बी के झा

NSK

नई दिल्ली / लखनऊ, 14 दिसंबर

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम दांव चलते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सात बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संकेतों और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का स्पष्ट संदेश भी माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया कि पार्टी ने सर्वसम्मति और संतुलन के रास्ते को चुना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक बधाई ने यह संकेत दिया कि शीर्ष नेतृत्व इस फैसले को लेकर एकजुट है।

योगी के गढ़ से अध्यक्ष की कुर्सी तक गोरखपुर से सटे महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर नगर निगम पार्षद से शुरू होकर केंद्र सरकार तक पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ के संसदीय और राजनीतिक क्षेत्र के पड़ोस से आने वाला यह चेहरा अपने आप में कई संदेश देता है—

वरिष्ठता, संगठनात्मक अनुभव और पूर्वांचल में पकड़।राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावक बनने का मतलब यह है कि फिलहाल टकराव नहीं, बल्कि समन्वय की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि यह भी सच है कि चौधरी योगी से उम्र और राजनीतिक अनुभव में वरिष्ठ हैं, जिससे आने वाले समय में संगठन और सरकार के रिश्तों पर सबकी नजर रहेगी।

कुर्मी-ओबीसी कार्ड और पीडीए का जवाब पंकज चौधरी के चयन को समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादवों के बाद सबसे प्रभावशाली ओबीसी जातियों में गिना जाता है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शरत प्रधान मानते हैं, “बीजेपी यह स्वीकार कर चुकी है कि 2024 में पिछड़े वर्गों में सेंध लगी है। पंकज चौधरी का चेहरा उसी टूटन को भरने की कोशिश है।”

शिक्षाविद और समाजशास्त्री प्रो. आर.के. त्रिपाठी का कहना है कि कुर्मी समाज पारंपरिक रूप से ‘रणनीतिक वोटर’ रहा है। “यह समुदाय भावनाओं से ज्यादा गणित को समझता है। बीजेपी इस गणित को फिर से अपने पक्ष में करना चाहती है,” वे कहते हैं।

हिन्दू संगठनों और धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया

हिन्दू संगठनों ने पंकज चौधरी के चयन का स्वागत किया है। विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है, “पंकज चौधरी की छवि जमीन से जुड़े, सरल और सनातन मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले नेता की है। संगठन को उनसे मजबूती मिलेगी।”पूर्वांचल के एक प्रमुख हिन्दू धर्म गुरु ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “आज जरूरत ऐसे नेतृत्व की है जो सामाजिक संतुलन के साथ सांस्कृतिक चेतना को भी आगे बढ़ाए। पंकज चौधरी इस संतुलन को साध सकते हैं।”

विपक्ष का हमला

विपक्षी दलों ने इस फैसले को ‘डैमेज कंट्रोल’ करार दिया है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “बीजेपी को डर है कि पिछड़े वर्ग उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए कुर्मी कार्ड खेला गया है, लेकिन जमीन पर इसका असर सीमित रहेगा।”कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने से जमीनी मुद्दे नहीं बदलते। “महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है,” कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा।

संगठन बनाम सरकार की कसौटी

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संतुलन बनाकर चलने की होगी। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलाहंस के शब्दों में, “उनके पास दो रास्ते हैं—या तो स्वतंत्र देव सिंह की तरह समन्वय का मॉडल अपनाएं या फिर केशव प्रसाद मौर्य जैसी अलग राजनीतिक पहचान बनाएं।

”2027 की ओर बीजेपी की बिसात

बीजेपी ने पहले से ही ओबीसी संतुलन के लिए केशव प्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं को साध रखा है। पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना उसी सामाजिक इंजीनियरिंग की अगली कड़ी है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दांव न तो चमत्कारी है और न ही निरर्थक। यह एक ‘सुरक्षित चाल’ है, जिससे पार्टी को नुकसान कम और संभावित लाभ मध्यम स्तर का हो सकता है।

निष्कर्ष

पंकज चौधरी की ताजपोशी यह साफ करती है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रयोग नहीं, बल्कि संतुलन और अनुभव के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। यह फैसला 2027 की चुनावी बिसात पर रखा गया एक सोच-समझकर चलाया गया मोहरा है—

अब देखना यह है कि यह मोहरा कितनी दूर तक पार्टी को जीत की ओर ले जाता है।