बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 4 जनवरी

वेनेजुएला में कथित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की घोषणा ने वैश्विक राजनीति में तीव्र हलचल पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर “अमेरिकी नियंत्रण” के दावे को जहां उनके समर्थक निर्णायक नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं, वहीं विश्व बिरादरी का बड़ा हिस्सा इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता पर सीधा आघात मान रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की तीखी प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया है कि मामला केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि यह उभरते बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है।

चीन की आपत्ति: संप्रभुता बनाम वर्चस्ववाद

बीजिंग ने मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को “अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन” बताते हुए अमेरिका से तत्काल रिहाई की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि अमेरिकी वर्चस्ववादी नीति के विरुद्ध एक वैचारिक चुनौती है।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार, चीन की चिंता दोहरी है—सिद्धांत की लड़ाई: यदि किसी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को बल प्रयोग से हटाया जाता है, तो यह मिसाल भविष्य में अन्य देशों के लिए भी खतरनाक हो सकती है।

रणनीतिक हित:

वेनेजुएला चीन का पुराना साझेदार रहा है। ऊर्जा, ऋण और बुनियादी ढांचे में चीन के अरबों डॉलर के निवेश दांव पर हैं।बीजिंग के लिए मादुरो सरकार का पतन केवल राजनीतिक झटका नहीं, बल्कि उसके वैश्विक प्रभाव को चुनौती देने वाला कदम है।

रूस और वैश्विक दक्षिण की चिंता

रूस पहले ही अमेरिकी कार्रवाई की निंदा कर चुका है। कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने भी “बाहरी हस्तक्षेप” के खिलाफ स्वर उठाए हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों में यह भावना प्रबल हो रही है कि अमेरिका अब भी “रेजीम चेंज” की नीति को वैध मानता है, जबकि वह स्वयं लोकतंत्र और नियम-आधारित व्यवस्था का दावा करता है।

भारतीय विदेश मंत्रालय का संभावित दृष्टिकोण

भारतीय विदेश नीति के शिक्षाविदों के अनुसार, भारत इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत सावधानी से देख रहा है। भारत की पारंपरिक नीति रही है—संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान बल प्रयोग के बजाय संवाद का समर्थन संभावना है कि भारत सार्वजनिक रूप से संतुलित बयान देगा, जिसमें हिंसा से बचने, नागरिकों की सुरक्षा और बातचीत के जरिए समाधान पर जोर होगा। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वह अमेरिका, रूस और चीन—तीनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करता रहा है।

भारतीय विपक्ष की प्रतिक्रिया

भारतीय विपक्षी दलों के नेता इसे अमेरिकी “दोहरे मानदंड” का उदाहरण बता रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी दलों के कुछ नेताओं का कहना है कि जब अमेरिका अन्य देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, तब ऐसे सैन्य हस्तक्षेप उसकी नैतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं।कुछ विपक्षी स्वर यह भी कह रहे हैं कि भारत को स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, न कि महाशक्तियों के दबाव में मौन रहना चाहिए।

क्या ट्रंप के लिए यह कदम भारी पड़ेगा?

अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी इसे “असंवैधानिक सैन्य दुस्साहस” बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि—यदि कार्रवाई लंबी चली,यदि नागरिक हताहत बढ़े,या यदि चीन-रूस खुलकर वेनेजुएला के पक्ष में खड़े हुए,तो यह ट्रंप के लिए घरेलू राजनीति और आगामी चुनावी गणित में भारी पड़ सकता है।निष्कर्ष: एक देश नहीं, पूरी विश्व व्यवस्था दांव पर वेनेजुएला का संकट अब केवल मादुरो बनाम ट्रंप नहीं रह गया है। यह उस प्रश्न का उत्तर तलाश रहा है कि 21वीं सदी में वैश्विक व्यवस्था किस दिशा में जाएगी—

क्या अंतरराष्ट्रीय कानून और संवाद सर्वोपरि होंगे,या फिर सैन्य शक्ति और वर्चस्व ही फैसले तय करेंगे?

चीन की तीखी प्रतिक्रिया, रूस का समर्थन और वैश्विक दक्षिण की बेचैनी इस बात के संकेत हैं कि दुनिया अब एक-ध्रुवीय निर्णयों को सहजता से स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ऐसे में ट्रंप की यह आक्रामक नीति इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन सकती है—

या तो अमेरिकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में, या फिर उसके अति-आत्मविश्वास की कीमत के रूप में।