बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 1 फरवरी

अब ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने यातायात नियमों को सख्त और तकनीक आधारित बनाते हुए ऐसा प्रावधान किया है, जिससे चालान न भरने पर वाहन को व्यावहारिक रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ओवरस्पीडिंग, सीट बेल्ट न लगाने, मोबाइल पर बात करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या लाल बत्ती तोड़ने जैसे मामलों में कटे चालान का समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो न वाहन से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी और न ही ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम हो पाएंगे।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन से जुड़े ड्राफ्ट पर सुझाव लेने के बाद 30 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही चालान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल, समयबद्ध और जवाबदेह बना दिया गया है।

चालान की अनदेखी अब नहीं चलेगी

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नए नियमों के तहत—चालान की सूचना 3 दिनों के भीतर एसएमएस या ई-मेल सेऔर 15 दिनों के भीतर भौतिक (दस्ती) रूप मेंवाहन मालिक तक पहुंचाना अनिवार्य होगा।इसके बाद भी यदि तय समय सीमा में चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन मालिक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

सबसे बड़ा बदलाव: ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान

नए नियमों में नियम 167(12) को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत—तय समय में चालान न भरने परवाहन को पोर्टल पर विशेष रूप से चिह्नित किया जाएगा इस स्थिति में—वाहन का आरसी ट्रांसफर फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण या किसी भी तरह की पंजीकरण संबंधी सेवा पूरी तरह रोक दी जाएगी।यानी जब तक चालान नहीं चुकाया जाता, वाहन कागजों के स्तर पर “अचल” हो जाएगा।

गलत चालान का भी मिलेगा समाधान

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो उसे न्याय पाने का डिजिटल रास्ता मिलेगा।चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर पोर्टल पर जाकर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी फोटो, वीडियो या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करअपना पक्ष रखा जा सकता है इससे पुलिस थानों या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विशेषज्ञों की राय: पारदर्शिता और अनुशासन दोनों

सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव—ट्रैफिक नियमों के पालन को मजबूती देगा चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा उनके अनुसार, जब नियम तोड़ने की कीमत सीधे वाहन सेवाओं पर असर डालेगी, तो लोग ज्यादा जिम्मेदारी से वाहन चलाएंगे। इससे सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है।

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

विशेषज्ञों का कहना है कि—नियमित नियमों का पालन करने वालों को डरने की जरूरत नहीं लेकिन “बाद में भर देंगे” सोच रखने वालों को अब सतर्क रहना होगा सरकार का यह कदम दंड से ज्यादा अनुशासन स्थापित करने की दिशा में माना जा रहा है।

निष्कर्ष

ट्रैफिक चालान अब सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं रह गया है। डिजिटल निगरानी, समयसीमा और ब्लैकलिस्टिंग जैसे प्रावधानों के साथ सरकार ने साफ संदेश दे दिया है—

नियम तोड़ेंगे तो सिर्फ चालान नहीं, पूरी गाड़ी की व्यवस्था ठप हो सकती है।

सड़क पर सुरक्षा अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।