बी के झा

फुलकाहा (अररिया बिहार), 28

जुलाई नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज-कप्तानगंज क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के अररिया जिले में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर दी गई है। जिलाधिकारी विनोद दूहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार स्वयं सीमावर्ती गांवों में पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं तथा ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अफवाह, उकसावे या संदिग्ध गतिविधि को बिल्कुल भी नजरअंदाज न किया जाए।फुलकाहा थाना क्षेत्र के मानिकपुर, कोशिकापुर, घुरना, बसमतिया और बेला सहित कई गांवों में अधिकारियों ने बैठक कर लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ग्रामीणों को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस, एसएसबी अथवा प्रशासन को दें।

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सीमा पर चौकसी कई गुना बढ़ी

नेपाल में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुनसरी जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

सुरक्षा एजेंसियों की चिंता केवल सांप्रदायिक तनाव तक सीमित नहीं

हाल के दिनों में भारत-नेपाल सीमा पर सामने आई घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। बहराइच के रूपईडीहा एकीकृत चेक पोस्ट पर प्रतिबंधित संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ से जुड़े दो सक्रिय सदस्यों सहित पांच लोगों की गिरफ्तारी ने यह संकेत दिया है कि खुली सीमा का दुरुपयोग केवल तस्करी ही नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध प्रवेश के लिए भी किया जा सकता है।जांच में सामने आया कि आरोपित नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर पंजाब पहुंचने की योजना बना रहे थे तथा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में थे।

इस घटना के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय संदिग्ध नेटवर्क की नए सिरे से पड़ताल शुरू कर दी है।

तस्करी की कोशिशें भी जारी

सिद्धार्थनगर के ककरहवा क्षेत्र में एसएसबी और मोहाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नेपाल ले जाई जा रही 651 ग्राम वजन की 21 जोड़ी सफेद धातु की पायल बरामद की गई। आरोपित को गिरफ्तार कर कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया। यह कार्रवाई दर्शाती है कि सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं।

प्रशासन ने विकास कार्यों का भी लिया जायजा

सीमा भ्रमण के दौरान डीएम और एसपी भवानीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया। बच्चों से भोजन एवं पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली तथा रसोई की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और प्रशासन की सक्रियता का भरोसा दिलाया।

राजनीतिक हलकों में भी बढ़ी चर्चा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की आंतरिक स्थिति का प्रभाव भारत के सीमावर्ती जिलों पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे समय में प्रशासन का सक्रिय और जमीनी स्तर पर मौजूद रहना किसी भी अफवाह या तनाव को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सत्तापक्ष से जुड़े नेताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा एसएसबी, बिहार पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।

वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि केवल सुरक्षा बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। सीमावर्ती इलाकों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, खुफिया तंत्र को और मजबूत करने, स्थानीय युवाओं की भागीदारी तथा सीमा क्षेत्रों के समग्र विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

रक्षा एवं सामरिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है भारत-नेपाल सीमा

रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है, लेकिन यही खुलापन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती भी बन जाता है। यदि किसी पड़ोसी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता या संगठित अपराध बढ़ता है तो उसका असर सीमावर्ती भारतीय जिलों पर पड़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे समय में स्थानीय प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

कानून व्यवस्था की कसौटी

कानून विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन का पहला दायित्व अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण, त्वरित सूचना तंत्र और निष्पक्ष कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है। यदि समय रहते संवेदनशील क्षेत्रों में संवाद स्थापित कर लिया जाए तो बड़ी घटनाओं को टाला जा सकता है।

शिक्षाविदों की राय

शिक्षाविदों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों, पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से अफवाहों और कट्टरता के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ग्रामीणों ने जताया प्रशासन पर भरोसा

बैठक में मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि अधिकारियों का गांवों तक पहुंचना लोगों में विश्वास पैदा करता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाएगी और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में पूरा सहयोग किया जाएगा।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दोहराया कि सीमा क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लोगों से अपील की गई कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों से बचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को दें।

नेपाल में उत्पन्न तनाव, सीमा पार से अवैध घुसपैठ के प्रयास, तस्करी की घटनाएं और सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी सक्रियता ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत-नेपाल सीमा पर फिलहाल हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

प्रशासन का लक्ष्य केवल सुरक्षा बनाए रखना ही नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वास, शांति और सामाजिक समरसता को भी मजबूत करना है।