बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 6 दिसंबर

नई दिल्ली में आयोजित हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 के अंतिम दिन भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना पूरी तरह उनका “व्यक्तिगत निर्णय” है। लेकिन उनके बयान का हर शब्द बांग्लादेश की उथल-पुथल भरी राजनीति, भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय संतुलन पर गहरा संकेत देता दिखाई दिया।हसीना का ठहराव—फैसला निजी, लेकिन परिस्थितियाँ राजनीतिक78 वर्षीय शेख हसीना भारत में पिछले वर्ष अगस्त में हिंसा और सत्ता परिवर्तन के बीच आई थीं। उनकी 15 साल लंबी सत्ता अचानक समाप्त हुई, सैकड़ों लोग हिंसा में मारे गए, हजारों घायल हुए, और कुछ ही महीनों बाद ढाका की एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी—जिसके बाद उनकी वापसी लगभग असंभव हो गई।जयशंकर ने बड़ी सधी हुई भाषा में कहा:“वे एक खास परिस्थिति में भारत आई थीं। और वही परिस्थिति यह तय करने में भूमिका निभाती है कि आगे क्या होगा। परंतु अंतिम निर्णय उनका ही होगा।”राजनयिक शैली में दिया गया यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि भारत हसीना की सुरक्षा और उपस्थिति को मौजूदा दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक स्थिति में अत्यंत संवेदनशील मान रहा है।“जब तक चाहें भारत में रह सकती हैं”—

भारत का मानवीय संदेश विदेश मंत्री ने यह भरोसा भी दोहराया कि भारत शेख हसीना को मानवीय आधार पर सुरक्षित आश्रय देगा।“वे जितना समय चाहें, भारत में रह सकती हैं।”यह कथन न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन है, बल्कि यह क्षेत्रीय राजनीति को भी एक साफ संकेत भेजता है—भारत अपने साथ खड़े रहने वाले नेताओं को कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ता।

बांग्लादेश पर जयशंकर का तीखा तंज—“अगर समस्या चुनाव था, तो पहला काम चुनाव कराओ”चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जिसमें जयशंकर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा:“हमने सुना था कि जो अब सत्ता में हैं, उन्हें पिछले चुनाव के तरीके से समस्या थी। अगर समस्या चुनाव था, तो पहला काम एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराना होना चाहिए।”उनका यह बयान ढाका की वर्तमान सत्ता पर सीधा प्रश्नचिह्न है—और यही संकेत विश्लेषकों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण लग रहा है।

भारत–बांग्लादेश संबंधों पर आशावाद जयशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत की शुभकामना है—“बांग्लादेश तरक्की करे, और जनता की इच्छा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिलक्षित हो।”इस संदेश में एक ओर पड़ोसी के लोकतांत्रिक भविष्य की चिंता है, वहीं दूसरी ओर भारत की स्पष्ट रणनीति कि वह किसी भी भविष्य की सरकार के साथ संतुलित संबंध की अपेक्षा रखता है।

राजनीतिक विश्लेषकों की प्रतिक्रियाएँ भारत और बांग्लादेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों ने जयशंकर के बयान को कई दिशाओं में समझा है:

1. “भारत ने अपनी लाल रेखा खींच दी है”—डॉ. फिरोज खान (दक्षिण एशिया विशेषज्ञ)“जयशंकर का यह बयान संकेत देता है कि भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है कि वह जल्द से जल्द विश्वसनीय चुनाव कराए। भारत यह नहीं चाहता कि ढाका में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहे।”

2. “हसीना के प्रत्यर्पण की कोई संभावना नहीं”—सीमा चौधरी (पूर्व राजनयिक)“भारत हसीना को किसी भी कीमत पर प्रत्यर्पित नहीं करेगा। उनकी सुरक्षा भारत के लिए रणनीतिक प्रश्न है। वे भारत-अनुकूल शासन का प्रतीक रही हैं। दिल्ली की प्रतीक्षा स्पष्ट है—ढाका में अनुकूल माहौल बनने तक हसीना सुरक्षित रहेंगी।”

3. “जयशंकर का तंज अंतरिम सरकार पर चेतावनी है”—अनिरुद्ध दे“भारत संकेत दे रहा है कि लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ, तो ढाका की मौजूदा सत्ता की वैधता अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और कमजोर होगी।”

4. “भारत को ट्रांजिशन सरकार चाहिए, हसीना की जल्दबाज़ी नहीं”—समीरा रिज़वी (भू-राजनीतिक टिप्पणीकार)“भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है—न तो वह तुरंत हसीना की वापसी चाहता है, न ही उनका राजनीतिक अंत। दिल्ली चाहती है कि ढाका में एक ऐसी सरकार बने जो स्थिर भी हो और भारत-विरोधी प्रभावों से मुक्त भी।”

भविष्य की तस्वीर—चुनाव होंगे निर्णायक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की बार-बार मांग कर रही है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि वह इस पर विचार करेगा।आगामी महीनों में बांग्लादेश में संभावित चुनाव होंगे और विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं चुनावों से तय होगा:हसीना की सुरक्षा और भविष्य ढाका की सरकार का स्वरूप भारत–बांग्लादेश संबंधों की दिशाऔर दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन का नया अध्याय

निष्कर्ष:

जयशंकर का बयान कूटनीति से ज्यादा रणनीति है**शेख हसीना भारत में कितने समय रहेंगी—इसका जवाब सरल है, “जितना चाहें।”लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत बड़ा है—

भारत हसीना की सुरक्षा को अपनी क्षेत्रीय स्थिरता का हिस्सा मानता है।

ढाका की मौजूदा अंतरिम सरकार को भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है—लोकतांत्रिक चुनाव टालना स्वीकार नहीं

। और सबसे महत्वपूर्ण—भारत बांग्लादेश में बदलाव देखना चाहता है, पर उस बदलाव का केंद्र जनता ही हो।