बी के झा

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नई दिल्ली/ मेरठ, 17 फरवरी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती 22 फरवरी को एक बड़े बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदीपुरम से मेरठ दक्षिण तक 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को नया आयाम देगी, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विमर्श का भी केंद्र बन गई है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) द्वारा 2019 में शुरू की गई यह परियोजना सात वर्षों में आकार लेकर अब संचालन के लिए तैयार है। इस पहले चरण में कुल 13 स्टेशन होंगे और मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम परिचालन गति से दौड़ेगी—जो इसे देश की सबसे तेज मेट्रो सेवाओं में शामिल करती है।

दिल्ली से भी तेज? स्पीड का नया मानक

मेरठ मेट्रो की अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 120 किमी/घंटा होगी। अभी तक यह रिकॉर्ड दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के पास था, जहां ट्रेनें 120 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती हैं। अन्य लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की अधिकतम गति लगभग 80 किमी/घंटा है, जबकि मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में मेट्रो की टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा से कम ही है।मेरठ मेट्रो की विशेषता यह है कि यह नमो भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेन के लिए बिछाए गए ट्रैक पर संचालित होगी। नमो भारत ट्रेनों की टॉप ऑपरेशनल स्पीड 160 किमी/घंटा है। यही साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ मेट्रो को उच्च गति और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

23 किमी का सफर, 30 मिनट में पूरा

मोदीपुरम डिपो से शुरू होकर मेरठ उत्तर, दौरली, एमईएस कॉलोनी, बेगमपुल, भैंसाली, मेरठ सेंट्रल, ब्रह्मपुरी, शताब्दी नगर, रिठानी और परतापुर होते हुए यह सेवा मेरठ साउथ तक पहुंचेगी। चार प्रमुख स्टेशनों—मोदीपुरम, बेगमपुल, शताब्दी नगर और मेरठ साउथ—पर नमो भारत के लिए अलग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली तक निर्बाध यात्रा का विकल्प मिलेगा।

राजनीतिक विश्लेषण: विकास बनाम विमर्श

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मेरठ मेट्रो का उद्घाटन केवल एक परिवहन परियोजना का शुभारंभ नहीं है, बल्कि 2026-27 की संभावित राजनीतिक तैयारियों की पृष्ठभूमि भी बन सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार को सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करेगा।कुछ विश्लेषकों का मानना है कि साझा ट्रैक मॉडल—जहां मेट्रो और सेमी हाई-स्पीड ट्रेन दोनों चलेंगी—देश में शहरी परिवहन के लिए “कॉस्ट-इफेक्टिव इंटीग्रेशन” का उदाहरण बन सकता है। वहीं आलोचक इसे “ब्रांडिंग आधारित राजनीति” का हिस्सा भी बताते हैं।

शिक्षाविदों की राय: क्षेत्रीय विकास का इंजन

शिक्षाविदों और शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि मेरठ मेट्रो क्षेत्रीय विकास को नई गति देगी। दिल्ली-एनसीआर के साथ तेज कनेक्टिविटी से—उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन बढ़ सकता हैरोजगार के अवसरों का दायरा विस्तृत होगारियल एस्टेट और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगीएक अर्थशास्त्री के शब्दों में, “यदि 30 मिनट में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच संभव हो जाए, तो यह उत्पादकता में सीधा इजाफा करेगा।”

स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि बेगमपुल और मेरठ सेंट्रल जैसे बाजार क्षेत्रों में ग्राहक आवागमन बढ़ेगा। कॉलेज छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं में खासा उत्साह है। हालांकि कुछ नागरिकों ने टिकट दरों और अंतिम माइल कनेक्टिविटी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि “तेज रफ्तार तभी सार्थक होगी, जब आम आदमी के बजट में भी फिट बैठे।”

विपक्ष का रुख

विपक्षी दलों ने परियोजना की समयसीमा और लागत वृद्धि पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि 2019 में शुरू हुई परियोजना को सात वर्ष लगना “योजना प्रबंधन की धीमी गति” को दर्शाता है। कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उद्घाटन कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण, तकनीकी जटिलताओं और पर्यावरणीय मंजूरी जैसे कारणों से देरी असामान्य नहीं है।

निष्कर्ष:

रफ्तार के साथ जिम्मेदारी भी

मेरठ मेट्रो का शुभारंभ केवल 120 किमी/घंटा की रफ्तार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस नई सोच का संकेत है जिसमें क्षेत्रीय रेल और शहरी मेट्रो नेटवर्क का एकीकरण किया जा रहा है। यदि संचालन, सुरक्षा और किफायती किराए के बीच संतुलन बना रहा, तो यह मॉडल देश के अन्य मध्यम आकार के शहरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है।अब नजरें 22 फरवरी पर हैं—

जब मेरठ की पटरियों पर विकास की यह नई गाड़ी औपचारिक रूप से दौड़ने लगेगी।