बी के झा

NSK

इंदौर/ भोपाल/ न ई दिल्ली, 16 मई

मध्यप्रदेश के धार स्थित बहुचर्चित भोजशाला विवाद पर इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और धार्मिक विमर्श में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अदालत ने अपने विस्तृत निर्णय में भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को देवी वाग्देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि इस स्थल पर हिंदू पूजा-अर्चना की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी Archaeological Survey of India को भोजशाला मंदिर और संस्कृत शिक्षण व्यवस्था के उद्देश्यपूर्ण प्रशासन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

यह फैसला केवल एक विवादित स्थल पर अधिकार का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत की सांस्कृतिक स्मृति, ऐतिहासिक पहचान और धार्मिक अधिकारों से जुड़े व्यापक विमर्श के रूप में देखा जा रहा है।

अदालत के निर्णय के बाद देशभर के हिंदू संगठनों में उत्साह और उल्लास का माहौल है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है।

क्या कहा हाईकोर्ट ने?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक साहित्य, पुरातात्विक प्रमाण, एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट और वैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह स्थापित होता है कि विवादित स्थल “भोजशाला” था, जो परमार वंश के महान राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अदालत ने यह भी माना कि यहां हिंदू पूजा की निरंतरता बनी रही और धार्मिक स्वरूप मूलतः मंदिर का है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित परिसर वर्ष 1904 से संरक्षित स्मारक है और इसका समग्र प्रशासन एएसआई के अधीन रहेगा। साथ ही तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और स्थल की पवित्रता संरक्षित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

ASI रिपोर्ट बनी फैसले की आधारशिला

मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने निभाई। लगभग 98 दिनों तक चले सर्वेक्षण में परिसर से 106 स्तंभ और 82 वास्तु अवशेष मिले जिन्हें एएसआई ने प्राचीन मंदिर स्थापत्य का हिस्सा बताया। कई स्तंभों पर देवी-देवताओं, शेर, हाथी और पौराणिक आकृतियों के अवशेष पाए गए, जिनके विकृत किए जाने के संकेत भी रिपोर्ट में दर्ज हैं।10वीं और 11वीं शताब्दी के परमारकालीन शिलालेख, संस्कृत अभिलेख और बाद के काल के सिक्के भी मिले।

दो हजार पन्नों से अधिक की रिपोर्ट में एएसआई ने संकेत दिया कि यह स्थल मूलतः हिंदू मंदिर एवं संस्कृत विद्यापीठ रहा होगा। अदालत ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए एएसआई के बहु-विषयक अध्ययन को विश्वसनीय माना।हिंदू संगठनों में उत्साह, ‘सांस्कृतिक न्याय’ की संज्ञाफैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और कई सनातन संगठनों ने इसे “सांस्कृतिक पुनर्जागरण” बताया।

हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने भोजशाला को राजा भोज की विरासत और मां सरस्वती के मंदिर के रूप में स्वीकार किया है तथा हिंदू समाज को पूजा का अधिकार दिया है।धर्मगुरुओं और संत समाज ने इसे “सभ्यता की जीत” बताया।

रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय केवल भोजशाला तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे काशी, मथुरा और अन्य विवादित धार्मिक स्थलों को लेकर भी नए कानूनी विमर्श का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।हालांकि कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इस तरह के बयानों पर संयम बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि प्रत्येक विवाद का निर्णय उसके साक्ष्य, इतिहास और कानूनी आधार पर अलग-अलग होगा।

मुस्लिम संगठनों की नाराज़गी, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने फैसले पर असहमति जताई है। कई संगठनों ने कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले से असंतुष्ट हैं और अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि यह मामला केवल धार्मिक पहचान का नहीं बल्कि देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का भी है।

उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह के फैसलों के बाद अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं।

भाजपा और विपक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे “सत्य और इतिहास की विजय” बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि दशकों से दबे सांस्कृतिक तथ्यों को अब न्यायपालिका मान्यता दे रही है।वहीं विपक्षी दलों ने फैसले के बाद संतुलित प्रतिक्रिया दी है।

Indian National Congress और Samajwadi Party के कुछ नेताओं ने कहा कि अदालत के निर्णय का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक मुद्दों का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है।

शिक्षाविदों और इतिहासकारों की राय

इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों का मानना है कि भोजशाला का मामला भारतीय इतिहास के उन जटिल अध्यायों में से है जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परतें एक-दूसरे में गुंथी हुई हैं। कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि अदालत ने पहली बार इतने विस्तार से सांस्कृतिक साक्ष्यों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित निर्णय दिया है।

हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा कि इतिहास को केवल आस्था या राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार पुरातत्व, साहित्य और ऐतिहासिक साक्ष्यों की व्याख्या कई स्तरों पर संभव होती है।

धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फैसले को देखते हुए धार जिले में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की। धारा 163 लागू कर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों की निगरानी की जा रही है तथा पेट्रोल-डीजल की बोतलों में बिक्री पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

क्या यह फैसला नए धार्मिक विवादों का द्वार खोलेगा?

भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद देश में यह बहस तेज हो गई है कि क्या अब ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, संभल, अजमेर और अन्य विवादित धार्मिक स्थलों पर कानूनी लड़ाइयां और तेज होंगी। कई हिंदू संगठन इसे “ऐतिहासिक न्याय” का दौर बता रहे हैं, जबकि सेकुलर और विपक्षी दल सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं।

कानूनविदों का मानना है कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसे धार्मिक आस्था, पुरातात्विक प्रमाण, संवैधानिक सिद्धांत और सामाजिक शांति के बीच संतुलन बनाना होगा।

धार भोजशाला का फैसला अब केवल एक अदालत का निर्णय नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक विमर्श और राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है।