बी के झा

NSK News

* नई दिल्ली, 20 जुलाई

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पहले ही दिन तीखे राजनीतिक टकराव के साथ हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।इसी बीच भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने विपक्ष के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार पर इस प्रकार दबाव बनाकर उसे झुकाने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा, “आप सरकार का आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते। यदि सरकार चलाने की इतनी ही इच्छा है तो जनता के बीच जाइए, चुनाव जीतिए और सरकार बनाइए।

“विपक्ष का आरोप: जवाबदेही से बच रही है सरकार

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाम दलों और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित किया है। विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है।राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भी विपक्ष ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो सरकार और संबंधित संस्थाओं को पारदर्शिता के साथ सभी तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए।

कंगना का पलटवार: संसद बहस का मंच, हंगामे का नहीं

कंगना रनौत ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां बहस, चर्चा और कानून निर्माण होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार विपक्ष के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन लगातार हंगामा कर संसद की कार्यवाही बाधित करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।उन्होंने कहा कि जनता सांसदों को नारेबाजी के लिए नहीं बल्कि जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए चुनकर भेजती है। संसद का समय और सरकारी संसाधन जनता के कर से चलते हैं, इसलिए उनकी बर्बादी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी, संवाद भी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद में सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इसके साथ-साथ सदन की कार्यवाही चलाना भी सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है।विश्लेषकों के अनुसार, यदि प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल हंगामे की राजनीति होगी तो संसदीय समितियों, प्रश्नकाल और विस्तृत बहस जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का महत्व कम होता जाएगा।

वहीं यदि सरकार विपक्ष की मांगों पर चर्चा से बचती है तो इससे भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

शिक्षाविदों की चिंता: छात्रों का भविष्य राजनीति से ऊपर

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि NEET जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा केवल राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। उनका मानना है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुरक्षित और विश्वसनीय होनी चाहिए।विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रबंधन में आधुनिक साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका समाप्त हो सके।

कानूनविदों की राय: आरोप और अपराध सिद्ध होने के बीच स्पष्ट अंतर है

संवैधानिक मामलों के जानकारों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध लगाए गए आरोप तब तक केवल आरोप ही माने जाते हैं, जब तक सक्षम जांच एजेंसी द्वारा उनकी निष्पक्ष जांच कर साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाएं अथवा न्यायालय उन्हें विधिसम्मत रूप से प्रमाणित न कर दे।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि “भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था तब तक निर्दोष मानी जाती है, जब तक उसका दोष विधि द्वारा स्थापित न हो जाए। इसलिए किसी भी प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया से पूर्व सार्वजनिक विमर्श या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर दोष तय करना कानून के शासन (Rule of Law) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।”उन्होंने आगे कहा, “यदि NEET परीक्षा अथवा किसी धार्मिक ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो संबंधित जांच एजेंसियों का यह वैधानिक दायित्व है कि वे निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करें तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं यदि आरोप असत्य या निराधार सिद्ध होते हैं, तो संबंधित पक्ष की प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी कानून का समान रूप से दायित्व है।

लोकतंत्र में जवाबदेही और न्यायिक निष्पक्षता—दोनों का संतुलन बनाए रखना ही संवैधानिक शासन की सबसे बड़ी पहचान है

समाजसेवी संगठनों की मांग: पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी

कई सामाजिक संगठनों और शिक्षा से जुड़े नागरिक समूहों का कहना है कि चाहे मामला परीक्षा प्रणाली का हो या सार्वजनिक दान का, दोनों ही मामलों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।संगठनों का मत है कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से निष्कर्ष सार्वजनिक करने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या राजनीतिक भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

सत्ता पक्ष का तर्क

भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। उनका दावा है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही, लेकिन चर्चा नियमों के तहत सदन के भीतर होनी चाहिए, न कि लगातार हंगामे के जरिए।

विपक्ष का पलटवार

विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक सरकार संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट जवाब नहीं देती और जवाबदेही तय नहीं करती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा टालने की कोशिश कर रही है।

आगे की राह

मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखाई दिए, उससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आगामी दिनों में NEET परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर संसद में तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सरकार जवाब दे, विपक्ष तथ्यपरक प्रश्न उठाए और संसद राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श का केंद्र बने—न कि केवल राजनीतिक टकराव का मंच।