बी के झा

NSK

नई दिल्ली/ पटना, 26 नवंबर

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोशल मीडिया की भाषा और जिम्मेदारी को लेकर माहौल तेजी से बदलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी, और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गाली-गलौज वाले वीडियो के वायरल होते ही पुलिस मशीनरी तुरंत हरकत में आ गई। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेश कुमार राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।यह पहला मौका है जब नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के उपयोग पर इतनी तेज और सीधी कार्रवाई हुई है।मामला क्या है?

जगीरहा कोटी गांव निवासी एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति भद्दी और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता दिख रहा है।वीडियो के प्रसार के बाद घोड़ासहन पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया।पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी युवक लंबे समय से बाहर किसी कंपनी में काम कर रहा है। उसके घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वह फरार मिला। उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है।

गृह मंत्रालय की सख्ती: “गाली अब बर्दाश्त नहीं” — सम्राट चौधरी गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा था —

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, अभद्रता का नहीं।”उनके यह बयान अब मैदान पर कार्रवाई के रूप में दिखने लगे हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया: “अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन”सोशल मीडिया पर कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने इसे “अत्यधिक सख्ती” बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।राजद के राष्ट्र्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा:सरकार आलोचना से डर रही है। गाली देना गलत है, पर FIR और पुलिसिया दबाव यह दिखाता है कि सरकार विरोध की आवाजों को अपराध की श्रेणी में डालना चाहती है।

”कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान बोले:सत्ता पर बैठे लोग जनता की तकलीफें सुनने के बजाय सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को अपराधी बना रही है। यह लोकतांत्रिक असहिष्णुता है।लेफ्ट दलों का बयान:सरकार को पहले बेरोज़गारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने पर नहीं।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: “सरकार संदेश देना चाहती है— मर्यादा जरूरी”

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक FIR नहीं, बल्कि नई सरकार का एक रणनीतिक संकेत है।पटना विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञानी प्रो. अजय कुमार कहते हैं:एनडीए सरकार अपने शुरुआती दिनों में यह संदेश देना चाहती है कि प्रशासन ढीला नहीं होगा। सोशल मीडिया की अराजक भाषा पर नियंत्रण उसकी प्राथमिकता बन रही है।”

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अमरनाथ सिंह का कहना है:लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन अभद्रता की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए सरकार कार्रवाई कर रही है।

पत्रकारों की टिप्पणी:

“सोशल मीडिया संस्कृति पर नई बहस”मीडिया जगत में भी इस FIR को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं।सीनियर पत्रकार प्रियदर्शन ने लिखा:सोशल मीडिया पर अनियंत्रित भाषा ने समाज की सभ्यता और लोकतंत्र, दोनों को चोट पहुंचाई है। कानून का हस्तक्षेप कहीं न कहीं आवश्यक लगता है।

”पत्रकार अमृता सिंह कहती हैं:लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नियम का इस्तेमाल राजनीतिक आलोचना कुचलने के लिए न किया जाए।

”विश्लेषण:

सख्ती या सेंसरशिप?

यह घटना बिहार में सोशल मीडिया के नैतिक और कानूनी उपयोग को लेकर नई बहस खड़ी कर चुकी है—क्या यह प्रशासनिक सख्ती जरूरी है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला?

सच यह है कि लोकतंत्र में असहमति ज़रूरी है, लेकिन अभद्रता नहीं।सरकार को भी जरूरी है कि वह कार्रवाई में संतुलन रखे— न ज्यादा ढील,

न फालतू कठोरता।

निष्कर्ष:

बिहार में डिजिटल मर्यादा पर नई कहानी लिखी जा रही हैइस FIR के बाद साफ है कि नई सरकार सोशल मीडिया को गंभीरता से ले रही है और इंटरनेट पर फैलने वाली अभद्रता को कानून के दायरे में लाने के मूड में है।वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे को व्यापक लोकतांत्रिक चर्चा की ओर ले जाती है।यह विवाद अब सिर्फ एक FIR का मामला नहीं रहा — यह बिहार में “डिजिटल अनुशासन बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी” की नई बहस का केंद्र बन गया है।