बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 25 मार्च

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर वैश्विक राजनीति, ऊईर्जा सुरक्षा और समुद्री कानून का केंद्र बन गया है। इसी बीच भारत सरकार ने बेहद स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है—इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने के लिए किसी भी देश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी प्रकार की फीस दी जाएगी।यह बयान केवल एक प्रशासनिक स्पष्टीकरण नहीं, बल्कि एक रणनीतिक घोषणा है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन और भारत की बढ़ती कूटनीतिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

राजनीतिक संकेत: भारत का “साइलेंट स्ट्रॉन्ग स्टैंड”

सरकार के इस रुख को राजनीतिक विश्लेषक एक “साइलेंट स्ट्रॉन्ग स्टैंड” मान रहे हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, यह संदेश सीधे तौर पर ईरान और अमेरिका दोनों के लिए है कि भारत अपने व्यापारिक हितों पर किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा।राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं:“भारत ने बिना शोर किए साफ कर दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करेगा।”“यह बयान भारत की ‘नॉन-अलाइन लेकिन आत्मनिर्भर’ विदेश नीति को मजबूत करता है।”

अंतरराष्ट्रीय कानून बनाम जमीनी हकीकत

कानून की नजर में होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य है, जहां “फ्रीडम ऑफ नेविगेशन” लागू होता है।लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविकता इससे अलग है:युद्ध की स्थिति में कानून नहीं, ताकत चलती हैसमुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ने से बीमा, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स लागत कई गुना बढ़ जाती हैकंपनियां खुद ही जोखिम का आकलन कर जहाजों को रोक देती हैंएक पूर्व नौसेना अधिकारी के अनुसार:“कागज पर अनुमति की जरूरत नहीं, लेकिन मिसाइल और ड्रोन के बीच जहाज चलाना आसान नहीं है।”

रक्षा दृष्टिकोण: बढ़ता सैन्य खतरा

इजरायल और ईरान के बीच टकराव, साथ ही अमेरिका की सक्रियता ने इस क्षेत्र को “हॉट जोन” बना दिया है।हालिया घटनाएं:ईरान द्वारा अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागने का दावासमुद्री मार्गों पर ड्रोन और मिसाइल खतराजहाजों की आवाजाही लगभग ठपरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं:“अगर संघर्ष लंबा चला, तो होर्मुज ‘आर्थिक ब्लॉकेड’ जैसा असर देगा।”

आर्थिक असर: भारत और दुनिया पर दबाव

भारत के लिए यह संकट बेहद गंभीर है क्योंकि:85–95% LPG इसी रास्ते से आती हैलगभग 30% गैस आपूर्ति निर्भर हैअसर:LPG और PNG संकटखाने के तेल की कीमतों में उछालपरिवहन और उत्पादन लागत में वृद्धिअर्थशास्त्रियों का कहना है:“यह सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि महंगाई का नया चक्र शुरू हो सकता है।”

विपक्ष का हमला: सरकार पर सवाल

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है:मुख्य आरोप:“ऊर्जा के लिए भारत की अत्यधिक निर्भरता खतरनाक है”“सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों की तैयारी समय पर नहीं की”“PNG को जबरन लागू करना आम जनता पर दबाव है”एक विपक्षी नेता ने कहा:“सरकार बयान दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गैस और तेल महंगा हो रहा है—जवाब कौन देगा?”

जमीनी स्थिति: जहाज, गैस और राहत की उम्मीद

फिलहाल:कई भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे रहेकुछ टैंकर अब भारत की ओर बढ़ रहे हैंएक दिन की खपत जितनी LPG रास्ते में हैयह अल्पकालिक राहत जरूर है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं।

भारत के विकल्प: रणनीतिक बदलाव की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार भारत को अब तेजी से इन विकल्पों पर काम करना होगा:रूस, अफ्रीका, अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ानानवीकरणीय ऊर्जा (solar, wind) को तेजी देनाघरेलू गैस नेटवर्क (PNG) का विस्ताररणनीतिक तेल भंडार बढ़ाना

निष्कर्ष:

आने वाला समय और चुनौती होर्मुज को लेकर भारत का बयान एक मजबूत कूटनीतिक संकेत जरूर है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है।

अगर युद्ध लंबा खिंचता है:महंगाई बढ़ेगी ऊर्जा संकट गहराएगा वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी

अगर शांति होती है:सप्लाई सामान्य होगी लेकिन जोखिम बना रहेगा

अंततः, यह केवल एक समुद्री मार्ग का मामला नहीं है—यह वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक स्थिरता और भारत की रणनीतिक क्षमता की परीक्षा है।