बी के झा

नई दिल्ली, 10 दिसंबर

चुनाव सुधारों पर दो दिनों तक चली लोकसभा की तीखी बहस के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य संसद की राजनीति में हलचल पैदा कर गया। विपक्ष की बैलट पेपर की मांग, ईवीएम पर सवाल, और नियुक्ति समिति में CJI व विपक्ष के नेता को शामिल करने की मांग के बीच अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“

घुसपैठिए यह तय नहीं कर सकते कि देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा।”सदन में यह बयान गूंजते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल फैल गई। विपक्षी दलों ने इसे “ध्रुवीकरण की राजनीति” बताया, वहीं हिंदू संगठनों और राष्ट्रवादी समूहों ने इसे “साहसिक और देशहित में आवश्यक” करार दिया।एसआईआर पर क्यों भड़की बहस?विपक्ष चाहता था कि Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर विस्तृत चर्चा हो।

उनका तर्क था कि—SIR का इस्तेमाल “चयनित ढंग से नाम काटने” के लिए किया जा रहा हैभाजपा राज्यों में इसका इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए हो सकता हैलेकिन सरकार ने साफ कहा कि यह चुनाव आयोग का विशुद्ध संवैधानिक विषय है और सदन में इसका जवाब आयोग ही दे सकता है।अमित शाह ने विपक्ष पर “झूठ और भ्रम फैलाने” का आरोप लगाया और याद दिलाया कि—

साल 2000 के बाद तीन बार SIR किया गयादो बार NDA सरकार में, एक बार मनमोहन सिंह सरकार के दौरानतब किसी विपक्षी दल ने विरोध नहीं किया“मतदाता सूची शुद्ध होगी तभी लोकतंत्र पवित्र होगा” – अमित शाहगृह मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि SIR का मूल उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि—

मतदाता भारत का नागरिक हो

उसकी पहचान सत्यापित हो

घुसपैठिए और फर्जी वोटर सूची में शामिल न हों उन्होंने तीखे अंदाज में कहा—“कुछ दलों को जनता वोट देती नहीं। अब अगर फर्जी नाम भी हट जाएं तो उनकी बेचैनी समझ में आती है।”राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि हरियाणा में मकान नंबर बताकर हजारों वोटरों का दावा झूठा साबित हुआ।विपक्ष की प्रतिक्रिया:

“अमित शाह मुद्दा भटका रहे हैं”कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने अमित शाह के बयान को “खतरनाक” और “चुनावी ध्रुवीकरण” की रणनीति बताया।कांग्रेस ने कहा—“हर असफलता का ठीकरा घुसपैठियों पर फोड़ना भाजपा की आदत बन चुकी है। जनता असली मुद्दों से भटकाई जा रही है।”टीएमसी ने इसे “बंगाल को बदनाम करने की कोशिश” कहा।सीपीआई(M) ने कहा कि सरकार SIR के नाम पर “गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक मतदाताओं के नाम काट रही है।

।हिंदू संगठनों ने अमित शाह के बयान का स्वागत कियाहिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और कई राष्ट्रवादी संगठनों ने अमित शाह के वक्तव्य को “समय की मांग” बताया।उनका कहना है कि—”अवैध घुसपैठ” राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है चुनाव लोकतंत्र का मंदिर है; फर्जी मतदाताओं के रहते यह पवित्र नहीं रह सकता बंगाल, असम और सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ एक वास्तविक चुनौती हैइन संगठनों ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण न होने से “जनसांख्यिकीय असंतुलन” बढ़ रहा है।

राजनीतिक विश्लेषण: क्यों अहम है अमित शाह का यह बयान?राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार अमित शाह का यह बयान 2026–27 के चुनावी समीकरणों की प्रस्तावना है।

1. भाजपा SIR को चुनावी भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘राष्ट्रीय अभियान’ की तरह पेश कर रही है।

2. विपक्ष इसे “लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला” बताकर चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है।

3. बंगाल, असम, यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में इसका बड़ा असर पड़ेगा।चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा “घुसपैठ और नागरिकता” को पुनः मुख्य राजनीतिक विमर्श में ला रही है। विपक्ष इसकी काट खोजने में अभी भी असमर्थ दिखता है।

निष्कर्ष

लोकसभा में अमित शाह के बयान ने बहस को केवल चुनाव सुधार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता और लोकतंत्र की पवित्रता से जोड़ दिया।विपक्ष इस बयान को “चुनावी रणनीति” बता रहा है, जबकि समर्थक इसे “राष्ट्रहित” कहकर मजबूती दे रहे हैं।एक बात साफ है—

चुनाव सुधारों पर शुरू हुई यह बहस आने वाले महीनों में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली है।

NSK