बी के झा

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भोपाल, 29 जुलाई

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन अब केवल फसल खरीद का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक बड़े टकराव का संकेत देने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 किसान संगठनों के हजारों किसान अनाज की बोरियां, बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन और एक सप्ताह का राशन लेकर राजधानी की ओर कूच कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मूंग की फसल की शत-प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का भरोसा नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

भोपाल की सीमाओं पर पुलिस की भारी तैनाती और कई स्तरों पर लगाए गए बैरिकेड यह संकेत दे रहे हैं कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच संवाद की राह अभी आसान नहीं है। प्रशासन जहां इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कवायद बता रहा है, वहीं किसान संगठन इसे लोकतांत्रिक आवाज को रोकने की कोशिश करार दे रहे हैं।

मूंग की खरीद बना आंदोलन का केंद्र

किसानों की सबसे बड़ी मांग मूंग की फसल की एमएसपी पर पूरी खरीद को लेकर है। किसान संगठनों का तर्क है कि जब सरकार तुअर, उड़द और मसूर जैसी दलहन फसलों की 100 प्रतिशत खरीद का दावा कर रही है, तो मूंग को इससे अलग क्यों रखा गया है।किसानों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में मूंग खरीद की सीमा उत्पादन के एक निश्चित हिस्से तक सीमित रहती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज खुले बाजार में बेचने को मजबूर होते हैं। बाजार में कीमत एमएसपी से नीचे जाने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।किसान नेता संतोष पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों के पास अब राजधानी तक अपनी आवाज पहुंचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।

नर्मदापुरम से शुरू हुआ आंदोलन, भोपाल तक पहुंचा आक्रोश

यह आंदोलन नर्मदापुरम के सेठानी घाट से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और पैदल मार्च करते हुए भोपाल की ओर बढ़े। रास्ते में प्रशासन ने कई स्थानों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत के बाद मार्च आगे बढ़ता रहा।रायसेन, ओबैदुल्लागंज और मंडीदीप क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने किसान नेताओं से राजधानी में प्रवेश के बजाय ज्ञापन सौंपकर समाधान निकालने की अपील की है।

राजनीतिक तापमान बढ़ा, विपक्ष ने साधा निशाना

किसानों के आंदोलन ने मध्य प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है।विपक्ष का कहना है कि चुनावों के दौरान किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसल को उचित मूल्य देने के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीन पर किसान अब भी खरीद व्यवस्था, खाद संकट और बाजार भाव की समस्या से जूझ रहे हैं।विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करें और एमएसपी खरीद को लेकर स्पष्ट घोषणा करें।

सरकार का पक्ष: बातचीत से समाधान की कोशिश

वहीं, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा।प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की तैनाती किसानों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि राजधानी में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है।सरकार से जुड़े नेताओं का कहना है कि कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की गई हैं और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में बड़ा संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसानों का यह आंदोलन आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसान सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं और उनकी नाराजगी किसी भी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है।राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के वर्षों में किसानों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में आंदोलन हुए हैं। ऐसे में यदि सरकार समय रहते संवाद स्थापित नहीं करती है तो यह आंदोलन व्यापक राजनीतिक रूप ले सकता है।

एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक, “किसानों की मांग केवल एक फसल की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि बाजार व्यवस्था, लागत और आमदनी के बीच बढ़ते अंतर का सवाल है। सरकार को इसे केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में देखना होगा।

”शिक्षाविदों और समाजसेवी संगठनों की राय

शिक्षाविदों का कहना है कि कृषि संकट केवल किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है।कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाना जरूरी है, ताकि किसान उत्पादन बढ़ाने के बाद भी घाटे में न जाएं।समाजसेवी संगठनों ने भी सरकार और किसानों दोनों से संवाद बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है।

कानूनविदों की नजर में लोकतांत्रिक संतुलन की परीक्षा

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।एक कानूनविद के अनुसार, “किसानों की मांगों को सुनना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और शांतिपूर्ण आंदोलन को नियंत्रित करते समय प्रशासन को अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।

”मोहन यादव सरकार के लिए अग्निपरीक्षा

यह आंदोलन मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। इससे पहले उज्जैन में किसानों के विरोध के बाद सरकार को प्रस्तावित लैंड-पूलिंग नीति में बदलाव करना पड़ा था।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों से जुड़ा कोई भी बड़ा आंदोलन सरकार के लिए संवेदनशील मुद्दा बन जाता है।

अब नजर इस बात पर है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके समाधान निकालती है या आंदोलन आगे और बड़ा रूप लेता है।

निष्कर्ष:

भोपाल की ओर बढ़ता किसानों का काफिला केवल मूंग खरीद की मांग नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की उस बेचैनी की आवाज है जहां किसान लागत, बाजार और सरकारी नीतियों के बीच संतुलन तलाश रहा है।

आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि यह आंदोलन एक समझौते पर समाप्त होता है या मध्य प्रदेश