था?

राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे के दौरान दावा किया था कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट जीतने के लिए महादेवपुरा में अवैध तरीके से—1,00,000 फर्जी नाम शामिल कराएजिनमें11,965 फर्जी मतदाता,40,009 फर्जी पते,10,452 मतदाता अलग-अलग पतों पर पंजीकृत थे।राहुल ने इसे लोकतंत्र के साथ “सिस्टमेटिक फ्रॉड” बताया था।

बीजेपी का पलटवार महादेव पुरा से लंबे समय से विधायक रहे अरविंद लिम्बावली ने आरोपों को “अमान्य, निराधार और राजनीति से प्रेरित” बताया। उन्होंने कहा कि—2008 में सीट का गठन हुआ थातब से प्रवासी आबादी में भारी इजाफा जिसका असर वोटर संख्या पर स्वाभाविक रूप से पड़ा 2008 में यहां 2.75 लाख मतदाता थे,आज 6.80 लाख हैं—जो बेंगलुरु की प्रवासन दर को देखते हुए ‘असामान्य नहीं’ बताया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: मुद्दा सिर्फ ‘वोट चोरी’ नहीं, बल्कि चुनावी सिस्टम की साख का है कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस घटना को भारत की शहरी सीटों में बदलती चुनावी राजनीति का संकेत मानते हैं।

1. लोकतंत्र के मूल ढांचे पर सवाल— प्रो. वी. मणिकंदन, चुनाव विश्लेषक**अगर वोटर लिस्ट में 1 लाख फर्जी नाम जैसे दावे सच हैं, तो यह किसी एक सीट की समस्या नहीं, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर धब्बा है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सबसे अधिक बढ़ती है।

2. राहुल गांधी की रणनीति—दक्षिण में नैरेटिव निर्माण— डॉ. अनन्या घोष, राजनीतिक रणनीति विशेषज्ञ**कर्नाटक और दक्षिण भारत में राहुल गांधी लगातार संस्थागत मुद्दों को उठाकर ‘सिस्टम बनाम जनता’ का नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह शिकायत उसी बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा लगती है।

”3. कर्नाटक की सत्ता-समीकरण पर असर— श्रीनाथ पिल्लै, बेंगलुरु आधारित विश्लेषक**महादेवपुरा तेजी से बढ़ती आईटी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहां वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। आने वाले निकाय और विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा बड़ा हथियार बनेगा।

”निष्कर्ष:

महादेवपुरा की लड़ाई अब राजनीतिक नहीं, संवैधानिक होती जा रही है राहुल गांधी के आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ता की FIR, पहले से चल रहे चिलुमे ट्रस्ट विवाद, और चुनाव आयोग की भूमिका—इन सबने बेंगलुरु की सबसे चर्चित सीट महादेवपुरा को चुनावी पारदर्शिता का ‘टेस्ट केस’ बना दिया है।इस विवाद में यह भी स्पष्ट हो गया है कि—शहरी सीटों में डेटा-आधारित हेरफेर बाहरी एजेंसियों की भूमिका प्रशासन का प्रभावऔर राजनीतिक दलों की आक्रामक रणनीति आने वाले वर्षों में भारत की चुनाव प्रक्रिया को और चुनौती देने वाली हैं।अब निगाहें इस बात पर हैं कि—

चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता हैFIR पर अदालत क्या रुख अपनाती हैऔर क्या यह मामला 2025 के चुनावी माहौल में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनता है।

NSK