बी के झा

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पटना, 20 अप्रैल

Bihar में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संदेश देने वाली दो समानांतर तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपये देने की तैयारी तेज कर दी है, वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं।सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहा है।

40 लाख महिलाओं का सर्वे पूरा, अब दूसरी किस्त की तैयारी

सरकारी तंत्र और JEEViKA से मिली जानकारी के अनुसार, योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये प्राप्त कर चुकी लगभग 40 लाख महिलाओं का सर्वे पूरा कर लिया गया है।सर्वे में यह देखा गया कि महिलाओं ने प्राप्त राशि से रोजगार शुरू किया या नहीं, और उनका काम कितना सफलतापूर्वक चल रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया है। अब जिन महिलाओं का काम बेहतर चल रहा है, उन्हें दूसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।

क्या है शर्त?

दूसरी किस्त पाने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी महिला ने पहली किस्त से कोई आजीविका गतिविधि शुरू की हो और उसका रोजगार सक्रिय रूप से चल रहा हो।इसके साथ दूसरी किस्त में लाभार्थी को 5 हजार रुपये का अंशदान भी करना होगा।योजना में आगे पांच चरणों में सहायता राशि देने का प्रावधान है:

पहली किस्त: ₹10,000

दूसरी किस्त: ₹20,000

तीसरी किस्त: ₹40,000

चौथी किस्त: ₹80,000

पांचवीं किस्त: ₹60,000

कुछ चरणों में लाभार्थी अंशदान भी देना होगा, जबकि अंतिम चरण में विशेष राहत का प्रावधान बताया गया है।

महिलाएं कौन-कौन से काम कर रहीं?

सर्वे में यह भी सामने आया है कि महिलाओं ने कई छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू किए हैं, जैसे:

गाय, बकरी, मुर्गी पालन फल-सब्जी की दुकान किराना व्यवसाय सिलाई-कढ़ाई चाय-पकौड़ा स्टॉल ब्यूटी पार्लर घरेलू उत्पादन इकाइयां विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन उद्यमों को बाजार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग मिला, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव है।

महिला आरक्षण पर सड़कों पर उतरी NDA

दूसरी ओर, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बिहार की राजधानी Patna में सत्ता पक्ष ने बड़ा प्रदर्शन किया।National Democratic Alliance से जुड़े दलों की महिला कार्यकर्ता गांधी मैदान से कारगिल चौक तक मार्च निकालती दिखीं। हाथों में तिरंगा, नारों वाले पोस्टर और बड़ी भीड़ के साथ यह प्रदर्शन राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल गया।सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधा डाली।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने महिला कल्याण और राजनीतिक संदेश—दोनों मोर्चों पर एक साथ रणनीति बनाई है।उनके अनुसार:

1. आर्थिक लाभ + भावनात्मक जुड़ावरोजगार योजना महिलाओं को सीधे लाभ देती है, जबकि आरक्षण मुद्दा राजनीतिक चेतना को संबोधित करता है।

2. महिला वोट बैंक पर फोकसग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला मतदाता अब निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।

3. चुनावी नैरेटिव का निर्माणसरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल घोषणा नहीं, आर्थिक मदद भी दे रही है।

शिक्षाविदों का दृष्टिकोण

महिला अध्ययन और ग्रामीण विकास से जुड़े शिक्षाविदों ने कहा कि नकद सहायता तब प्रभावी होती है, जब उसके साथ प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय साक्षरता भी हो।उनके अनुसार:केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं उद्यमिता प्रशिक्षण जरूरी महिलाओं के उत्पादों के लिए बाजार चाहिए डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सिखानी होगी स्थानीय सहकारी मॉडल विकसित किए जाएं उन्होंने कहा कि यदि नीति समग्र हो, तो महिलाएं परिवार और समाज दोनों की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं।

कानूनविदों की राय

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है।उनके सुझाव:पात्रता मानदंड स्पष्ट होंसर्वे प्रक्रिया निष्पक्ष होला भार्थी सूची सार्वजनिक हो शिकायत निवारण तंत्र हो राजनीतिक पक्षपात से बचा जाए महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतांत्रिक समानता का हिस्सा है।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने योजना का स्वागत करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए हैं।उनकी प्रमुख आपत्तियां:

क्या सभी पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचेगा?

अंशदान की शर्त गरीब महिलाओं पर बोझ तो नहीं?

सर्वे प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?

क्या यह चुनावी वर्ष की राजनीति है?

महिला आरक्षण पर विपक्ष ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर सभी दल गंभीर हैं, लेकिन विधायी प्रक्रिया और क्रियान्वयन को लेकर उनकी अलग राय हो सकती है।

बिहार की राजनीति में महिला शक्ति क्यों अहम?

Bihar में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है।इसलिए:कल्याण योजनाएं स्वयं सहायता समूहश्ररोजगार योजनाएं गैस, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं सीधे राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करती हैं।

निष्कर्ष

बिहार में महिलाओं को 20-20 हजार की दूसरी किस्त केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। एक ओर सरकार रोजगार और आत्मनिर्भरता का मॉडल पेश कर रही है, दूसरी ओर महिला आरक्षण को लेकर सियासी तापमान बढ़ा रही है।

अब असली परीक्षा क्रियान्वयन की है। यदि लाभ समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचा, तो यह योजना लाखों परिवारों की तस्वीर बदल सकती है। यदि नहीं, तो विपक्ष के सवाल और तेज होंगे