बी के झा

NSK

गोरखपुर/लखनऊ, 10 नवंबर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में ‘एकता यात्रा’ के अवसर पर ऐलान किया कि प्रदेश के सभी स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का नियमित गायन अनिवार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रगौरव का भाव जगाना है।

रुट और ऐलान का सन्दर्भ योगी ने यह घोषणा सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों के बीच की —

गोरखपुर में आयोजित एकता यात्रा और वंदे मातरम् सामूहिक गायन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इसे लागू करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दे दिए। कार्यक्रम में भारी भीड़ और देशभक्ति के स्वर उभरे।सीएम का तर्क और ऐतिहासिक आरोप सीएम ने अपने भाषण में कहा कि वंदे मातरम्—जो स्वतंत्रता संग्राम के समय एक प्रतीक रहा—के प्रति सम्मान होना चाहिए और इसे लेकर होने वाली किसी भी बाख़िलाई और विरोध को सौहार्द की नजर से नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐतिहासिक आरोप भी दोहराए जो 1920-30 के दशक के घटनाक्रम से जुड़े उल्लेख पर आधारित थे; इस विवादास्पद पृष्ठभूमि पर राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच भी हालिया वक्तव्यों का जिक्र किया गया है। (यह विवाद और इतिहास पर चल रही राजनीति हाल के समय में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रही है)।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ —

मिश्रित स्वरसीएम के इस आदेश पर देशभर में प्रतिक्रियाएँ मिली-जुली रहीं — जहाँ कुछ जगहों पर बुद्धिजीवी और नागरिकों ने इसे स्वागत के साथ देखा, वहीं कुछ धार्मिक नेताओं व विधि विशेषज्ञों ने आपत्तियाँ जताईं और इसे संवैधानिक व धार्मिक दृष्टिकोण से परखा जाने का अनुरोध किया।

उदाहरण के तौर पर कुछ मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व ने आंचलिक स्तर पर अभिव्यक्ति की कि वे इसे अपनी धार्मिक संवेदनाओं के विपरीत मानते हैं और अपने बच्चों को इससे अलग रखने की सलाह भी देने लगे। ऐसी प्रतिक्रिया और चिंता की ख़बरें मीडिया में सामने आईं।

स्कूलों में लागू करने की चुनौतियाँ

प्रशासनिक प्रश्नवैधता व पालन: यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अनिवार्यता प्रतिदिन की प्रार्थना सभा का हिस्सा होगी या विशिष्ट अवसरों पर लागू होगी; शिक्षा विभाग को इसका कार्यान्वयन-गाइडलाइन तैयार करनी होगी।धार्मिक संवेदनशीलता: कुछ समुदायों के धार्मिक मान्यताओं का समुचित सम्मान बनाए रखते हुए कैसे सार्वभौमिक नीति लागू होगी, यह प्रशासन के लिए बड़ा प्रश्न है।शैक्षिक व समय-सारिणी प्रभाव: पाठ्यक्रम व दैनिक कक्षाओं के समय-सारिणी में समायोजन और शिक्षक प्रशिक्षण की ज़रूरत पर भी ध्यान देना पड़ेगा।इन व्यावहारिक सवालों पर राज्य सरकार के निर्देश और शिक्षा विभाग के सर्कुलर आने बाकी हैं; अभी तक केवल उच्चस्तरीय ऐलान हुआ है।

विशेषज्ञों की चेतावनी — राष्ट्रगान बनाम राजनैतिक करण शिक्षा और संवैधानिक

विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक—जैसे राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत—को सम्मान देना संवैधानिक भावना का हिस्सा हो सकता है, पर जब उसे अनिवार्य करने की बात आती है तो संविधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर का आकलन ज़रूरी होता है। वे ज़ोर दे रहे हैं कि लागू करने से पहले विस्तृत मार्गदर्शिका, संवैधानिक पूरक व वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक ताने-बाने में दरार न आए। (विशेषज्ञ टिप्पणियाँ और कानूनी व्याख्याएँ अभी सार्वजनिक नहीं, पर असली बहस यही केंद्र में आएगी।)

स्थानीय प्रभाव

गोरखपुर में एकता यात्रा के मार्ग पर लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम् और “भारत माता की जय” के नारे लगाते हुए कार्यक्रम का उत्साह दिखाया; प्रशासनिक स्तर पर भी इसे एक राष्ट्रप्रेमी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मगर जैसे-जैसे खबर फैली, कुछ स्थानों पर धार्मिक नेतृत्व और नागरिक समूहों के बीच तीखी बहसें भी गर्म हुईं।

क्या देखने को मिलेगा आगे?

1. सरकारी सर्कुलर: शिक्षा विभाग से जल्द ही विस्तृत क्रियान्वयन नियम जारी होंगे — दैनिक समय, अपवाद, वैकल्पिक विकल्प (यदि कोई छात्र धार्मिक कारण बताता है) आदि।

2. कानूनी चुनौती की संभावना: यदि किसी समुदाय ने इसे धर्मस्वतंत्रता का उल्लंघन बताया, तो अदालतों में चुनौती की संभावनाएँ बन सकती हैं — जो कि संवैधानिक दायरों को उभारा करेगी।

3. सामाजिक संवाद: स्कूल-स्तर पर अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय प्रशासन के बीच संवाद व समझौते की ज़रूरत बढ़ेगी ताकि तनाव को नियंत्रित रखा जा सके।

शांति और राष्ट्रभाव — संतुलन जरूरीसरकारें राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों को मजबूत करना चाहती हैं — पर लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक भावनाओं और नागरिक स्वैतंत्र्यों के बीच संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। वंदे मातरम् को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सम्मान देना और साथ ही बहुलतावादी समाज के संवेदनशील पहलुओं का आदर करना — यही अगला बड़ा काम रहेगा।