बी के झा

NSK

गुवाहाटी/वेस्ट कार्बी आंगलोंग, 24 दिसंबर

असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में बेदखली के मुद्दे को लेकर भड़की हिंसा ने राज्य की कानून-व्यवस्था को गंभीर चुनौती के सामने ला खड़ा किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना (ARMY) को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। इस बड़े कदम की पुष्टि खुद असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने की है। प्रशासन का दावा है कि सेना की मौजूदगी से स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन इस हिंसा ने सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैसे भड़की हिंसा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाद की जड़ बेदखली अभियान है।बेदखली के समर्थन और विरोध में दो गुट आमने-सामने आ गए। शुरुआत में नारेबाजी और धक्का-मुक्की हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और पथराव में बदल गई। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागे गए।इसके बावजूद तनाव कम नहीं हुआ, जिसके बाद—दोनों जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की गईंअतिरिक्त अर्धसैनिक बल बुलाए गएअंततः सेना की तैनाती का फैसला लिया गया

इस हिंसा में दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है

।मुख्यमंत्री का संदेश:

संवेदना और सख्ती का संतुलनअसम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और भरोसा दिलाया कि—“सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और शांति बहाल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

”राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह बयान संवेदनशीलता और प्रशासनिक दृढ़ता—दोनों का संतुलन साधने की कोशिश है।राजनीतिक विश्लेषण: कानून-व्यवस्था या पहचान की राजनीति?वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम में बेदखली का मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि जनसांख्यिकीय, पहचान और संसाधनों के नियंत्रण से भी जुड़ा है।

एक विश्लेषक के अनुसार—“सेना की तैनाती यह दर्शाती है कि राज्य सरकार स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहती, लेकिन यह भी सच है कि बेदखली जैसे मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक ध्रुवीकरण का आधार रहे हैं।

”शिक्षाविदों की दृष्टि: संवाद की कमी बनी हिंसा की वजहअसम विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षाविद का कहना है—“यदि स्थानीय समुदायों के साथ पर्याप्त संवाद और पुनर्वास की स्पष्ट नीति होती, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। केवल बल प्रयोग से स्थायी शांति नहीं आती।

”हिन्दू संगठनों की प्रतिक्रिया

कई हिन्दू संगठनों ने हिंसा पर दुख जताते हुए सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है।एक प्रमुख हिन्दू संगठन ने कहा—“कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अवैध कब्जे हटाने का विरोध हिंसा में बदलना स्वीकार्य नहीं है। सेना की तैनाती सही कदम है।

”हिन्दू धर्मगुरुओं का संदेश

प्रसिद्ध हिन्दू धर्मगुरुओं ने शांति और संयम की अपील की।एक संत ने कहा—“भूमि या अधिकार का विवाद हो सकता है, लेकिन हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। धर्म हमें धैर्य और संवाद सिखाता है।”

मुस्लिम संगठनों की चिंता

मुस्लिम संगठनों ने इस हिंसा को लेकर मानवीय और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है।एक मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि ने कहा—“बेदखली से पहले पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। हिंसा गलत है, लेकिन निर्दोष लोगों को बेघर करना भी समाधान नहीं।

”विपक्षी दलों का हमला

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि—बेदखली अभियान असंवेदनशील तरीके से चलाया गया स्थानीय लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया एक विपक्षी नेता ने कहा—“

सेना की तैनाती यह दर्शाती है कि सरकार हालात को संभालने में विफल रही। समस्या की जड़ में नीति की कमी है।

”सरकार का पक्ष:

कानून के तहत कार्रवाई सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि—बेदखली अदालती आदेशों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है-किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

कानूनविदों की राय: अधिकार बनाम व्यवस्था संवैधानिक कानून विशेषज्ञों का कहना है—“राज्य को अवैध कब्जे हटाने का अधिकार है, लेकिन उसे मानवीय गरिमा, पुनर्वास और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

”रक्षा विशेषज्ञ: सेना की तैनाती का संकेतरक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार—“आंतरिक अशांति में सेना की तैनाती अंतिम विकल्प होती है। यह दर्शाता है कि हालात गंभीर थे, लेकिन इससे शांति बहाल होने की संभावना भी मजबूत होती है।”

निष्कर्ष:

शांति की राह बल और संवाद—दोनों से वेस्ट कार्बी आंगलोंग की हिंसा ने साफ कर दिया है कि बेदखली जैसे संवेदनशील मुद्दे केवल प्रशासनिक आदेश से नहीं सुलझते।सेना की तैनाती से तात्कालिक शांति संभव है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए—संवाद पारदर्शिता पुनर्वास नीतिऔर सभी समुदायों का भरोसा जरूरी है।

अब सब की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या असम सरकार इस संकट को केवल काबू में ही नहीं, बल्कि स्थायी शांति में बदल पाएगी।