बी के झा

NSK

नई दिल्ली, 19 दिसंबर

यह समुदाय से बाहर विवाह करने पर पिता द्वारा बेटी को संपत्ति से वंचित करने का मामला जब सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, तो वहां से भी बेटी को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसकी अंतिम इच्छा—यानी वसीयत—को अदालतें अपने विचारों से नहीं बदल सकतीं। यह फैसला न केवल एक पारिवारिक विवाद का अंत है, बल्कि भारतीय उत्तराधिकार कानून, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संतुलन को भी रेखांकित करता है।

मामला क्या था?

केरल निवासी शायला जोसेफ, नौ भाई-बहनों में से एक हैं। उन्होंने अपने पिता एन.एस. श्रीधरन की संपत्ति में बराबर हिस्से की मांग की थी। लेकिन पिता ने अपनी वसीयत में शायला को संपत्ति से बाहर कर दिया था। इसका कारण बताया गया—समुदाय के बाहर विवाह।

शायला ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जहां तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक रुख

जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए कहा कि शायला का अपने पिता की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि संपत्ति एक वैध और सिद्ध वसीयत के जरिए अन्य भाई-बहनों को दी जा चुकी है।जस्टिस चंद्रन ने फैसले में कहा,साबित हो चुकी वसीयत में दखल नहीं दिया जा सकता। वसीयत लिखने वाले की अंतिम इच्छा को नाकाम नहीं किया जा सकता।”

‘समानता का अधिकार’ बनाम ‘वसीयत की स्वतंत्रता

’शायला के वकील पी.बी. कृष्णन ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल केवल 1/9वें हिस्से की मांग कर रही हैं, जो कुल संपत्ति का बहुत छोटा भाग है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि निजी संपत्ति के बंटवारे में समानता के अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता।पीठ का स्पष्ट मत था,हम समानता पर नहीं हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसकी इच्छा सर्वोपरि है।”अदालत ने यह भी जोड़ा कि वसीयत लिखने वाले को अपनी जगह पर रखकर देखने या उसके निर्णय के पीछे के तर्कों का न्यायिक मूल्यांकन करने का अधिकार अदालत को नहीं है।

कब लागू होता ‘सावधानी का नियम’?

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कानूनी सिद्धांत भी स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि यदि वसीयत में सभी उत्तराधिकारियों को पूरी तरह बेदखल कर दिया गया होता, तब अदालतें ‘सावधानी के नियम’ (rule of caution) को लागू कर सकती थीं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था—सिर्फ एक संतान को वसीयत से बाहर रखा गया था, इसलिए अदालत को हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिला।फैसले का व्यापक अर्थयह निर्णय केवल एक बेटी और पिता के बीच संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं है। यह फैसला बताता है कि:निजी संपत्ति पर मालिक की इच्छा सर्वोपरि है।

विवाह या व्यक्तिगत जीवन के फैसलों को अदालतें नैतिक कसौटी पर नहीं परख सकतीं।समानता का अधिकार सार्वजनिक कानून और राज्य की कार्रवाई पर लागू होता है, न कि किसी व्यक्ति की निजी वसीयत पर।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भावनात्मक रूप से कठोर लग सकता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की मजबूती को दर्शाता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका वसीयत लिखने वाले की जगह खड़ी होकर उसके फैसलों को दोबारा नहीं लिख सकती।यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि कानून करुणा से नहीं, बल्कि सिद्धांतों से चलता है—

और निजी इच्छा, जब तक वह वैध है, तब तक न्यायिक हस्तक्षेप से परे रहती है।