बी के झा

NSK

पटना, 14 अप्रैल

राष्ट्रीय राजनीति से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक, आज का दिन कई बड़े घटनाक्रमों का साक्षी बना। लेकिन सबसे बड़ी सुर्खी बिहार से आई, जहां लगभग दो दशक तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने पद छोड़ा और अब कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी गई। यह केवल मुख्यमंत्री बदलने की घटना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी पर बड़ी जिम्मेदारी

पटना में मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इसके साथ ही भाजपा ने बिहार में पहली बार अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया।करीब बीस वर्षों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक युग का समापन कर दिया। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि 2029 के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया रणनीतिक कदम है। भाजपा अब बिहार में “जूनियर पार्टनर” की भूमिका से बाहर निकलकर निर्णायक शक्ति बनना चाहती है।

एक वरिष्ठ शिक्षाविद ने तीखा व्यंग्य करते हुए कहा—“

भाजपा अपने पहले मुख्यमंत्री बनने की खुशी में इटली तक पहुंच गई, कहीं शपथ ग्रहण में ट्रंप को भी निमंत्रण न भेज दे।”हालांकि उनका बड़ा सवाल था—“गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री की वास्तविक शक्ति कितनी होगी?”

यह टिप्पणी बिहार की गठबंधन राजनीति की जटिलता को सामने लाती है, जहां कुर्सी भले बदल जाए, पर समीकरणों की डोर कई हाथों में रहती है।

विपक्ष का हमला: चेहरा बदला, चरित्र नहीं

विपक्षी दलों ने इस बदलाव को लेकर भाजपा और एनडीए पर तीखा हमला बोला है।

राजद की प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार की जनता को विकास नहीं, केवल सत्ता का खेल दिखाया जा रहा है। राजद नेताओं का कहना है कि“चेहरा बदलने से नीतियां नहीं बदलतीं। बेरोजगारी, पलायन और महंगाई पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।”

कांग्रेस का रुख

कांग्रेस नेताओं ने इसे “कुर्सी प्रबंधन” करार देते हुए कहा कि भाजपा बिहार को प्रयोगशाला बना रही है।

वाम दलों की टिप्पणी

वामपंथी दलों ने कहा कि जनता के असली मुद्दे—किसान, मजदूर, शिक्षा और स्वास्थ्य—फिर हाशिए पर चले गए हैं।

सम्राट चौधरी के सामने पांच बड़ी चुनौतियां

मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में टिकाऊ नेतृत्व देना कठिन।

सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां होंगी:

गठबंधन संतुलन – जेडीयू और भाजपा के बीच तालमेल बनाए रखना।

रोजगार संकट – युवाओं के लिए अवसर पैदा करना।

कानून व्यवस्था – अपराध और प्रशासनिक ढील पर लगाम।

बुनियादी ढांचा – सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार।

जातीय समीकरण – बिहार की राजनीति में सामाजिक संतुलन बनाए रखना।

महिला आरक्षण और नया संसद स्वरूप:

भारतीय राजनीति का अगला बड़ा बदलाव

इधर राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण कानून के लागू होने के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 किए जाने की चर्चा तेज है। यदि यह लागू होता है तो 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह कदम भारतीय राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व को नई दिशा देगा। साथ ही 2029 का चुनाव पूरी तरह नए समीकरणों में लड़ा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चा:

इटली ने इजरायल को दिया झटका

ईरान से जुड़े युद्ध संकट के बीच इटली ने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इस फैसले को यूरोपीय राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम बताता है कि पश्चिमी देशों के भीतर भी इजरायल को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं।

पाकिस्तान फिर सक्रिय, अमेरिका-ईरान सुलह में मध्यस्थता?

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत में मध्यस्थता की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो दक्षिण एशिया की कूटनीति में पाकिस्तान अपनी उपयोगिता फिर साबित करने की कोशिश करेगा।

निष्कर्ष:

बिहार से दिल्ली तक बदलते संकेत

सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना केवल एक राज्य का नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की नई रणनीति का संकेत है।बिहार में अब असली परीक्षा शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगी। जनता यह देखेगी कि यह बदलाव केवल सत्ता हस्तांतरण है या वास्तव में नई दिशा का आरंभ।

राजनीति में चेहरे बदलते रहते हैं, पर इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो व्यवस्था बदल दें। अब नजरें सम्राट चौधरी पर हैं—

क्या वे केवल नाम के मुख्यमंत्री होंगे, या बिहार के भविष्य के निर्माता?