बंगाल की राजनीति में नया भूचाल

बी के झा

NSK

नई दिल्ली/ कोलकाता, 28 मई

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विचारधारा, नागरिकता, कल्याणकारी योजनाओं और सीमा सुरक्षा को लेकर निर्णायक संघर्ष शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक तरफ महिलाओं के लिए चलाई जा रही ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में करीब 30 लाख लाभार्थियों को अपात्र बताकर बड़ा राजनीतिक विस्फोट किया है, तो दूसरी तरफ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपनी चर्चित ‘3D पॉलिसी’ — “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट” — को और आक्रामक रूप दे दिया है।

राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि बंगाल की सामाजिक संरचना और वोट बैंक की राजनीति पर सीधा हमला माना जा रहा है। राज्य की नई भाजपा सरकार साफ संकेत दे रही है कि वह ममता बनर्जी के दौर की नीतियों को पलटने के मूड में है।‘

‘लक्ष्मी भंडार’ पर सबसे बड़ा सवाल

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में लगभग 30 लाख महिलाएं ऐसी थीं, जो या तो मतदाता सूची से बाहर हो चुकी हैं, या नागरिकता से जुड़े कानूनी मानकों को पूरा नहीं करतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक सरकारी खजाने से ऐसे लोगों को पैसा दिया जाता रहा, जिनकी पात्रता संदिग्ध थी।इसके साथ ही शुभेंदु सरकार ने नई ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना का फॉर्म जारी किया, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया गया है। यह राशि पिछली योजना की तुलना में लगभग दोगुनी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार आर्थिक सहायता योजना को पूरी तरह “राष्ट्रीयता और दस्तावेज सत्यापन” से जोड़कर बंगाल की राजनीति को नई दिशा देना चाहती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रो. देवाशीष मुखर्जी कहते हैं, “यह सिर्फ वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि नागरिकता आधारित राजनीतिक पुनर्संरचना का प्रयास है।

”‘3D पॉलिसी’ ने सीमा पर मचाई हलचल

शुभेंदु अधिकारी की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी ‘3D पॉलिसी’ को लेकर हो रही है — Detect, Delete, Deport। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध घुसपैठियों को अब जेलों में रखकर सरकारी राशन खिलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तीखे अंदाज में सवाल किया —

“क्या ये दामाद हैं?”

उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी 23 जिलों में “होल्डिंग सेंटर” बनाए जाएंगे, जहां संदिग्ध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपकर बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।उत्तर 24 परगना समेत सीमावर्ती इलाकों में भारी हलचल देखी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, कई लोग खुद ही सीमा पार कर बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं।

हकीमपुर सीमा चौकी पर बैग और ट्रॉलियां लेकर जमा लोगों की लंबी कतारें बंगाल की बदलती राजनीति की तस्वीर पेश कर रही हैं।

हिंदू समाज और धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया

राज्य के कई हिंदू संगठनों और धर्माचार्यों ने शुभेंदु सरकार की नीति का समर्थन किया है। उनका कहना है कि दशकों से अवैध घुसपैठ ने बंगाल की जनसांख्यिकी, संस्कृति और सुरक्षा को प्रभावित किया है।एक प्रमुख सनातन धर्मगुरु ने कहा, “जब किसी राष्ट्र की सीमाएं कमजोर पड़ती हैं, तो उसकी संस्कृति और सभ्यता भी संकट में आ जाती है। अवैध घुसपैठ पर रोक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, न कि केवल राजनीति का।”कुछ हिंदू संगठनों ने यह भी कहा कि असली शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों में फर्क होना चाहिए। उनका तर्क है कि धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए हिंदुओं को संरक्षण मिलना चाहिए, जबकि आर्थिक या अवैध कारणों से घुसपैठ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

मुस्लिम समाज और मौलानाओं की चिंता

दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों और कई मौलानाओं ने सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नागरिकता और घुसपैठ के नाम पर गरीब और दस्तावेजहीन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।कोलकाता के एक प्रमुख मौलाना ने कहा, “अगर कोई अवैध है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को शक की नजर से देखना सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है।”कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह भी आशंका जताई कि “डिटेक्ट-डिलीट-डिपोर्ट” नीति का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा सकता है। उनका कहना है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में मानवीय दृष्टिकोण और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों का पालन होना चाहिए।

विपक्ष का तीखा हमला

तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु सरकार के आरोपों को “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार बंगाल में भय और विभाजन की राजनीति कर रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि गरीब महिलाओं को योजनाओं से वंचित करने के लिए नागरिकता का मुद्दा उठाया जा रहा है।वामपंथी दलों और कांग्रेस ने भी सरकार की नीति की आलोचना की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि “होल्डिंग सेंटर” बनाने का विचार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे मानवाधिकार संकट पैदा हो सकता है।कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए “घुसपैठ” का मुद्दा उछाल रही है।

रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी

रक्षा और सीमा सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की सीमा लंबे समय से संवेदनशील रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, अवैध घुसपैठ केवल जनसंख्या का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नकली नोट, तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है।पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार और बीएसएफ के बीच बेहतर समन्वय बनता है, तो सीमा प्रबंधन मजबूत हो सकता है।

हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी कार्रवाई में मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

बंगाल की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल अब केवल क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय वैचारिक संघर्ष का मैदान बन चुका है। एक तरफ “वेलफेयर और सेक्युलर राजनीति” का मॉडल है, तो दूसरी ओर “राष्ट्रीयता, दस्तावेज सत्यापन और सीमा सुरक्षा” की राजनीति तेजी से उभर रही है।

शुभेंदु अधिकारी की आक्रामक रणनीति ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित नहीं रहने वाली। नागरिकता, घुसपैठ, धार्मिक पहचान और सरकारी योजनाएं अब सीधे सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन चुकी हैं।सीमा पर जमा भीड़, होल्डिंग सेंटरों की तैयारी और योजनाओं की नई जांच प्रक्रिया यह संकेत दे रही है कि बंगाल में आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और अधिक बढ़ने वाला है।