बी के झा

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नई दिल्ली/डिब्रूगढ़, 14 फरवरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130J से लैंड कर सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। हाईवे पर बनी यह एयरस्ट्रिप आपात स्थितियों में फाइटर जेट्स की लैंडिंग के लिए तैयार की गई है—

इसे पूर्वोत्तर में रणनीतिक मजबूती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।इसी बीच सियासत ने नया मोड़ लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि पार्टी ने गुवाहाटी से इम्फाल तक एअर इंडिया की टिकट प्रधानमंत्री के नाम पर बुक की थी, जिसे एयरलाइन ने बिना सूचना रद्द कर दिया। खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा—“एयर इंडिया तक को पता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे।” साथ ही उन्होंने ‘PM CARES’ पर तंज कसते हुए पूछा कि अशांत मणिपुर का दौरा अब तक क्यों नहीं हुआ।

सामरिक संदेश बनाम राजनीतिक सवाल

डिब्रूगढ़ की ELF पर लैंडिंग को रक्षा विश्लेषक पूर्वोत्तर में त्वरित सैन्य-लॉजिस्टिक्स क्षमता के विस्तार के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हाईवे-आधारित एयरस्ट्रिप्स युद्धक विमानों की परिचालनिक लचीलापन बढ़ाती हैं और आपदा प्रबंधन में भी सहायक होती हैं।पर राजनीतिक विमर्श का फोकस मणिपुर पर जा टिका है—जहां 2023 से हिंसा और तनाव की पृष्ठभूमि रही है। कांग्रेस का कहना है कि “असम से मणिपुर की दूरी कम है; प्रधानमंत्री की उपस्थिति भरोसा जगा सकती है।” भाजपा के नेताओं का जवाब है कि “सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है; सुरक्षा और स्थिरता सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: प्रतीक और समय-निर्धारण

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह प्रसंग ‘राजनीतिक प्रतीकवाद’ का उदाहरण है।एक वर्ग का मानना है कि विपक्ष द्वारा टिकट बुक करना एक नैरेटिव टूल है—जिससे ‘गैर-दौरे’ को मुद्दा बनाया जा सके।दूसरा वर्ग कहता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का निर्धारण सुरक्षा, खुफिया इनपुट और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर आधारित होता है; सार्वजनिक चुनौती से कार्यक्रम तय नहीं होते।विश्लेषकों का निष्कर्ष है कि पूर्वोत्तर की राजनीति में दृश्य उपस्थिति (optics) और नीतिगत उपस्थिति (policy presence)—दोनों का महत्व है, और यही बहस का केंद्र है।

शिक्षाविदों का दृष्टिकोण: संवाद की आवश्यकता

कुछ शिक्षाविद मानते हैं कि अशांति से जूझ रहे क्षेत्रों में शीर्ष नेतृत्व की यात्रा मनोवैज्ञानिक आश्वासन देती है। हालांकि वे यह भी जोड़ते हैं कि “स्थायी समाधान प्रशासनिक, न्यायिक और सामुदायिक संवाद से ही निकलता है; केवल दौरा पर्याप्त नहीं।”पूर्वोत्तर अध्ययन से जुड़े एक प्रोफेसर का कहना है, “ELF जैसी परियोजनाएं विकास और सुरक्षा—दोनों का संदेश देती हैं; लेकिन सामाजिक शांति के लिए समावेशी वार्ता जरूरी है।”

कानूनविदों की टिप्पणी: टिकट रद्द होने का कानूनी पक्ष

कानून विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी एयरलाइन को टिकट रद्द करने का अधिकार उसकी शर्तों व नियमों के तहत होता है—विशेषकर जब बुकिंग किसी उच्च-सुरक्षा पदाधिकारी के नाम पर हो और आवश्यक सत्यापन/प्रोटोकॉल पूरे न हों।एक वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है, “प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के लिए यात्रा व्यवस्थाएं सामान्य वाणिज्यिक बुकिंग से भिन्न होती हैं; सुरक्षा मंजूरी और आधिकारिक प्रक्रिया अनिवार्य है।” यदि रद्दीकरण हुआ है, तो एयरलाइन की नीति और सुरक्षा कारण निर्णायक होंगे।

विपक्ष और सत्तापक्ष की प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस: पवन खेड़ा ने कहा कि “मणिपुर के लोगों के लिए नेक इरादे से टिकट बुक की गई; रद्दीकरण बताता है कि दौरा नहीं होगा।”भाजपा: पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास परियोजनाएं प्राथमिकता हैं; मणिपुर पर केंद्र-राज्य समन्वय जारी है। विपक्ष का कदम सियासी स्टंट है।”अन्य विपक्षी दलों ने भी मणिपुर में शांति-बहाली के लिए सर्वदलीय पहल और प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा की मांग दोहराई।

निष्कर्ष:

पूर्वोत्तर की राजनीति में ‘ऑप्टिक्स’ बनाम ‘ऑपरेशंस’डिब्रूगढ़ की ELF पर C-130J की लैंडिंग ने सामरिक क्षमताओं का संदेश दिया, तो टिकट विवाद ने राजनीतिक तापमान बढ़ाया। सवाल यही है कि क्या पूर्वोत्तर में भरोसा बहाल करने के लिए दौरे की दृश्यता अधिक प्रभावी है या नीतिगत/प्रशासनिक कार्रवाई?असम से मणिपुर की दूरी भले एक घंटे की उड़ान हो, पर सियासी दूरी का आकलन जनता करेगी—

परिणामों, शांति और स्थिरता के आधार पर। अखबार के पन्नों पर यह बहस जारी रहेगी; ज़मीन पर समाधान की प्रतीक्षा भी।